ग्‍वालियर समाचार GWALIOR NEWS

म.प्र. में बनेगा युवा आयोग , कैरियर काउंसलिंग का बनेगा अलग से वेब पोर्टल

2012-01-14T04:59:00.001+05:30

म.प्र. में बनेगा युवा आयोग , कैरियर काउंसलिंग का बनेगा अलग से वेब पोर्टल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित विद्यार्थी पंचायत में विद्यार्थियों के कल्याण और उनके शैक्षणिक विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आयोजित विद्यार्थी पंचायत में आमंत्रित विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद करते हुये उच्च शिक्षा में सुधार और सुविधाओं एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं के संबंध में अपने सुझाव दिये। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के सुझाव को गंभीरता से लेते हुये विद्यार्थियों के हित में अनेक घोषणाएं कीं।

· श्री चौहान ने कहा कि युवा आयोग का गठन किया जायेगा। यह आयोग युवाओं के सर्वांगीण विकास के संबंध में अपनी अनुशंसाएं देगा। जिसके आधार पर राज्य शासन कार्रवाई करेगी।

· विद्यार्थियों के लिये 50 करोड़ रूपये की राशि से शिक्षा कोष स्थापित किया जायेगा। भविष्य में और भी धनराशि दी जायेगी।

· प्रदेश में 41 कन्या छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 45 करोड़ रुपये दिये जाएंगें। जिन महाविद्यालयों में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं उन महाविद्यालयों में छात्रावास बनाने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

· भवनविहीन 25 शासकीय महाविद्यालयों के लिए 78.75 करोड़ रूपये स्वीकृत किए जाएंगें। ऐसे महाविद्यालय जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास होंगे उसके पश्चात भवन भी बनाये जायेंगे।

· उच्च शिक्षा में सुधार की विभिन्न योजनाएं बनायी जायेंगी। प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक वित्त संस्थाओं में अच्छे प्रयास, ट्रेसर स्टडी एवं विद्यार्थियों/शिक्षकों का सर्वे कर रिपोर्ट बनवायी जाएगी जोकि उच्च शिक्षा में सुधार के लिये योजना तैयार करने में बेसलाईन होगी। इसमें विश्व बैंक की मदद भी ली जाएगी।

· गवर्नेस सुधारों के अंतर्गत मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, नए विश्वविद्यालयों का अधोसंरचनात्मक विकास, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, नए महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण, विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रणाली का पूर्ण आटोमेशन, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के महाविद्यालयों की बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा, वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से व्याख्यान आदि महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल होंगी।

· विक्रमादित्य योजना में संशोधन करते हुए शुल्क में छूट की अधिकतम सीमा 2500 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष तक की जाएगी, साथ ही परिवार की वार्षिक आय भी 42,000 रुपए से बढ़ाकर 54,000 रूपए की जायेगी।

· एकीकृत छात्रवृत्ति योजना में स्नातक/संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 500 रुपए प्रतिमाह एवं शोध कार्यो में संलग्न विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रतिमाह के मान से छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना में भी परिवार की वार्षिक आय की सीमा को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 54,000 रुपए वार्षिक किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा

· कैरियर काउंसलिंग एण्ड प्लेसमेंट सोसायटी की स्थापना की जायेगी। इसका अलग वेब पोर्टल होगा। विद्यार्थियों को उद्योग एवं व्यापार की मांग अनुसार रोजगार योग्य बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से ''फिनिशिंग स्कूल'' योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

· पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत उद्योगों के सहयोग से 10 नवीन पोलीटेकनिक महाविद्यालय प्रारंभ करने की योजना बनाई जायेगी।

· जिला मुख्यालय पर 50 संस्थाओं का आदर्श आईटीआई में उन्नयन किया जाएगा। विद्यमान 107 संस्थाओं की प्रवेश क्षमता बढ़ाई जाएगी। नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे तथा अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

· दस स्वशासी पॉलीटेक्निक एवं 4 इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को क्षेत्र विशेष में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने का प्रावधान किया जाएगा।

· इंडस्ट्री-एकाडमिया अगले माह फरवरी-2012 में फिक्की, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय ''इंडस्ट्री-एकाडमिया मीट'' का आयोजन होगा। इसमें 200 से अधिक देश-विदेश की कंपनियां भाग लेंगी।

चिकित्सा शिक्षा

· चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष उपकरण क्रय किए जाएंगे।

· चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में चालू स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों के अतिरिक्त 203 नई पी.जी. सीट्स बढ़ाई जाएंगी।

· आरक्षित श्रेणी एवं कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं हेतु नियमित कॉलेज समय के अतिरिक्त समय में पठन-पाठन की व्यवस्था चिकित्सा शिक्षकों एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षकों द्वारा आयोजित की जाएगी।

· आरक्षित वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को संपूर्ण पुस्तकों के पृथक-पृथक सेट प्रदान किये जायेंगे।

· चिकित्सा महाविद्यालयों के 32 छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। वहां शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, मेस व्यवस्था तथा सौर उर्जा से चलित यंत्र द्वारा गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी।

· एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों की लाईब्रेरियांे का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

· चिकित्सा महाविद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियांे को बढ़ावा देने तथा जिमनेजियम हेतु आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

· प्रदेश के बाहर अन्य आधुनिक चिकित्सालयों में संचालित नई तकनीक एवं शोध प्रक्रिया को देखने हेतु प्रदेश के छात्रों के लिए भ्रमण कार्यक्रम बनाए जाएंगे।

· प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं हेतु कंप्यूटर सेंटर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

आयुष

· शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा एवं भोपाल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।

· शासकीय स्वशासी होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।

· शासकीय स्वशासी होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल में बी.एच.एम.एस. प्रथम वर्ष में वर्तमान स्वीकृत प्रवेश क्षमता 70 को बढ़ाकर 100 किया जाएगा।

· आयुष चिकित्सा शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु भोपाल में आयुष अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी।

· 600 आयुर्वेद चिकित्सकों की भरती की जाएगी एवं इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ किया जाएगा। ये चिकित्सक केवल आयुर्वेद चिकित्सा करेंगे।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास

· किसानों के बच्चों को कृषि विश्वविद्यालयों में 5 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा।

पशुपालन विभाग

· पशु चिकित्सा इन्टर्नशिप कार्यक्रम में दी जाने वाली छात्रवृत्ति मेडिकल छात्रवृत्ति के बराबर की जाएगी।

· प्रत्येक महाविद्यालय में ई-पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी जिसमें शोध-पत्र संकलन एवं नई अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

· मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षणिक भ्रमण के कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेंगे।

संस्कृति विभाग

· संगीत महाविद्यालयों एवं ललित कला संस्थानों में संकाय के रिक्त पदों को समय सीमा में भरकर शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी।

· ऋण गारंटी योजना का लाभ संगीत एवं ललित कला के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

· संगीत एवं ललित कला के मेधावी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाएगी।

खुदरा एकल ब्रांड में 100 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को अधिसूचित किया गया

2012-01-11T14:43:00.001+05:30

रिटेल एफ.डी.आई. को मंजूरी मिली , अधिसूचना जारी हुयी

खुदरा एकल ब्रांड में 100 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को अधिसूचित किया गया

नई दिल्ली 11 जनवरी , वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग ने आज खुदरा में एकल ब्रांड में 100 प्रतिशत के प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश के निर्णय को अधिसूचित कर दिया। केंद्रीय वाणिज्‍य उद्योग और कपड़ा मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खुदरा क्षेत्र एकल ब्रांड में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की नीति में उदारीकरण लाने के लिए यह महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है। एकल ब्रांड में प्रत्‍यक्ष निवेश की स्‍वीकृति के बाद भारतीय बाजार में कुछ प्रमुख अंतर्राष्‍ट्रीय कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्‍त हो गया है।

मंत्री महोदय ने बताया कि 100 प्रतिशत तक के प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को इस शर्त के साथ स्‍वीकृति दी गई है कि 51 प्रतिशत से अधिक के निवेश पर यह आवश्‍यक होगा कि विक्रय किए जाने वाले उत्‍पादों के कुल मूल्‍य का कम से कम 30 प्रतिशत उत्‍पाद भारतीय लघु उद्योगों/ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पियों और हस्‍तशिल्पियों से लिया जाएगा। इस कदम से जहां एक तरफ घरेलू निर्माण को प्रोत्‍साहन मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर देश के स्‍थानीय लघु उद्योग के तकनीकी उन्‍नयन में भी मदद मिलेगी।

सायबर पुलिस द्वारा 23 प्रकरणों में 32 लोग गिरफ्तार, देश का ‘बेस्ट सायबर कॉप ऑफ इंडिया’ अवार्ड मिला

2012-01-10T21:34:00.001+05:30

सायबर पुलिस द्वारा 23 प्रकरणों में 32 लोग गिरफ्तार, देश का 'बेस्ट सायबर कॉप ऑफ इंडिया' अवार्ड मिला

Bhopal:Tuesday, January 10, 2012

राज्य सायबर पुलिस द्वारा वर्ष 2011-12 में 23 प्रकरणों में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वर्ष 63 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्रवाई की गयी। प्रदेश में बढ़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं विवेचना के लिए भोपाल में सायबर पुलिस का गठन किया गया है। जिसका कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

राज्य सायबर पुलिस में विभिन्न जिलों की सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिकायतों को पंजीबद्ध कर उन पर जाँच कर कार्यवाही की जाती है। राज्य सायबर पुलिस को वर्ष 2011-12 में कुल 1326 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 63 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज की गयी। वर्ष 2011 में चर्चित रहे कोटक महिन्द्रा बैंक फ्रॉड प्रकरण में 17 लाख रूपये की धोखाधड़ी में शामिल 3 आरोपियों को 72 घण्टों में गिरफ्तार कर पूरी राशि बरामद कर ली गयी।

बेस्ट सायबर कॉप ऑफ इण्डिया

वर्ष 2011 में राज्य सायबर पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों की प्रभावी विवेचना करने पर देश का '' बेस्ट सायबर कॉप ऑफ इंडिया '' का अवार्ड दिया गया।

राज्य सायबर पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों से जन-सामान्य को जागरूक करने तथा अपनी समस्याएँ सीधे पुलिस तक पहुँचाने के लिए वेबपोर्टल की शुरूआत की जा रही है। इससे निकट भविष्य में जन-सामान्य सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के साथ ही जरूरी सूचनाएँ भी पुलिस को दे सकेंगे।

सायबर पुलिस द्वारा प्रदेश में विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज प्रकरणों में जिला पुलिस बल को सहायता देने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

राज्य सायबर पुलिस का उपकरणों से सुसज्जित भवन का निर्माण भी पूर्णता की ओर है।

भ्रष्‍टाचार से नि‍पटने और नागरि‍कों को तय समय पर सेवाएं प्रदान करने के लि‍ए ऐति‍हासि‍क वि‍धेयक लाए गए

2011-12-28T18:11:00.001+05:30

भ्रष्‍टाचार से नि‍पटने और नागरि‍कों को तय समय पर सेवाएं प्रदान करने के लि‍ए ऐति‍हासि‍क वि‍धेयक लाए गए

वार्षि‍क समीक्षा

कार्मि‍क लोक शि‍कायत और पेंशन मंत्रालय

कार्मि‍क लोक शि‍कायत और पेंशन मंत्रालय ने भ्रष्‍टाचार से नि‍टपने और नागरि‍कों को तय समय पर सेवाएं प्रदान करने के लि‍ए ऐति‍हासि‍क वि‍धेयक पेश कि‍ए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारि‍यों को जवाबदेह बनाने के भी उपाय कि‍ए गए। मंत्रालय की वर्ष के दौरान प्रमुख पहल/उपलब्‍धि‍यां इस प्रकार हैं :

लोकपाल वि‍धेयक-2011

सरकार ने लोकसभा में लोकपाल और लोकायुक्‍त वि‍धेयक 2011 पेश कि‍या। इसका उद्देश्‍य केन्‍द्र में लोकपाल और राज्‍यों में लोकायुक्‍त की नि‍युक्‍ति‍करना है। प्रस्‍तावि‍त स्‍वायत्‍त और स्‍वतंत्र नि‍काय, लोकपाल और लोकायुक्‍त के पास आरंभि‍क जांच के लि‍ए नि‍रीक्षण और नि‍र्देश देने, जांच के लि‍ए प्रेरि‍त करने और भ्रष्‍टाचार को रोकने के लि‍ए कि‍सी कानून के अंतर्गत दर्ज शि‍कायतों के संबंध में जुर्म के नि‍ष्‍पादन का अधि‍कार होगा। वि‍धेयक में केन्‍द्र और राज्‍यों के लि‍ए एक समान सतर्कता और भ्रष्‍टाचार वि‍रोधी खाका तैयार करने का प्रावधान है। वि‍धेयक में जांच को मुकदमे से अलग करने और दक्षता और वि‍शेषज्ञता का दायरा बढ़ाने में हि‍तों के टकराव को दूर करना शामि‍ल है।

शि‍कायत नि‍वारक वि‍धेयक-2011

सरकार ने तय समय पर सेवाएं प्रदान करने और नागरि‍कों की शि‍कायतें दूर करने के लि‍ए नागरि‍क अधि‍कार वि‍धेयक 2011 हाल ही में संसद में पेश कि‍या। वि‍धेयक के अंतर्गत्‍प्रत्‍येक नागरि‍क प्राधि‍कार को एक सि‍टीजन चार्टर प्रकाशि‍त करना होगा, जि‍समें माल की आपूर्ति‍की श्रेणी का वि‍स्‍तृत वि‍वरण देना होगा, नि‍यत समय की जानकारी देनी होगी जि‍समें माल की आपूर्ति‍की गयी या सेवाएं दी गयी और नागरि‍कों से प्राप्‍त शि‍कायतों के बारे में पूछताछ करने और उसे दूर करने के लि‍ए सभी जन प्राधि‍कारों में शि‍कायत नि‍वारण अधि‍कारि‍यों (जीआरओ) की नि‍युक्‍ति‍का प्रावधान है। वि‍धेयक में जीआरओ के फैसले और माल और सेवाएं प्रदान करने के लि‍ए नामजद अधि‍कारी के अपने काम में वि‍फल रहने की स्‍थि‍ति‍में जुर्माना लागू करने के फैसले के खि‍लाफ अपीलों के लि‍ए राज्‍य लोक शि‍कायत नि‍वारण आयोग और केन्‍द्रीय लोक शि‍कायत नि‍वारण आयोग के गठन का प्रावधान है। नि‍चले स्‍तर पर नि‍युक्‍त अधि‍कारी के पास जि‍ला और उप जि‍ला स्‍तर पर अधि‍कतर शि‍कायतों को दूर करने का अधि‍कार होगा।

वि‍देशों में रि‍श्‍वतखोरी वि‍धेयक

वि‍देशों में सार्वजनि‍क अधि‍कारि‍यों और सार्वजनि‍क अंतर्राष्‍ट्रीय संगठनों के अधि‍कारि‍यों के रि‍श्‍वत लेने से रोकने संबंधी वि‍धेयक 2011 को संसद के मानसून सत्र में पेश कि‍या गया और इस समय यह वि‍भाग की संसद की स्‍थाई समि‍ति‍के समक्ष है। प्रस्‍तावि‍त कानून के अनुसार कोई भी व्‍यक्‍ति‍'जो वि‍देश में वि‍धायी, कार्यकारी, प्रशासनि‍क या न्‍यायि‍क अधि‍कारी के पद पर है' यदि‍उसे भारत में ठेका प्राप्‍त करने के लि‍ए रि‍श्‍वत लेते हुए या देते हुए पाया जाता है तो उसे भारत में सात साल की सजा दी जाएगी। प्रस्‍तावि‍त वि‍धेयक के अंतर्गत इस तरह के अपराधों के लि‍ए 'उकसाने' को भी अपराध माना जाएगा।

भ्रष्‍टाचार से नि‍पटने के लि‍ए मंत्रि‍यों का समूह

सरकार ने भ्रष्‍टाचार से नि‍पटने के उपायों पर वि‍चार करने के लि‍ए जनवरी 2011 में मंत्रि‍यों के एक समूह का गठन कि‍या। मंत्री समूह ने अपनी पहली रि‍पोर्ट दे दी है जि‍से सरकार ने कुछ मामूली बदलाओं के बाद स्‍वीकार कर लि‍या है। स्‍वीकृत सि‍फारि‍शों को लागू करने के लि‍ए सरकार ने कदम उठाया है।

समूह ए केन्‍द्रीय सेवा अधि‍कारि‍यों के आईपीआर सार्वजनि‍क

सरकार ने फैसला कि‍या कि‍प्रशासन में पारदर्शि‍ता और जवाबदेही तय करने के लि‍ए अखि‍ल भारतीय सेवा के अधि‍कारि‍यों और संगठि‍त समूह ए केन्‍द्रीय सेवाओं के अधि‍कारि‍यों की 01 जनवरी, 2011 तक की अचल संपत्‍ति‍के वार्षि‍क ब्‍यौरे सार्वजनि‍क कि‍या जाए।

केन्‍द्रीय लोक सेवा/पदों के सभी सदस्‍यों के लि‍ए सतर्कता की मंजूरी के बारे में दि‍शा नि‍र्देशों में संशोधन कि‍या गया है। कि‍सी अधि‍कारी को सतर्कता को मंजूरी नहीं दी जाएगी अगर वह पि‍छले वर्ष के लि‍ए अपनी वार्षि‍क अचल संपत्‍ति‍का ब्‍यौरा अगले वर्ष 31 जनवरी तक नहीं देता।

जन शि‍कायतें

प्रशासनि‍क सुधार और जन शि‍कायत वि‍भाग ने वर्ष के दौरान जन शि‍कायतों को दूर करने के संबंध में कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। सेवोत्‍तम तैयार कि‍या गया और प्रकाशि‍त कि‍या गया। इसके अलावा सेवोत्‍तम को लागू करने के लि‍ए दि‍शा नि‍र्देश सि‍तम्‍बर में तैयार कि‍ए गए। ये दस्‍तावेज वि‍भाग की वेबसाइट www.darpg.gov.in पर भी उपलब्‍ध है। केन्‍द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/और राज्‍य सरकारों में केन्‍द्रीयकृत लोक शि‍कायत नि‍वारण और नि‍गरानी प्रणाली को मजबूत करने के लि‍ए वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए गए हैं :

· सरकार के 62 मंत्रालयों/वि‍भागों/संगठनों के अधि‍कारि‍यों को प्रशि‍क्षण दि‍या गया।

· प्रणाली से जुड़े फील्‍ड अधि‍कारि‍यों की संख्‍या बढ़ाकर 1500 से 6000 कर दी गयी।

· स्‍थानीय भाषा के साथ अंतराफलक स्‍थापि‍त कि‍या गया और राजस्‍थान सरकार ने इसे व्‍यवहारि‍क बनाया। राज्‍य के मुख्‍य मंत्री ने इस प्रणाली का उद्घाटन कि‍या।

सेवोत्‍तम के लि‍ए क्षमता नि‍र्माण के बारे में कार्यशाला

केन्‍द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/वि‍भागों के लि‍ए क्षमता नि‍र्माण के बारे में दो कार्यशालाएं और सभी राज्‍यों/केन्‍द्रशासि‍त प्रदेशों के लि‍ए दो कार्यशालाए आयोजि‍त की गयीं। सार्वजनि‍क सेवा में उत्‍कृष्‍टता के लि‍ए पुरस्‍कार दि‍ए गए। इनमें चण्‍डीगढ़ में सार्वजनि‍क वि‍तरण प्रणाली, तमि‍लनाडु में कार्यकलाप आधारि‍त ज्ञान, गुजरात में प्राथमि‍क स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, कर्नाटक में आईसीडीएस, केरल में ग्राम पंचायत का सि‍टीजन चार्टर, नि‍गम मामलों के मंत्रालय में एमसीए 21, प्रारंभि‍क शि‍क्षा में जवाबदेही, सीबीडीटी में सेवोत्‍तम और सीबीईसी में सेवोत्‍तम शामि‍ल है। चार कार्यशालाओं में कुल मि‍लाकर केन्‍द्र, राज्‍य/केन्‍द्रशासि‍त प्रशासन के 450 अधि‍कारि‍यों ने भाग लि‍या।

सरकारी कार्यालयों का आधुनि‍कीकरण

वर्ष के दौरान प्रशासनि‍क सुधार और लोक शि‍कायत वि‍भाग ने नि‍र्धारि‍त लक्ष्‍य को हासि‍ल करने के लि‍ए 9 मंत्रालयों/वि‍भागों/कार्यालयों के लि‍ए 6.50 करोड़ रुपये जारी कि‍ये। इससे लाभांवि‍त होने वाले संगठनों के साथ नि‍यमि‍त बैठकें की जाती हैं ताकि‍तय समय के अनुसार इन्‍हें लागू कि‍या जा सके।

ई-गवर्नेंस की दि‍शा में कदम

वि‍भाग और महाराष्‍ट्र सरकार ने संयुक्‍त रूप से औरंगाबाद में ई-गवर्नेंस के बारे में 14वें राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का आयोजन कि‍या। इस सम्‍मेलन में 'ग्रामीण ई सेवा देने : स्‍थि‍ति‍और चुनौति‍यां' वि‍षय पर वि‍स्‍तृत वि‍चार वि‍मर्श कि‍या गया। सम्‍मेलन के दौरान ई-गवर्नेंस के लि‍ए राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार भी प्रदान कि‍ए गए।

राष्‍ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई-कार्यालय मि‍शन मोड परि‍योजनाओं में से एक है। इस परि‍योजना का केन्‍द्र सरकार के मंत्रालयों और वि‍भागों के कामकाज में सुधार लाना है। ई-मैनुअल जरि‍ए फाइलों और दस्‍तावेजों का तेजी से नि‍पटारा कि‍या जा सकता है।

सीएपीएएम नेतृत्व विकास कार्यक्रम

विभाग ने 2011 में राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन संघ (सीएपीएएम) नेतृत्व विकास कार्यक्रम का भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आज के प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में कुशल नेतृत्व का विकास करना था जो कि सीखने की प्रायोगिक पद्धति पर आधारित था और जिसका उद्देश्य फैसलों में स्व-जागरूकता, भावनात्मक कुशाग्रता तथा रणनीतिक विचार विकसित करना था। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों व विभागों तथा राज्य सरकारों से चुना गया था।

सम्मेलन का आयोजना

मुख्य सचिवों का दूसरा वार्षिक सम्मेलन फरवरी 2011 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने केन्द्र और राज्यों के विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए स्थायी मंच की भूमिका निभाई।

सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधारों पर सचिवों का तीसरा सम्मेलन सितंबर 2011 में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, प्रशासन को प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए राज्यों द्वारा किए गए सुधारों एवं पहल के उनके अनुभवों को बांटने के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना था।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत और सिंगापुर के बीच कार्मिक प्रबंधन एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवंबर 2011 में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। एमओयू में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित थे। (i) क्षमता विकास एवं कौशल सुधार, लोक सेवा वितरण प्रणाली में सुधार (ग्राहकों उन्मुखी सेवाएं, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, सिटीजन चार्टर पहल, लोक शिकायत निवारण तंत्र) (ii) मानव संसाधन प्रबंधन (iii) सार्वजनिक क्षेत्र सुधार (iv) नेतृत्व/प्रतिभा विकास

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और रायल सिविल सर्विस कमीशन, भूटान के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें लोक सेवा मामलों पर अनुभवों का आदान प्रदान किया जाएगा। यूपीएससी और कनाडा लोक सेवा आयोग के बीच भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय आदान प्रदान के द्वारा बेहतर परम्पराओं को प्रोत्साहित करना एवं एक दूसरे से बांटना है।

खाली आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष अभियान का आरंभ

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षित खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार ने एक अभियान शुरू किया। खाली पड़े पदों की संख्या 57947 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15323, अनुसूचित जनजाति के लिए 20301, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15323 और शारीरिक विकलांगों के लिए 7000 पद हैं। सभी मंत्रालय एवं विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त श्रेणियों के पदों को 31 मार्च 2012 तक भरें।

भर्ती

लोक सेवा (प्रारंभिक) परीक्षाओं के लिए सिलेबस और पैटर्न में 2011 में संशोधन किया गया जिसके मुताबिक अब वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय) के दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों के होंगे और प्रत्येक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित होगा।

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए फरवरी 2011 से आवेदन आनलाइन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने से न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि फार्म में दिए गए विवरण के अधिक सटीक होने की संभावना है क्योंकि सभी जानकारियां आवेदक स्वयं भरता है।

यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आवेदकों के लिए 2011 से केवल आनलाइन मोड में ही फार्म उपलब्ध कराना शुरू किया है।

आयोग ने सभी प्रकार की परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद प्रश्नपत्रों के आदान-प्रदान की व्यवस्था शुरू की है। परीक्षा में सफल एवं असफल आवेदकों को मूल्यांकन प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद प्राप्त अंकों की विवरण की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शुरू की है।

आयोग ने हाल ही में ई-एडमिट कार्ड के लिए सरल साफ्टवेयर विकसित किया है जिससे आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदक अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यह प्रणाली जल्दी ही काम करना शुरू कर देगी।

इस साल के दौरान कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने अखिल भारतीय स्तर पर 9 मुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया। इन परीक्षाओं में रिकार्ड 19,42,289 लोगों ने आवेदन किया और 13,83,281 आवेदक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एसएससी ने सभी के परिणाम घोषित किए और 67,861 आवेदकों की नियुक्तियों की सिफारिश की।

एसएससी को सीपीओ में 53,188 कांस्टेबलों (जीडी) की भर्ती के लिए कहा गया है। एसएससी ने बहुत ही कम समय में इस चुनौती को स्वीकार किया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विविध

विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2011 को छठें नागरिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोक सेवक स्वयं को नागरिकों के प्रति एक बार फिर समर्पित करने का व्रत लेते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2009-10 में तीन श्रेणियों (व्यक्तिगत, समूह एवं संगठन) में पुरस्कार वितरित किए।

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति से विचार विमर्श के बाद प्रशासन, संसद सदस्य और राज्य विधानसभाओं के बीच आधिकारिक कामकाज के लिए दिशा-निर्देश में संशोधन किया गया।

कुमारी सैलजा ने फुटपाथ विक्रय पर केंद्रीय कानून हेतु राष्‍ट्रीय मंत्रणा की एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया

2011-12-25T13:10:00.001+05:30

कुमारी सैलजा ने फुटपाथ विक्रय पर केंद्रीय कानून हेतु राष्‍ट्रीय मंत्रणा की एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने फुटपाथ विक्रय पर केंद्रीय कानून हेतु राष्‍ट्रीय मंत्रणा का आज यहां आयोजन किया।

इस अवसर पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि फुटपाथ विक्रताओं को आम जनता के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अपना व्‍यावसाय करने का संवैधानिक अधिकार है। उन्‍होंने कहा कि फुटपाथ विक्रय स्‍व-रोज़गार का माध्‍यम है तथा यह बिना सर‍कारी सब्सिडी के शहर से गरीबी उपशमन का भी एक उपाय है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2009 में शहरी फुटपाथ विक्रय पर राष्‍ट्रीय नीति प्रस्‍तुत की थी। इस नीति के अंतर्गत कोई भी पेशा या व्यवसाय, व्यापार करना हर नागरिक का अधिकार है और इस अधिकार से फुटपाथ विक्रताओं को वंचित नहीं किया जा सकता। उन्‍होंने कहा कि फुटपाथ विक्रेता को परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्‍योंकि शहरों में फुटपाथ विक्रय के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है।

उन्‍होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में फुटपाथ विक्रय की सुविधा के लिए एक योजना का प्रस्‍ताव भी किया जा रहा है।

इस बैठक में मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री श्री बाबूलाल गौर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार में मंत्री श्री ए.के. वालिया, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में सचिव श्री अरुण कुमार मिश्रा, जेएनएनयूआरएम के मिशन निदेशक और अपर सचिव डॉ. पी. के मोंहती, राजीव आवास योजना की संयुक्त सचिव श्रीमती अरुणा सुंदराजन, विशेषज्ञ और फुटपाथ विक्रेता संघ के सदस्य भी उपस्थित थे।

मुरैना जिला अभिभाषक संघ का निर्वाचन संपन्न , हरी सिंह सिकरवार फिर बने अध्यक्ष, नई कार्यकारणी गठित

2011-11-23T18:24:00.001+05:30

मुरैना जिला अभिभाषक संघ का निर्वाचन संपन्न , हरी सिंह सिकरवार फिर बने अध्यक्ष, नई कार्यकारणी गठित

मुरैना 23 नवम्बर 2011 , आज यहॉं जिला न्यायालय मुरैना में संपन्न जिला अभिभाषक संघ (District Bar Association- Morena) के चुनावों में बेहद कड़ी स्पर्धा में हरी सिंह सिकरवार पुन: तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हो गये हैं , इसके साथ ही पूरी कार्यकारणी का नव निर्वाचन हुआ है विजयी प्रत्याशीयों की सूची इस प्रकार है - हरी सिंह सिकरवार एडवोकेट - अध्‍यक्ष (तीसरी बार) , रामभरोसी पचोरी एडवोकेट- उपाध्यक्ष, महेन्द्र कुमार अग्रवाल एडवोकेट- सचिव, प्रदीप जैन एडवोकेट- कोषाध्यक्ष, दीपक बाबू शुक्ला एडवोकेट- सह सचिव, राजेन्द्र गुप्ता एडवोकेट- लाइब्रेरियन .... ग्वालि‍यर टाइम्स परि‍वार सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई देता है

फर्जी व झूठे गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर छपने या दिखाने से पहले लगेगी रोक, पहले सरकार करेगी जॉंच तब छपेगा या दिखेगा विज्ञापन

2011-11-17T17:10:00.001+05:30

भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर गौर करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन

बड़ी संख्‍या में उपभोक्‍ताओं की शिकायतों के मद्देनज़र सरकार झूठे और भ्रामक विज्ञापनों की प्रभावी तरीके से जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन पर विचार कर रही है। भारत की विज्ञापन मानक परिषद द्वारा 'विज्ञापन की विषय वस्‍तु के स्‍वविनियमन सुदृढ़ीकरण' पर आयोजित एक सम्‍मेलन में प्रमुख भाषण देते हुए उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रो. के.वी. थॉमस ने यह बात कही।। भ्रामक विज्ञापनों के बार में श्री थॉमस ने कहा कि ऐसे विज्ञापनों को छपने से पहले ही रोकने की ज़रूरत है ताकि यह मासूम उपभोक्‍ताओं को हानि न पहुंचा सकें। इसके लिए मौजूदा कानूनों को कारगर बनाने और स्‍व विनियामक तंत्र को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है।

उन्‍होंने कहा कि बेशक उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्‍ताओं को गलत व्‍यापार कार्यों से सुरक्षा प्रदान करता है और भ्रामक विज्ञापनों के बारे में उपभोक्‍ता अदालतों ने काफी बढि़या निर्णय भी लिए हैं लेकिन उनके पास विज्ञापनों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है और न हीं उनके पास कोई जांच एजेंसी है। वह झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उपभोक्‍ताओं को मुआवज़ा तो दिला सकती हैं लेकिन ऐसे विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। इनके पास सुधारात्‍मक विज्ञापनों के लिए निर्देश जारी करने का अधिकर है लेकिन यह निर्देश तभी प्रभावी हो सकते हैं जब यह सामने आने के तुरंत बाद ही जारी हों।

इस सिलसिले में उन्‍होंने कुछ मुकदमों के उदाहरण दिए और कहा कि फैसले में देरी के कारण लोग भ्रामक विज्ञापनों के बुरे परिणामों से नहीं बच पाए।

श्री थॅामस ने कहा कि इस क्षेत्र में हम सब को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ग्वालियर चम्‍बल में चुनावों की जोशगर्मी शुरू, कांग्रेस का खिसका मजबूत खंब और बसपा ने लपका

2011-11-17T10:37:00.001+05:30

ग्वालियर चम्‍बल में चुनावों की जोशगर्मी शुरू, कांग्रेस का खिसका मजबूत खंब और बसपा ने लपका

मुरैना डायरी

नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनंद''

भाजपा में सवैया खिवैया और चौथाईये पौने का खेल

ग्वालियर के आनंद नगर में हुये कांग्रेस भाजपा संग्राम के ही बहाने सही राजनीति के समीकरण और कांग्रेस भाजपा के अगले विधानसभा चुनावों में रणनीतिक खुलासों पर तो खुल कर बहस शुरू हो ही गयी है , तकरीबन परिदृश्य साफ सा हो गया है कि म.प्र. और विशेषकर ग्वालियर चम्बल संभाग में क्या राजनीतिक खेल होना है । ग्वालियर चम्बल संभाग जहॉं सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र हैं तो वहीं चम्बल संभाग विशुद्ध राजपूत क्षेत्र है ।

ग्वालियर चम्बल की राजनीति की राजधानी और राजनीति का केन्द्र इस समय मुरैना लोकसभा और मुरैना जिला की दिमनी विधानसभा सीटों में समाहित है जहॉं से भाजपा के दिग्गज और धुरंधर नेता नरेन्द्र सिंह तोमर इस राजनीति कर रहे हैं , इस समय ग्वालियर चम्बल की राजनीति की यह राजधानी नरेन्द्र सिंह तोमर के पूरी तरह कब्जे में हैं जहॉं नरेन्द्र सिंह तोमर इस समय भाजपा के मुरैना से खुद सांसद हैं और उनके अंधे अनुयायी शिवमंगल सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से भाजपा विधायक हैं ।

चूंकि अम्बाह विधानसभा, दिमनी विधानसभा और गोहद विधानसभा तीनों ही तोमर राजपूत बाहुल्य क्षेत्र हैं वहीं मुरेना लोकसभा पूरी तरह राजपूत बाहुल्य क्षेत्र और उसमें भी तोमर राजपूतों की बाहुल्यता के चलते नरेन्द्र सिंह तोमर एक पुख्ता जमीन पर जड़ें टिका कर राष्ट्रीय राजनीति में टिके हुये हैं ।

नरेन्द्र सिंह तोमर का भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा से गुणा भाग ठीक ठाक नहीं जम पा रहा यह बात तो काफी समय से लोग जानते हैं किन्तु ग्वालियर की आनंद नगर की घटना के बाद यह बात खुलकर सामने आ गयी और कानाफूसी के दौर चालू हो ही गये। जहॉं प्रभात झा नरेन्द्र सिंह तोमर के धुर विरोधियों को आगे बढ़ाने में लगे हुये हैं वहीं नरेन्द्र सिंह तोमर के समर्थकों को साथ ही दरकिनार भी कर रहे हैं ।

ग्वालियर चम्बल में ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद लंबे समय से एक गहरा जहरीला दंश रहा है जो अब भाजपा में खुल कर नजर आने लगा है ।

लगभग यह साफ है कि अगले चुनावों में प्रभात झा के रहते नरेन्द्र सिंह तोमर की इच्छा के मुताबिक भाजपा का टिकिट वितरण नहीं होगा । और अंचल में नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा बिछायी गयी राजनीतिक बिसात को प्रभात झा पूरी तरह पलट देने की तैयारी में है ।

दूसरी ओर कांग्रेस की असल हालत भी ग्वालियर काण्ड के बहाने खुल कर सामने आ गयी है, चूंकि कांग्रेस ने ग्वालियर चम्बल अंचल पूरी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले कर रखा है और सिंधिया पिछड़े वर्ग की राजनीति तक ही सीमित हैं ऐसी सूरत में यदि केवल प्रद्युम्न सिंह तोमर को छोड़ दिया जाये तो सिंधिया के पास पूरे ग्वालियर चम्बल अंचल में केवल शून्य शेष बचता है । प्रद्युम्न सिंह तोमर भी तोमर होने के कारण चुनाव जीते यह बात किसी से छिपी नहीं है वहीं प्रद्युम्न की जीत में नरेन्द्र सिंह तोमर का भी बहुत बड़ा योगदान होने का आरोप भाजपा के अन्य नेता जयभान सिंह पवैया द्वारा लगाया जाता रहा है ।

कांग्रेस के अय धड़े अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह गुट इस समय पूरी चम्बल में शांत और निष्क्रिय हैं , ग्वालियर घटनाक्रम के बाद भी अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह गुट के नेताओं का न तो कोई बयान जारी हुआ और न आंदोलन में ही कहीं नजर आये जिसका मतलब व संदेश एकदम साफ है कि ग्वालियर चम्बल की राजनीति का ध्रुव अगले चुनावों में भी नरेन्द्र सिंह तोमर के ही आसपास केन्द्रित रहेगा और ग्वालियर चम्बल क्षेत्र नरेन्द्र सिंह तोमर की ही बिछायी गयी बिसात के तहत राजनीति में अपनी भूमिका अदा करेगा ।

खिसक गया कांग्रेस का मजबूत स्तंभ , लपक लिया बसपा ने

कांग्रेस के कद्दावर और दमदार राजपूत नेता निरंजन सिंह सिकरवार अभी चंद रोज पहले बसपा का एक बड़ा सम्मेलन करा कर बसपा में शामिल हो गये हैं । निरंजन सिंह सिकरवार मुरैना जिला की सुमावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खांड़ोली के रहने वाले हैं । जाहिर है कि बसपा के सुमावली विधानसभा से अगले प्रत्याशी निरंजन सिंह सिकरवार ही होंगें । सुमावली विधानसभा में गुर्जर राजपूत व काछी कुशवाहा और ब्राह्मण समाज के लोगों का बाहुल्य व जातीय संतुलन है, यहॉं से वर्तमान में ऐदल सिंह कंसाना कांग्रेस से विधायक हैं । सुनने में आया है कि ऐदल सिंह कंसाना अगला चुनाव सुमावली से लड़ने के इच्छुक नहीं हैं और वे मुरैना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं , मुरैना विधानसभा में इस समय परशुराम मुदगल बसपा से विधायक हैं , वहीं भाजपा से पूर्व मंत्री रूस्तम सिंह दोबारा लड़ने के इच्छुक हैं !

तय होने लगे दिमनी पर भी राजनीतिक समीकरण

अंदर से छनकर आ रही खबरों के मुमाबिक दिमनी विधानसभा पर अगले विधानसभा चुनावों में अपना प्रत्याशी बदलने जा रही है , गुपचुप चल रहे अंदरूनी सर्वे और रिपोर्टो में दिमनी विधानसभा पर भाजपा अरूण सिंह तोमर और रविन्द्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाने और उनकी विजय की संभावनायें टटोल रही है ।

कांग्रेस का जारी है गोपनीय सर्वे, बदल सकते है मध्यप्रदेश कांग्रेस के पदाधकिारी

ग्वालियर चम्बल अंचल में राहुल गांधी के अति गोपनीय व खास निर्देशों पर कांग्रेस का अति गोपनीय व खास सर्वे बहुत ही उच्च स्तर के लोगों द्वारा पिछले 20 -25 दिन से जारी है । ग्वालियर अंचल की छन कर आयी कुछ गुप्त रिपोर्टो के मुताबिक कांग्रेस की सूबे में हालत बहुत खस्ता होने की चौंकाने वाली जानकारी उभर रही है वहीं चम्बल अंचल में कांग्रेस की उपस्थित या प्रभाव तकरीबन शून्य बनकर उभर रहा है फिलवक्त सर्वे जारी है सो अधिक तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन यह जाहिर है कि जो चौंकाने वाली रिपोर्टें निकल उभर कर सामने आती जा रहीं हैं उससे कांग्रेस आला कमान सन्नाटे में हैं और इस सर्वे के बाद संभव है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा फेरबदल हो और ग्वालियर चम्बल क्षेत्र सिंधिया से छीन लिया जाये या मध्‍यप्रदेश कांग्रेस में ही बहुत बड़ा फेरबदल किया जाये । हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी ही है ।

कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि मनोज पाल सिंह ने दिया लोकायुक्त को म.प्र. के खनिज घोटाले पर शिकायती शपथ पत्र, मामला दर्ज करने की मांग

2011-11-12T22:36:00.001+05:30

विशेष प्रतिनिधि, भोपाल जिला पंचायत मुरैना के सदस्य तथा कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि मनोज पाल सिंह ने लोकायुक्त में शपथ पत्र प्रस्तुत कर जबलपुर जिले की सीहोरा तहसील के ग्राम झींटी में मंत्रियों तथा अधिकारियों की मिली भगत से लगभग 600 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन का आरोप लगाया है और पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल की ओर से इस मामले को न्यायालय भी ले जाया गया है और कांग्रेस नेताओं ने श्यामला हिल्स थाने जाकर इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने कांग्रेस को सूचित किया है कि यह पुलिस के अहस्तक्षेप योग्य मामला है। मनोज पाल सिंह ने लोकायुक्त को की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि ग्राम झींटी में जिन चार कंपनियों मेसर्स पेसिफिक एक्सपोर्ट कंपनी कटनी, नरसिंह माइंस कटनी, मायाराम सिंह ग्वालियर और निवेदन भारद्वाज को खनिज का दोहन करने के लिए लौह अयस्क की खदानें स्वीकृत की गई, उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया और आंख मूंद कर कार्यवाही की गई। इसके बाद अवैध उत्खनन की शिकायत सांसद उदय प्रताप सिंह, विधायक आरिफ अकील तथा उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा चौधरी राकेश सिंह द्वारा की गई। इन शिकायतों की जांच के लिए एसके मंडल कार्यपालक संचालक के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया, जिसने जांच में शिकायत सही पाई गई। मौके पर अवैध उत्खनन तथा आदिवासियों की जमीन का उपयोग होना जांच दल द्वारा प्रमाणित किया गया। शिकायत में कहा गया है कि पट्टा अवैधानिक तरीके से देने, अवैध उत्खनन प्रमाणित होने तथा इसमें अधिकारियों की सांठगांठ साबित होने के बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मनोज पाल सिंह ने लोकायुक्त से दस्तावेजों का अवलोकन कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं अवैध कृत्यों के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्कूलों में सुनाया गया प्रधानमंत्री का पत्र भोपाल। प्रदेश की सभी शासकीय शालाओं में शुक्रवार को प्रधानमंत्री का पत्र सुनाया गया। शिक्षा के हक नाम से जारी पत्र में बच्चों को शिक्षा के अधिकार के संबंध में बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार कानून बन चुका है। शिक्षा पाने का सभी बच्चों का कानूनी अधिकार है।

उ.प्र. चुनाव के पहले हो सकता है चम्बल प्रदेश का गठन : चौबे

2011-11-11T22:20:00.001+05:30

उ.प्र. चुनाव के पहले हो सकता है चम्बल प्रदेश का गठन : चौबे

चम्बल घाटी की जनता तैयार रहे प्रदेश गठन के लिए

राष्ट्रीय हनुमान सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पृथक चम्बल प्रदेश गठन की मांग के संयोजक नरसिंह कुमार चौबे ने कहा है कि पृथक चम्बल प्रदेश की मांग एक ऐसी जनकल्याणकारी लौ में परिवर्तित हो गई है कि चम्बलांचल के निवासियों में आत्मविश्वास का एक ऐसा अनौखा प्रकाश भर गया है जो अपने आपमें एक मिशाल है, आज के परिवेश में चम्बल की वादियों में रहने वाले लोग उस उक्त का बड़ी बेसब्री से इंजतार कर रहें हैं। ऐसा लगता है कि उनकी व्याकुल और उत्साहित नजरें प्रदेश गठन को पूर्ण होने को देखने के लिए बैचेन हैं। जनता हमसे हर जगह केवल एक ही बात पूछ रही हे कि उनके पृथक चम्बल प्रदेश गठन में अब क्या देरी है। विकास का सूरज कब चमकेगा यहां के तमाम संसाधनों का उपयोग इनके विकास में होगा, मन में भाईचार और प्यार की अनुभूति होगी। लोगों के दिल खुशियों से लबरेज होंगे तथा पूरे क्षेत्र में कहीं भी बन्दूकों की भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि उ.प्र. के आगामी चुनाव के पहले हो सकता है पृथक प्रदेश का गठन, चम्बल घाटी की जनता तैयार रहे पृथक प्रदेश गठन के के लिए।

चौबे ने यह विचार पृथक चम्बल प्रदेश गठन की मांग के समर्थन में चलाए जा रहे चम्बल रथ यात्रा हस्ताक्षर अभियान के दौरान नगर एवं देहात में जनसमुदायों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि चम्बल घाटी विकास से कोसों दूर, उ.प्र. लखनऊ से, म.प्र. भोपाल से, राजस्थान जयपुर से बिहड़ी बाहुल्य सीमा वर्ती ऐसे जिले हैं, जो कि तीन-तीन प्रदेशों में बंटे होने के कारण राय और केन्द्र सरकार की लाखों, करोड़ों, अरबों की जन कल्याणकारी योजनाएं आती रहीं है, औ्रर सीमावर्ती जिले होने के कारण दम तोड़ती रहीं, जिसमें न उस पार के लोगों को कोई लाभ मिला और न ही इस पार के लोगों को, इसलिए म.प्र. मालवा से चली चम्बल चम्बलांचल में हुई कलंकित।

चौबे ने कहा है कि पृथक चम्बल प्रदेश की ऐसी जनकल्याणी मांग है, चम्बलांचल में पृथक प्रदेश गठन से ही होगा विकास। अभी तक एक प्रदेश को विभाजन करके प्रदेश गठन होते रहें हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखण्ड, झारखण्ड हो या तेलंगाना या विदर्भ की मांग चल रही हो। यह सभी एक ही राय के टुकड़े होकर पृथक प्रदेश गठन होते रहे हैं। पृथक चम्बल प्रदेश गठन की मांग एक ऐसी जन कल्याणकारी मांग है जिसमें सीमावर्ती 21 जिलों को मिलाकर पृथक प्रदेश गठन की मांग की गई है। जिसमें उ.प्र. से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरा, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी तथा ललितपुर, म.प्र. से गुना, शिवपुरी, अशोक नगर, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिण्ड, राजिस्थान से धौलपुर, सवाई माधौपुर, कोटा, बारा, झालावाद, पृथक चम्बल प्रदेश में सम्मलित किए गए हैं।

चौबे ने संबोधित करते हुए कहा कि हस्ताक्षर अभियान से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय हनुमान सेना पार्टी द्वारा चम्बलांचल की समस्याओं एवं निदान के मुख्य बिन्दुओं को लेकर राष्ट्रीय हनुमान सेना पार्टी 27 दिसम्बर 1999 से पृथक चम्बल प्रदेश गठन एवं पचनदा बांध के निर्माण की मांग के समर्थन में चम्बल रथ यात्रा, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अब केन्द्र सरकार ने 25 अक्टूबर 1983 की पचनदा परियोजना को अब 60 करोड़ रुपए देकर मांग को मान लिया है। अब पृथक चम्बल प्रदेश गठन की मांग के समर्थन में चम्बल रथ यात्रा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, एक करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 60 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं शेष 40 लाख हस्ताक्षर पूर्ण होने पर दिल्ली जाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। चम्बलांचल की जनता तैयार रहे, इस अभियान की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को आगे आना होगा।

पांच खदानों की लीज निरस्त करने से 'अवैध खनन का पाप' नहीं धुलेगा

2011-11-11T22:14:00.001+05:30

पांच खदानों की लीज निरस्त करने से 'अवैध खनन का पाप' नहीं धुलेगा

सरकार आरोपी मंत्रियों और खनिज ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का साहस दिखाए : मानक अग्रवाल

भोपाल 11 नवम्बर । प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने राज्य सरकार द्वारा जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील की पांच खदानों की लीज निरस्त किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के मंत्रियों और वन तथा खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से प्रदेश में खनिज संपदा का जो भारी मात्रा में अवैध दोहन हो रहा है अब वह बहुत बड़े पाप की शक्ल अख्त्यार कर चुका है। बेमन से केवल पांच खदानों की लीज निरस्त करने से यह बड़ा पाप धुलने वाला नहीं है। यदि भाजपा सरकार वास्तव में प्रदेश को खनिज के मामले में कंगाल होने से बचाना चाहती है, तो अवैध खनन के आरोपी मंत्रियों, खनिज ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करके निष्पक्ष एजेंसी से अवैध खनन के सभी घोटालों की जांच कराई जाए। अवैध खनन को लेकर जिन मंत्रियों के नाम उजागर हो चुके हैं, उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और इस गोरख धंधे में संलिप्त अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।

अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस ने सीहोरा तहसील की खदानों के अवैध खनन को लेकर पिछली 14 अक्टूबर को भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर और 19 अक्टूबर को न्यायालय में परिवाद दायर किया था। कांग्रेस द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद ही राज्य सरकार जागी है और उसने बेल्लारी से बड़े खनिज घोटाले की गंभीरता की तरफ से ध्यान हटाने के लिए पांच खदानों की लीज निरस्त करने का नाटक किया है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि इस समय प्रदेश में जहां-जहां भी खनिज संपदा बची है-वहां-वहां बड़े पैमाने पर मंत्रियों और सरकारी अफसरों के संरक्षण में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। इस तरह प्रदेश को खनिज रहित बनाने का बड़ा षडयंत्र सरकार के संरक्षण में चल रहा है। आपने मांग की है कि सतना जिले के उंचेहरा और नागौद क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में खनिज संसाधन राज्यमंत्री राजेन्द्र मिश्रा और लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्रसिंह की ओर शक की सुई घूम रही है, इसलिए इन दोनों को मंत्री पद से तत्काल हटाया जाए, जिससे कि घोटालाें की निष्पक्ष जांच संभव हो सके।

ग्वालियर में प्रभात झा की शह पर भाजपाइयों ने की कांग्रेसियों के साथ मारपीट

2011-11-11T22:11:00.000+05:30

ग्वालियर में प्रभात झा की शह पर भाजपाइयों ने की कांग्रेसियों के साथ मारपीट

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूरिया द्वारा भाजपाई गुण्डागर्दी की कड़ी निंदा

भोपाल 11 नवम्बर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने आज ग्वालियर नगर निगम के कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शम्मी शर्मा सहित कांग्रेसियों के साथ भाजपाइयों द्वारा की गई मारपीट की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इन दिनों भाजपा सरकार के मुख्य मंत्री एवं कई मंत्रीगण गंभीर आर्थिक अपराधों से घिर गए हैं। नित नये घोटाले उजागर हो रहे हैं। इससे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बुरी तरह बौखला उठे हैं। ग्वालियर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा और ग्वालियर नगर निगम की महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता की मौजूदगी में कांग्रेसियों के साथ भाजपाइयों द्वारा आज हुई पिटाई की घटना इसी बौखलाहट की प्रतिक्रिया है। आपने कहा है कि भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको आरोपों की ऐसी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में स्थितियां तेजी से भाजपा और उसकी सरकार के खिलाफ होती जा रही हैं। प्रभात झा इससे उपजी खीज को कांग्रेसियों के साथ मारपीट के जरिए निकाल रहे हैं।

भूरिया ने कहा है कि आज नगर निगम, ग्वालियर ने ग्वालियर विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन रखा था। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भूमि पूजन करने पहुंचे थे। जिस वार्ड में यह कार्यक्रम आयोजित था वह विधान सभा क्षेत्र और वार्ड कांग्रेस के कब्जे में है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को नगर निगम द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि यह कार्यक्रम उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा था। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस की वार्ड पार्षद के प्रति नगर निगम द्वारा बरती गई उपेक्षा से कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश था। कांग्रेस पार्षद सुषमा चौहान को बताया गया था कि चूंकि कार्यक्रम उनके वार्ड में हो रहा है, इसलिए कार्यक्रम का संचालन वे करेंगी। लेकिन प्रभात झा और महापौर समीक्षा गुप्ता के मंच पर पहुंचने के बाद माईक भाजपा के व्यक्ति को सौंप दिया गया। कांग्रेस विधायक, पार्षदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। इस बीच अचानक भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्ड पार्षद सुषमा चौहान को धक्का देकर गिरा दिया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्तेजित हो गए और मांग करने लगे कि यह कार्यक्रम नगर निगम का है एवं कांग्रेस विधायक और कांग्रेस पार्षद के क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए प्रमुख कांग्रेस नेताओं को भी मंच पर स्थान दिया जाए। तब तक प्रभात झा और महापौर सहित 12 भाजपा नेता मंच पर बैठ चुके थे।

प्रदेशाध्यक्ष ने आगे कहा है कि इसी बीच ''मारो सालाें को'' कहते हुए भाजपा के लोग अचानक कांग्रेसियों पर टूट पड़े। उन्होंने कांग्रेसियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। आपने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर पुलिस वालों ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताआें पर कुर्सियां फेंकी और उनको कई प्रकार से अपमानित किया। भाजपाइयों द्वारा की गई निर्मम मारपीट और पुलिस वालों द्वारा कांग्रेसियों पर कुर्सियां फेंकने के कारण पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शम्मी शर्मा और जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष दर्शनसिंह यादव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना के विरोध में 500-600 कांग्रेसियों ने पुलिस की गुण्डागर्दी के विरोध में थाने पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा के इशारे पर ग्वालियर विधान सभा क्षेत्र के कांग्रेस विद्यायक प्रद्युमनसिंह तोमर सहित करीब 50 कांग्रेसजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तारी भाजपा के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की होना चाहिए थी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसजनों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां और उनके द्वारा धरना-प्रदर्शन अभी जारी है।

भूरिया ने चेतावनी दी हे कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक अनुशासित पार्टी के लोग हैं। वे शांति और अनुशासन में विश्वास करते हैं। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस को भी उन्हींके सिक्कों में भुगतान करने के लिए विवश होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सारी जवाबदारी भाजपा और उसकी सरकार की होगी। आपने दोषियाें के विरूद्व कार्रवाई की मांग की है।

गर्व से कहो ''तुम'' हिन्दू हो .....नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द''

2011-10-30T02:04:00.001+05:30

गर्व से कहो तुम हिन्दू हो ........

नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द''

राजा वह जो न्याय करे, धर्म वह जो धारण हो, कर्म वह जो कारण हो, गुण वह जो त्रयगुणातीतो हो, राजपूत राजा देव अवतार होता है उसमें देव अंश रहता है, समदर्शिता उसका प्रधान लक्षण है जो समदर्शी नहीं वह प्रभु भक्त नहीं, प्रभु का प्रधान गुण है धर्म की रक्षा, धर्म मगर कौनसा ? क्या हिन्दू धर्म ... किस शास्त्र में वर्णित है शब्द हिन्दू या हिन्दू धर्म ? किस गंथ या शास्त्र या किस राजा ने घोषित किया है एक समुदाय को हिन्दू ? जब हमारा राज्य था महाभारत पर , दिल्ली पर तब तक तो तुम कोई भी नहीं थे हिन्दू .... तुर्क आये मुगल आये उन्होंनें तुम्हारा हिन्दू ... तुम्हें कहा गुलाम और दास ... सारी गुलामी और दासत्व को एक नाम दे दिया हिन्दू .... और तुमने उसे सीने से चिपका लिया , गौरवान्वित होकर एक गुलाम तमगा हिन्दू शब्द पाकर ... कहते हो सबसे कि ''गर्व से कहो हम हिन्दू है'' ... अपनी मुगल और तुर्क गुलामी व दासता का बड़े गौरव से प्रचार करते हो ... जब अपने कुल के न हो सके तुम, अपनी खुद की मॉं के न हो सके, अपने वंश और अपने राजा के न हुये तो मातृभूमि के कैसे हो सकते हो .... जाओ विचार करो ... हम थे दिल्ली के राजा ... भारत के राजा .. महाभारत के राजा ... दिल्ली और आजाद भारत के आखरी हिन्दू राजा और राजवंश ... हमने तो नहीं दिया ये ''हिन्दू'' नाम तुम्हें .... उल्टे जो तुम्हारे भाई बंधु वंश व मातृभूमि के लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा मुसलमान बना दिये उन्हीं अपने भाईयों को आज गालियां देते हो , उनकी बहिन बेटियों की आबरू लूटते हो , कत्ल कर देते हो ... धिक्कार है ... अपने ही लहू को नहीं पहचानते ... फिर गर्व से ये और कहते हो मातृभूमि ... किसकी नहीं है ये मातृभूमि .... क्या यही है श्रीकृष्ण और अर्जुन का बनाया हुआ महाभारत जहॉं दो तिहाई विश्व , और भूभाग ही नहीं , संस्कृति, सभ्यता और भाषाओं , जातियों, समुदायों को मिला कर एक कर दिया था, हर भारत भरतवंशी श्रीकृष्‍ण , अर्जुन और पांडव के वंशज के लिये समूची धरा ही मातृभूमि है और वसुधैव कुटुम्बकम इस वंश का सूत्र है .... ध्यान रहे यह सम्पूर्ण धरा मातृभूमि है ... धर्म के जो चार चरण हैं उन्हें भुला कैसे दिया तुमने ... चार प्रकार के धर्मों का वर्णन है उसे भुला कैसे दिया तुमने ... धर्म जन्म से नहीं प्राप्त होता .. धारण किया जाता है उसे भुला कैसे दिया तुमने ... आज के राजाओं का भी पूर्ण वर्णन शास्त्रों और ग्रंथों में है ... मगर अफसोस ... शास्त्रों और ग्रंथों का इन एक भी अर्जी फर्जी नेताओं / आज के राजाओं को ज्ञान नहीं है ... अगर भूले से भी एक बार भी शास्त्र या ग्रंथ पढ़ लेंगें तो ये खुद को हिन्दू कहना तत्काल उसी वक्त से बंद कर देंगें और संपूर्ण धरा इनकी मातृभूमि और समचा विश्व इनका साम्राज्य और पुन: महाभारत की स्थापना एवं भारत का समूचे विश्व पर एकक्षत्र निष्कंटक राज्य होगा ...

दिग्विजय के बयानों से नाराज प्रदेश सचिव अरोरा ने कांग्रेस छोड़ी , कांग्रेस ने प्रदेश सचिव हरीश अरोरा को निलंबित किया

2011-10-20T21:03:00.000+05:30

दिग्विजय के बयानों से नाराज प्रदेश सचिव अरोरा ने कांग्रेस छोड़ी , कांग्रेस ने प्रदेश सचिव हरीश अरोरा को निलंबित किया

भोपाल।। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बयानबाजी से नाराज कांग्रेस की प्रदेश इकाई के सचिव हरीश अरोरा ने पद से इस्तीफा दे दिया है।

हरीश का आरोप है कि दिग्विजय लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो जन भावनाओं के खिलाफ है। इससे पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है। हरीश ने कहा, 'पहले वह आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर मुंबई में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल खड़े करते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर भी गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी की है।'

हरीश ने आरोप लगाया, 'दिग्विजय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे राज्य को बर्बाद किया है। इसका खमियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। इसके अलावा भी कई अन्य कारण है जिनके चलते पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जिनका बाद में खुलासा करुंगा।'

हरीश ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी की प्रदेश इकाई को फैक्स के जरिए भेज दिया है और दफ्तर पहुंचकर वह अपना इस्तीफा सौंप देंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रमोद गुगालिया ने बताया कि पार्टी को उनका इस्तीफा नहीं मिला है।

गौरतलब है कि लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ था। कई वरिष्ठ नेताओं को कार्यकारिणी में स्थान न मिलने से असंतोष की आवाज उठ रही थी। हरीश का इस्तीफा पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी का ही नतीजा माना जा रहा है। उधर मध्यप्रदेश कांग्रेस की ओर से निम्न प्रेसनोट जारी किया गया है -

भोपाल 20 अक्टूबर । पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त सचिव हरीश अरोरा को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस से निलंबित कर दिया है। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय प्रभारी शांतिलाल पडियार ने दी है।

भाजपा के पालतू कठपुतली लोकायुक्त पर करोड़ों की बर्बादी क्यों ? – म.प्र. कांग्रेस

2011-10-20T20:56:00.000+05:30

भाजपा के पालतू कठपुतली लोकायुक्त पर करोड़ों की बर्बादी क्यों ? – म.प्र. कांग्रेस

मुख्य मंत्री शिवराजसिंह प्रदेश की जनता को जवाब दें : मानक अग्रवाल

भोपाल 20 अक्टूबर । प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने आज जारी बयान में कहा है कि उपलब्ध तथ्यों से यह निर्विवाद रूप से साबित हो चुका है कि म.प्र. के लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी.पी. नावलेकर आर.एस.एस., प्रकारांतर से भाजपा के आदमी हैं। लोकायुक्त जैसे गरिमापूर्ण पद पर उनकी नियुक्ति की सारी औपचारिकताएं एक दिन में पूरी कर आदेश जारी किये जाने से जाहिर है कि अप्रत्यक्ष रूप से आर.एस.एस. के रिमोट कंट्रोल से संचालित प्रदेश की भाजपा सरकार को नावलेकरजी कितने अधिक ''प्रिय'' हैं। आपने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद इतने महत्वपूर्ण पर पर नियुक्ति के रूप में जो उपकार किया गया है, उसके नीचे वे बुरी तरह दबे हुए हैं। ऐसी दशा में यदि नावलेकरजी भाजपा सरकार और उन पर भाजपा द्वारा वे मुख्यमंत्री सहित भाजपा के मंत्रियों तथा अन्य बड़े नेताआें के प्रति ''अति संवेदनशील'' हैं, तो यह उनके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर प्रगट की जा रही कृतज्ञता ही है।

मानक अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा सरकार के मुखिया शिवराजसिंह लोकायुक्त न्यायमूर्ति नावलेकर के प्रति लगातार अपनी कृपादृष्टि बनाये हुए हैं। वे पिछले सितम्बर महीने में नावलेकरजी के व्यवसायी पुत्र संदीप नावलेकर को अपनी नौ दिवसीय चीन यात्रा में अपने साथ ले गए थे। मेरे द्वारा इस पर आपत्ति ली जाने पर मुख्य मंत्री ने संदीप से मीडिया में स्पष्टीकरण दिलवाया था कि वे म.प्र. सरकार के प्रतिनिधि मंडल में अपने खर्च से चीन गए थे। माना कि वे अपने खर्च से चीन गए थे तो फिर क्या मुख्य मंत्री बताएंगे कि यात्रा का खर्च उठाकर कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर विदेश यात्रा कर सकता है ? वे इस बात का भी जवाब दें कि इस तरह शासकीय प्रतिनिधि में अनाधिकृत व्यवसायी व्यक्ति के शामिल होने से विभिन्न स्तरों पर चर्चाओं और समझौतों की प्रक्रिया की गोपनीयता बनी रह सकती है ?

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने आगे कहा है कि सच बात तो यह है कि संदीप नावलेकर को अपने साथ चीन यात्रा का अवसर देकर मुख्य मंत्री ने लोकायुक्त पर एक और उपकार किया है। इस तरह भाजपा सरकार ने राज्य के लोकायुक्त को उपकारों के बोझ तले इतना दबा दिया है कि उनकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता उसके नीचे दब कर रह गई है। लोकायुक्त नावलेकर की हाल ही की कार्यवाहियों से यह स्पष्ट हो चुका है कि लोकायुक्त संस्था भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। इसी कारण जहां एक ओर लोकायुक्त कार्यालय ने राज्य के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कथित भ्रष्टाचार के प्रकरण दब गए हैं-वहीं दूसरी ओर मुख्य मंत्री शिवराजसिंह और उनकी पत्नी साधनासिंह के खिलाफ दर्ज डम्पर कांड भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के प्रकरण लोकायुक्त ने यह कहकर स्वास्थ्य विभाग को वापस कर दिये हैं, इन प्रकरणों की विभाग अपने स्तर पर ही जांच करें। यदि विभागों को भ्रष्टाचारों की अपने स्तर पर ही जांच करना है, तो फिर प्रदेश में लोकायुक्त की आवश्यकता ही क्या है ?

अग्रवाल ने कहा है कि आज प्रदेश में लोकायुक्त संस्था को एक 'दंतविहीन शेर' बनाकर खूंटे से बांध दिया गया है। ऐसी स्थिति में लोकायुक्त नावलेकरजी बतावें कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार के मामलों में न्याय पाने के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाए ? आपने मुख्य मंत्री से कहा है कि वे भी प्रदेश की जनता को जवाब दें कि कठपुतली लोकायुक्त पर हर वर्ष करोड़ों खर्च करना कहां तक उचित है ?

कांग्रेस ने झा को दी डॉ. गोविंदसिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती, बडबोले प्रभात झा आतंकी जुबान से परहेज करें : के.के. मिश्रा

2011-10-20T20:53:00.000+05:30

कांग्रेस ने झा को दी डॉ. गोविंदसिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती

बडबोले प्रभात झा आतंकी जुबान से परहेज करें : के.के. मिश्रा

भोपाल 19 अक्टूबर । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने मंगलवार को भिण्ड जिले के लहार में भाजपा के हल्ला बोल अभियान के दौरान प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा द्वारा अपने संबोधन में कांग्रेस और वहां से लगातार पांचवी बार अपराजित विधायक डॉ. गोविंद सिंह को दी गई चुनौती पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने झा पर पलटवार करते हुए कहा है कि यदि उन्हें सत्ता के बल पर अपनी कथित संगठनात्मक क्षमता और बुध्दि का इतना घमंड है, तो वे आज ही डॉ. गोविंदसिंह के निर्वाचन क्षेत्र लहार से विधान सभा चुनाव लड़ने की घोषणा करें, अन्यथा आतंकी जुबान और बड़बोलेपन से परहेज करें।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने झा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि लगता है कि उनकी राजनीतिक जुबान रोगग्रस्त है। समय से पूर्व एवं हैसियत से अधिक राजनैतिक ऊंचाई हांसिल करने के बाद वे राजनैतिक संयम, मर्यादा और कर्तव्यबोध से निरंतर विमुख होकर प्रदेश के गरिमामय राजनैतिक इतिहास एवं उसकी गौरवशाली परम्पराओं का लगातार हनन करते जा रहे हैं। समूचा प्रदेश ही नहीं भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा पार्टी भी उन्हें भ्रष्टों, टैक्स चोरों, अपराधियों और विभिन्न स्तर के माफियाओं के संरक्षणदाता के रूप में देख रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस आरोप को साबित भी कर देगी।

के.के. मिश्रा ने लहार में राजनैतिक दादागिरी को समाप्त करने की कांग्रेस को दी गई धमकी के प्रत्युत्तर में कहा है कि बेहतर तो यह होगा कि वे प्रदेश में भाजपा सांसदों, मंत्रियों, विधायकों एवं अन्य नेताओं तथा उनके परिजनों द्वारा की जा रही दबंगई, गंभीर अपराधों, अपहरण, बलात्कार, हत्याओं, वाहनों से निर्दोषों को कुचलकर मार डालने, अश्लील सीडियों में लिप्तता, सट्टे-जुए व मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों को संरक्षण देने के बजाय उन्हें दंडित कराएं। यही नहीं लहार में पार्टी कार्यकर्ताओं को विधान सभा चुनाव में पांडवों की तरह लड़ाई लड़ने की सीख देने के बजाय उक्त स्थितियों को भी झा धृतराष्ट्र बनकर न रहें।

चम्बल के प्रसिध्द व्यक्तियों एवं स्थानों का इंटरनेट पर बृहदकोश बन कर ऑन लाइन होगा

2011-10-18T13:29:00.001+05:30

चम्बल के प्रसिध्द व्यक्तियों एवं स्थानों का इंटरनेट पर बृहदकोश बन कर ऑन लाइन होगा

मुरैना 16 अक्टूबर 2011, अंचल की प्रसिध्द वेबसाइट ग्वालियर टाइम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रधान संपादक समाजसेवी एडवोकेट नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनंद'' द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वेब पोर्टल ग्वालियर टाइम्स और सवयंसेवी संस्था नेशनल नोबल यूथ अकादमी संयुक्त रूप से चम्बल के महवपूर्ण जाने माने प्रसिध्द प्रख्यात लोगों/विद्वानों/स्थानों को ऑनलाइन सूचीबध्द कर एक बृहद कोश तैयार कर रही है, जिसमें चम्बल के मूल निवासी द्वारा किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय कार्य या विशेष उपलब्धिपूर्ण कार्य किया गया हो, या जिन लोगों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, बौध्दिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हो या ऐसे स्थान व स्थल जो चम्बल क्षेत्र में मौजूद हों या रहे हों जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, विशिष्ट धार्मिक महत्व हो को इस बृहद कोश में स्थान दिया जायेगा ! सूची में दो श्रेणियां रहेंगीं आम चर्चित श्रेणी एवं दूसरी प्रायोजित चर्चित श्रेणीी, आम चर्चित श्रेणी में सारा प्रकाशन निशुल्क किया जायेगा जबकि प्रायोजित चर्चित श्रेणी में प्रकाशन का शुल्क देना होगा ! तैयारशुदा एवं ऑनलाइन प्रकाशित समस्त सूची एवं बृहद कोश को एक पुस्तिका रूप में भी वर्ष सन 2013 में मुद्रित कर प्रकाशित कराया जायेगा जो कि बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध हो सकेगी !

श्री तोमर ने चम्बल क्षेत्र के निवासी लोगों से इस संबंध में जानकारी एवं ब्यौरा आहूत किया है, वे लोग या स्थान जो इस सूची एवं बृहद कोश में जुड़ने की पात्रता रखते हों या जिनके पास इस संबंध में जानकारी उपलब्ध हो वे अपनी जानकारी व ब्यौरा नरेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट गांधी कालोनी मुरैना के पास अथवा ई मेल से gwaliortimes@gmail.com दिनांक 15 नवंबर 2011 तक जमा करा सकते हैं !

ब्यौरा जमा करने का फार्म नरेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट से या ई मेल से प्राप्त किया जा सकता है, सुदूरस्थ लोग इसे ग्वालियर टाइम्स की वेबसाइट या ग्वालियर टाइम्स के फेसबुक ग्रुपों या फेसबुक पेजों या गूगल डॉट कॉम पर ग्वालियर टाइम्स के पेज से डाउनलोड कर सकते हैं !

दतिया में गरीबों के मकानों को जबरिया उजाड़ने और महिलाओं की पिटाई के विरोध में कांग्रेस का धरना

2011-10-15T21:45:00.001+05:30

दतिया में गरीबों के मकानों को जबरिया उजाड़ने और महिलाओं की पिटाई के विरोध में कांग्रेस का धरना

भोपाल 15 अक्टूबर । दतिया में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका ने कुशवाह समाज के गरीब परिवाराें के मकानों को अतिक्रमण बताकर जबरिया उजाड़ने की कार्यवाही के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, दतिया द्वारा आज सुबह 11 बजे से भारत कम्प्यूटर कालेज के पास क्रमिक धरना प्रारंभ कर दिया गया है। इस धरने का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी, दतिया की जिलाध्यक्ष उषा नाहर तथा भूतपूर्व विधायक और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्यामसिंह कर रहे हैं। धरने के कार्यक्रम में नगर पालिका पार्षद भी भाग ले रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रमोद गुगालिया ने बताया है कि जिला प्रशासन और नगर पालिका के अमले ने 11 अक्टूबर को बिना किसी पूर्व सूचना के कुशवाह समाज के लोगों के मकानों में घुसकर वहां रखा सामान जबरन टे्रक्टरों में भर लिया। जब महिलाओं और छोटी-छोटी लड़कियों ने इस कार्यवाही का विरोध किया तो कर्मचारियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और घरों को हैटेची मशीन से तहस-नहस कर डाला। सूचना मिलने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्यामसिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, तब तक घरों में सारी तोड़फोड़ की जा चुकी थी।

गुगालिया ने घटना के संबंध में आगे बताया है कि प्रशासन की इस अमानवीय कार्यवाही का विरोध करने वाली महिलाओं को बिना कारण के पुलिस द्वारा काफी समय तक बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार के साथ-साथ पुन: मारपीट भी की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी ब्रजेन्द्र बैस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्रमिक धरने के कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। कांग्रेसजन धरने के साथ-साथ कुशवाह समाज के परिवारों के इन उजड़े मकानों को फिर से खड़ा करने हेतु सामूहिक श्रमदान भी कर रहे हैं।

सतना के रिश्वत कांड में प्रभात झा बना रहे हैं-प्रवक्ता को बली का बकरा : मानक अग्रवाल

2011-10-15T21:42:00.001+05:30

सतना के रिश्वत कांड में प्रभात झा बना रहे हैं-प्रवक्ता को बली का बकरा : मानक अग्रवाल

भोपाल 15 अक्टूबर । पिछले बुधवार को सतना में जिला भाजपा द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के बाद राज्य के लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्रसिंह और भाजपा सांसद गणेशसिंह की मौजूदगी में पत्रकाराें को 1000-1000 रूपये के लिफाफे रिश्वत के बतौर बांटे जाने की घटना की जांच के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा को आदेश दिये थे। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने आज जारी बयान में इस बारे में कहा है कि प्रभात झा इस प्रकरण में असली दोषियों को बचाकर सतना जिला भाजपा के गरीब प्रवक्ता श्यामलाल गुप्ता को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

मानक अग्रवाल ने कहा है कि पार्टी का जिला स्तर का अपना प्रवक्ता पत्रकारों को रिश्वत देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। किसी न किसी बड़े नेता के कहने पर ही उसने ये लिफाफे बांटे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कांड पार्टी की गुप्त राजनीति के अंतर्गत रथ यात्रा का भाजपा के अनुकूल सामाचार कवरेज करने की नियत से बड़े नेताओं के संरक्षण में हुआ है। आपने आरोप लगाया है कि प्रभात झा इस प्रकरण में लीपापोती करके घटना के समय मौजूद राज्य के लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्रसिंह और सांसद गणेशसिंह को बचाने की जुगत में हैं।

डी.एड. प्रवेश परीक्षा 16 अक्टूबर को

2011-10-13T07:18:00.003+05:30

डी.एड. प्रवेश परीक्षा 16 अक्टूबर को

ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा संचालित डी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) पाठयक्रम 2011-13 की प्रवेश परीक्षा 16 अक्टूबर, 2011 को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर होगी। अभ्यर्थी एम.पी. ऑॅनलाइन की वेबसाइट पर आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

वन्य प्राणी सप्ताह में हुई प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत

2011-10-13T07:18:00.001+05:30

वन्य प्राणी सप्ताह में हुई प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत

ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय में वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान आयोजित हुई ''स्लोगन प्रतियोगिता'' के विजेताओं को आज पुरस्कार वितरित किए गए। संभागीय पुस्तकालयाध्यक्ष श्रीमती रेनू बेदी ने यह पुरस्कार प्रदान किए।

विदित हो ''वन्य प्राणी सप्ताह'' 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया था। इस सप्ताह के दौरान केन्द्रीय पुस्तकालय में हुई स्लोगन प्रतियोगिता में छठवीं कक्षा की छात्रा कु. आयशी मिश्रा व आठवीं कक्षा की छात्रा कु. भावना कुकरेजा को सर्वश्रेष्ठ स्लोगन के लिये पुरस्कृत किया गया।

लाभान्वित कराए गए हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करें - पिरोनिया अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली

2011-10-13T07:17:00.001+05:30

लाभान्वित कराए गए हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करें - श्री पिरोनिया

अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली

ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित कराये गये अनुसूचित जाति वर्ग के सभी हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करें। साथ ही उन्हें उचित तकनीकी मार्गदर्शन भी दें, जिससे वे बेहतर ढंग से आर्थिक गतिविधि संचालित कर आत्म निर्भर बन सकें। उक्त आशय के निर्देश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री घनश्याम पिरोनिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए हैं।

श्री पिरोनिया आज यहाँ नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित हुई बैठक में खासकर अनुसूचित मद से विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्री सुधांशु वर्मा, उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर के दीक्षित, उप संचालक पशुपालन श्री बरोठिया व कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री आर डी शाक्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री घनश्याम पिरोनिया ने अधिकारियों से कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान इस बात की बारीकी से जाँच पड़ताल करें कि जिस स्वरोजगार मूलक इकाई के लिये आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है, उससे हितग्राही को क्या लाभ मिल रहा है। श्री पिरोनिया ने खासकर जिला उद्योग केन्द्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, आदिम जाति कल्याण विभाग, अंत्यावसायी सहकारी समितियाँ, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, कृषि आदि विभागों के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष में लाभान्वित कराये गये हितग्राहियों की समीक्षा की। साथ ही लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि विभागों द्वारा अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में कराये गये अधो संरचनागत व बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में तत्परता से चालान प्रस्तुत कराने के निर्देश भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए। श्री पिरोनिया ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों के लिये जाति प्रमाण पत्र तत्परता से बनवाये जाएँ।

विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी 30 प्रतिशत की छूट लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लोक अदालत अगले माह

2011-10-13T07:16:00.001+05:30

विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी 30 प्रतिशत की छूट लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लोक अदालत अगले माह

ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के आरोपी विद्युत उपभोक्ताओं को सशर्त 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस उद्देश्य से मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में आने वाले 16 जिलों में अगले माह 19 नवम्बर को लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों को निराकृत कराने के लिये अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।

कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में निर्णय लिया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समस्त घरेलू, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

कंपनी ने छूट के तहत यह शर्त रखी है कि आरोपी उपयोगकर्ता अथवा बिजली उपभोक्ता सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करता है तो सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट का पात्र होगा। कंपनी ने यह भी फैसला लिया है कि यह छूट केवल आगामी 19 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिये लागू होगी।

ऐसे आरोपी उपयोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं से जिनके परिसर में बिजली चोरी अथवा अवैध विद्युत उपयोग के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उनसे कंपनी द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है। कंपनी का मानना है कि इस निर्णय से जहाँ आरोपी उपभोक्ताओं को लाभ होगा, वहीं विद्युत वितरण कंपनी को सही समय पर राजस्व मिल सकेगा।

जिला स्तरीय विज्ञान मेला आज

2011-10-13T07:15:00.001+05:30

जिला स्तरीय विज्ञान मेला आज

ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ जयेन्द्रगंज स्थित शासकीय जीवाजीराव उ.मा. विद्यालय में 13 अक्टूबर को जिला स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित होगा। इस दिन यह मेला दोपहर एक बजे शुरू होगा। विज्ञान मेले में लगने जा रही प्रदर्शनी में खण्ड स्तर पर चयनित प्रादर्श शामिल रहेंगे। साथ ही इस मौके पर पर्यावरण गीत व विज्ञान नाटिका की प्रस्तुति भी होगी। विज्ञान मेले में संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा श्री के के द्विवेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे।

अत्याचार से पीडितों को 187500 रूपए की राहत मंजूर

2011-10-13T07:14:00.001+05:30

अत्याचार से पीडितों को 187500 रूपए की राहत मंजूर

ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के सात व्यक्तियों को एक लाख 87 हजार 500 रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संबंधितों को वितरित की गई है।

सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण ने बताया अत्याचार से पीड़ित डबरा के योगेश शाक्य, दिनेश, वीरेन्द्र, रवि एवं बृजेश सहित प्रत्येक को 6250 रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है।

इसी तरह अनुसूचित जाति की श्रीमती रानी को उनके पति स्व. मुकेश की हत्या होने के कारण डेढ़ लाख रूपए की राहत राशि उपलब्ध कराई गई है।

डी ए पी वितरण व्यवस्था निर्धारित, किसानों को सलाह एन पी के व सुपर फास्फेट भी बेहतर विकल्प

2011-10-13T07:13:00.001+05:30

डी ए पी वितरण व्यवस्था निर्धारित, किसानों को सलाह एन पी के व सुपर फास्फेट भी बेहतर विकल्प

ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ वर्तमान रबी मौसम में गेहूँ की बोनी के पहले उर्वरक की पूर्ति के लिये ''एन पी के कॉम्पलेक्स'' तथा सुपर फास्फेट को भी कृषि अधिकारियों ने बेहतर विकल्प बताया है। यह सलाह खासकर उन किसानों के लिये दी गई है, जो डी ए पी खाद को ही गेहूँ फसल के लिये एक मात्र उर्वरक मान बैठे हैं।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री आर के दीक्षित ने बताया कि वर्तमान में डीएपी उर्वरक की देशव्यापी कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों को खाद आपूर्ति के लिये विशेष रणनीति बनाई है। इस परिपालन में जिले में खाद वितरण व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही राज्य शासन के निर्देशों के तहत किसानों को डीएपी उर्वरक मुहैया कराया जा रहा है। जिसके तहत सेवा सहकारी समिति पर उपलब्ध डीएपी एवं अन्य कॉम्पलेक्स उर्वरक की एक तिहाई मात्रा अऋणी कृषकों को नकद भुगतान पर वितरित होगी। सहकारी समिति द्वारा विक्रय की गई मात्रा को कृषकों की ऋण पुस्तिका में भी आवश्यक रूप से दर्ज कराना होगा। ऐसा न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश राज्य शासन ने दिए हैं।

कृषकों को अधिकतम 100 किलोग्राम डीएपी या 150 किलो एनपीके कॉम्पलेक्स प्रति हैक्टेयर के मान से (न्यूनतम 50 किलो) रबी फसल के दौरान मुहैया कराया जायेगा। कृषकगण उक्त उर्वरक की शेष मात्रा की पूर्ति सुपर फस्फेट से कर सकेंगे। किसानों को सलाह दी गई है एनपीके कॉम्पलेक्स में भी डीएपी की भाँति तीनों तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद रहते हैं।

म.प्र. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के खिलाफ वारण्ट जारी, देना पड़ सकता है प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा .

2011-10-12T13:25:00.001+05:30

म.प्र. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के खिलाफ वारण्ट जारी, मामला राष्ट्रीय ध्वज अपमान का : कांतिलाल भूरिया को देना पड़ सकता है प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा .... पहले दे चुकी है इसी बात पर मुख्यमंत्री पद से उमाभारती इस्तीफा

Damoh, MP, Oct 11 : A local court today issued a bailable warrant against Madhya Pradesh Congress Committee president and former Union Minister Kantilal Bhuria who is charged with insulting the National Flag.
While hearing a plea by Nitin Mishra and Sanjay Sawriya, Judicial Magistrate Suresh Singh Jamra registered a case under the Prevention of Insults to National Honour Act and set the bail amount at Rs 5,000.

On May 25, the Tricolour -- affixed to the vehicle that conveyed Mr Bhuria to a Congress convention in Tendukheda -- was allegedly torn at the bottom. The petitioners informed the Congress leader who turned Nelson's eye to the matter and left the venue in the same vehicle sans having the flag changed.