गुरुवार, 25 मार्च 2021

Gwalior Times Live Gwalior Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव ग्वालियर विस्तृत समाचार

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बिजली कंपनी में दाखिल किया सूचना का अधिकार का आवेदन , झल्लाये और बौखलाये बिजली कंपनी के लोग , चार दिन से मुरैना में दिन रात लगातार मैराथन जली कटौती

Posted: 24 Mar 2021 10:20 PM PDT

  कल दिया गया सूचना का अधिकार का आवेदन 

आवेदन अंतर्गत धारा  6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

Through E Mail And By Speed Post

Signaured Copy is Enclosed Here As attachment

 

प्रति ,

        लोक सूचना अधिकारी

     महाप्रबंधक कार्यालय

     मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0

     मुरैना म प्र

 

          (NOTE  : आवेदक न्यायबंधु है तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 ( नालसा) के तहत प्रोबोनो लीगल सर्विसेज का अधिकृत मान्यता प्राप्त व सूचीबद्ध एडवाकेट होकर सभी प्रकार के न्याय शुल्क एवं अन्य प्रभारों से पूर्णत: मुक्त है ) 

 

विषय न्यायालयीन उपयोग हेतु मुझ अधोहस्ताक्षर कर्ता नरेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट को निम्न जानकारीयों की जनहित में याचिका प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकता हैकृपया आवश्यक जानकारीयां मय दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियों में उपलब्ध करायें यदि जानकारी दस पृष्ठ से अधिक है तो अधिनयम व नियमों के प्रावधानानुसार प्रमाणित डी वी डी  या सी डी उपलब्ध करायें ।

 

महोदय/ महोदया ,

 

      उपरोक्त विघयान्तर्गत कृपया निम्न बिन्दुओं पर मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत माह अप्रेल वर्ष सन 2000 तक की ( अधिनियम के प्रावधानानुसार आज दिनांक से विगत 20 वर्ष तक की ) निम्न जानकारीयों की आवश्यकता है कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

1 यह कि आवेदक नरेन्द्र सिंह तोमर 42 गांधी कालोनी मुरैना म प्र ने माह अप्रेल सन 2000 से आज दिनांक तक बिजली के संबंध में  विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों जिसमें व्यक्तिगत आवेदन उपस्थित होकर दिये गये फयूज ऑफ कॉल रजिस्टर में दर्ज की गयी शिकायतें ,  फोन कॉल माध्यम से दिये गये ,आनलाइन विभन्न पोर्टलों पर दर्ज कराये गये और ई मेल आदि के माध्यम से भेजे गये पत्र आवेदन और शिकायतें आदि की कुल संख्या कितनी है और यह किस किस विषय पर किस किस दिनांक को कितने कितने बजे पर दिये गये । सभी की इकजाई सूची के साथ सभी की प्रतिलिपि चाहिये ।

2. यह कि 42 गांधी कालोनी मुरैना में प्रथम विद्युत कनेक्शन किस दिनांक माह एवं वर्ष में लिया गया और इसका मीटर क्रमांक क्या था तथा यह कब किस दिनांक को तत्समय के म प्र विद्युत मंडल मुरैना द्वारा वापस लिया गया तथा इसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

3. वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना पर विद्युत कनेक्शन कब व किसके नाम से किस दिनांक माह एवं वर्ष में लगाया गया तथा यह किस प्रकार का था और इसका आवेदन क्या था इस आवेदन की प्रति चाहिये तथा यह कनेक्शन कितने फेज का था और कितने फेज का लगयाया गया वर्तमान में कितने फेज पर यह चालू एवं संचालित है ।

4.  यह कि वर्तमान में 42 गांधी कालोनी मुरैना म.प्र पर संचालित विद्युत कनेक्शन का पहला विद्युत मीटर किस दिनांक को लगाया गया एवं उसकी अंतिम रीडिंग क्या थी । तथा इसका पहला एवं अंतिम बिल क्या था सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये । इस कनेक्शन पर दूसरा नवीन विद्युत मीटर कब और किस दिनांक को और किस स्थल पर लगाया गया इस मीटर की अंतिम रीडिंग क्या थी और इसका पहला व अंतिम बिल क्या है सभी की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

5.  42 एवं 43 गांधी कालोनी मुरैना को सप्लाई की जाने वाली विद्युत ट्रांसफार्मर पोल पर से कुल कितने घरों में विद्युत कनेक्शन किस किसको दिये गये हैं उन सभी के नाम पते कनेक्शन क्रमांक व कनेक्शन दिनांक जिसमें पहला कनेक्शन दिनांक मय माह एवं वर्ष तथा अंतिम व वर्तमान कनेक्शन दिनांक माह व वर्ष तथा उनके पहले व वर्तमान विद्युत कनेक्शनों के आवेदन की प्रति तथा उनके पहले व अंतिम बिजली बिलों की प्रति की प्रमाणित प्रतियां चाहिये ।

6.  गांधी कालोनी मुरैना के कुल कितने घरों में आकलित खपत के बिल भेजे जाते हैं उन सभी के पहले व अंतिम बिजली  बिलों की प्रमाणित प्रतियां चाहियें तथा उनका प्रथम कनेक्शन आवेदन व वर्तमान कनेक्शन आवेदन सभी की प्रमाणित प्रतियां चाहिये । गांधी कालोनी क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हें ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये । सभी रिपोर्टों की सन 2001 से आज दिनांक तक की प्रमाणित प्रति चाहिये ।

7.  कुल कितने बिजली पोल से मुरेना नगर निगम क्षेत्र में बिजली पोल ट्रांसफार्मर पर 5 से कम घरेलू उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपभोक्ताओं से कम कनेक्शन हैं और कितने पर 5 से अधिक ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं तथा कितने उपभोक्ता बिना तय कनेक्शन संख्या  वाले बिजली पोल ट्रांसफार्मरों से जुड़े हैं और उनके बिल निर्धारण का क्राइटीरिया व तरीका क्या है । नगरनिगम क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर खराब हैं या हैं ही नहीं उनकी संख्या क्या है एवं मीटर रीडर द्वारा उनकी खराब होने या न होने की रिपोर्ट कब कब कितने दिन के भीतर दी गयी और कितने दिन के भीतर खराब मीटर बदले गये ।

8.  उपभोक्ताओं घरेलू एवं व्यावसायिक दोनों का ही लोड टेस्टिंग का क्राइटीरिया क्या है और वैधानिक आधार क्या है एवं किस मशीन या उपकरण का उपयोग लोड टेस्टर के लिये क्या जाता है तथा ऐसी मशीनें व उपकरण कितनी संख्या में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मुरैना शाखा के पास उपलब्ध हैं एवं कब कब कितने कितने मुल्य में कहां से खरीदीं गयीं इनके टेंडर व कब किसको किये गये इन टेंडरों की प्रमाणित प्रति चाहिये और कुल उपलब्ध संख्या की प्रमाणित प्रतियां चाहियें ।

अस्तु उपरोक्तानुसार आवेदक इन सभी मामलों में हर प्रकार की न्यायालयीन व कानूनी कार्यवाही हेतु भारम सरकार के न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय से सूचीबद्ध व अधिकृत होकर अत्यावश्यक और उचित  कार्यवाही व्यापक जनहित में करने जा रहा है । जिसके लिये उपरोक्त जानकारी की मय दस्तावेज प्रमाणित प्रतियों में  आवश्यकता है । तथा इस संबंध में प्रत्येक प्रकार के शुल्क न्यायायिक शुल्क एवं अन्य प्रभारों से मुक्त है । देखें आनलाइन न्याय विभाग भारत सरकार का पोर्टल ।

 

दिनांक 24 मार्च 2021                        हस्ताक्षर डिजिटल एवं स्याही में ( दोनों में )  मय सील

  नरेन्द्र सिंह तोमर

एडवोकेट

Narendra Singh Tomar

Advocate ( M.P. High Court – Gwalior Bench)

Attorney For Trade Marks , Copy Rights, Patents and Designs.

Nyaya Bandhu  ( Probono Legal Services Under NALSA )

42 , Gandhi Colony – Morena – M.P.

       Mobile Numbers – 9425738101  & 7000998037  



केवल आधी Gandhi Colony Morena में लगातार विगत चार दिन से की जा रही पूरे दिन रात की मैराथन बिजली कटौती के बाद  फिर आज भी अभी इस समय तक बिजली कटौती जारी है

नहीं करते बिजली कंपनियों के लोग बिजली बिल एडजस्ट , खुद करते हैं चोरी और करवाते हैं ले देर बिजली चोरी , एक डाक्टर ने अपने क्लिनिक में यहां लगवा रखा है, काफी समय से , दो बरस पहले से यानि सन 2018 से, वह बिजली की एक्सेस प्राडक्शन को बिजली कंपनी को हर रोज अनेक महीने तक सप्लाई करता रहा , मगर बिजली कंपनी ने उसे भुगतान करने के बजाय उल्टा उस पर दे दनादन बिल पर बिल भेज दिया , डाक्टर अपना माथा फोड़ता रह गया और बिजली वालों से उल्टे अपना बिल माफ कराने को चक्कर लगाता फिर , उसके बाद लाकडाउन में बिजली कंपनी वालों ने उसका बिल बिलासुर बनाकर अनाप-शनाप बिल दे दे कर बिलबिला दिया । 

सो कोई अब बिजली कंपनी को एक्सेस सप्लाई देगा यह तो चंबल में यह गलती कोई नहीं करेगा । अखबारों में जब उसकी खबर छपी तब लोगों को पता चली और एक नया कारनामा नयी कारिस्तानी लोगों को पता चली ।

हमारा या हमारे मोहल्ले का मामला जरा पेचीदा है, हमारे खंबे पर हमने अपने प्रयासों से एक एस ई से 25 के वी का ट्रांसफार्मर हटवा कर 63 के वी का लगवाया, उस समय एक सब इंजीनियर जबरदस्ती उस पर 25 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखवा रहा था, हमने फिर उसी वक्त एस ई से फोन पर बात की , एस ई ने हमसे कहा कि नहीं तोमर साहब वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर रखा जायेगा मैंने वहां 63 के वी का ही ट्रांसफार्मर मंजूर किया है और वही वहां रखा जायेगा । 

खैर उसके कुछ बरस बाद वह सब इंजीनियर यहीं मुरैना में ही एस ई बन गया , उसके बाद उसने वो अंधेरगर्दी मचाई कि 5 कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर पर यानि उस हमारे पोल पर केवल तीन कनेक्शन उपभोक्ताओं के और बाद बाकी दो पांइ़ट्स से एक तरफ का आधे मोहल्ले की सभी घरों की पूरी सप्लाई और दूसरे प्वाइंट पर आधी एक अलग गली की सप्लाई , मतलब डबल क्रॉस, यानि पोल के रीडिंग के हिसाब से तीन उपभोक्ताओं पर एवरेज बिलिंग और बाद बाकी मोहल्ले से भी हर घर से अलग-अलग एवरेज बिलिंग , मतलब खंबे और ट्रांसफार्मर की अनाप-शनाप कमाई अलग और बाकी मोहल्ले के हर घर से एवरेज और मीटर्ड बिल दोनों तरह की वसूली अलग । यानि बाकी मोहल्ले में 5 कनेक्शन वाला कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है , अब उनका पोल नंबर और ट्रांसफार्मर नंबर क्या कैलकुलेट किया जायेगा ये तो खुदा जाने , क्योंकि उनकी लाइन पोल ट्रांसफार्मर ही नहीं । ये हमने अपनी पी जी भारत सरकार के रिमांइडर में कल ही सब उल्लेख किया है । 

अब दिक्कत ये है कि बिजली कंपनी वाले सी एम हेल्पलाइन म प्र को कुछ समझते नहीं और लपक कर अर्जी फर्जी तरीके से शिकायतें क्लोज करा देते हैं , इसलिये हम अब सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करते नहीं , मगर खुद म प्र शासन ही अपने आप ही मैपिंग कर खुद ही शिकायत हमारे नाम और नंबर से दर्ज कर देता है और शिकायत चलाता रहता है, अबकी बार सरकार बदल जाने से ही एम हेल्पलाइन कुछ सख्त और खतरनाक तरीके से चल और काम कर रही है, इसलिये वे समझते हैं कि हमने सी एम हेल्पलाइन पर शिकायत फिर दर्ज कर दी , और वे हमारे पोल जोन एरिया की बिजली काटते रहते हैं, हम हालांकि 3 फेज उपभोक्ता है मगर हमें कभी 3 फेज सप्लाई सन् 2010 से मिली ही नहीं केवल सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और बिल 3 फेज का देते हैं , पहले तो कई साल तो इसी में ही लगा दिये कि तीनों फेजों को सिंगल फेज में जोड़कर 3 फेज सप्लाई बताते रहे, जब तक वह शिकायत गर्म रही तब तक यह नौटंकी दिखाते रहे , फिर 2010 के बाद क्लीयर कट सिंगल फेज सप्लाई ही चल रही है, खैर ये सारी बातें कल के रिमांइडर में हमने लिखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक और अगली पी जी आयेगी तो सबके साथ अब सारा ही मसला खुलकर सामने आयेगा । समझे के बी कुछ , चोरों के पीछे मोर पड़े हैं, हम भी अबकी बार कसम खा के बैठै है , आर या पार

मंगलवार, 16 मार्च 2021

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महिला दिवस म प्र में एक बानगी एक फिल्म

Posted: 15 Mar 2021 10:13 PM PDT

 


शनिवार, 6 मार्च 2021

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केन्द्रीय कृषि मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण पर आयोजित कार्यशाला में कहा .......

Posted: 06 Mar 2021 02:08 AM PST

 


सोमवार, 1 मार्च 2021

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फिल्म -रूबरू-संजय गुप्ता मांडिल, मुकेश सिंघल व सुनील जैन, शकील शाह, गांधी कालोनी मुरैना के नाले से

Posted: 28 Feb 2021 07:03 PM PST


ग्‍वालियर टाइम्‍स की 200 वीं फ‍िल्‍म - ग्वालियर टाइम्स का साप्ताहिक रविवारीय विशेष कार्यक्रम - जनता की आवाज , हर रविवार को प्रसारित किया जाने वाला विशेष प्रसारण , इस अंक में संजय गुप्ता ( मांडिल ) मांडिल कम्प्यूटर्स मुरैना , मुकेश सिंघल , सिंघल स्टेशनर्स एवं पुस्तक सदन जयेन्द्र गंज लश्कर ग्वालियर, सुनील जैन , एडवोकेट ग्वालियर , शकील शाह - माहौर चौराहा , तुस्सीपुरा मुरैना और गांधी कालोनी मुरैना के बरसों से साफ नहीं हुये सीवर लाइन से छेके गये नाले से एक मुलाकात


 

गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021

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ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद झल्लाये बिजली कंपनी के कर्मचारी,मुरैना की बिजली सप्लाई ठप्प की

Posted: 25 Feb 2021 12:13 AM PST

 ग्वालियर टाइम्स , उल्लेखनीय है कि म प्र के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक में कहा था कि उपभोक्ताओं को आकलित खपत के बिल नहीं दें और बड़े बकायादारों से सख्ती से बिल वसूलें , इसके बाद मुरैना बिजली कंपनी के कर्मी इस खबर के प्रकाशित होते ही बुरी तरह से बौखला गये और अचानक दो नंबर की मोटी कमाई हाथ से निकलते देख आज 9 बजकर 53 मिनिट पर ही मुरैना जिले की बिजली शट डाउन कर दी । 

इस खबर के प्रकाशित किये जाने के वक्त तक मुरैना की बिजली गोल है, हालात ये हैं कि इंजीनियर्स तक ऊर्जा मंत्री के इस निर्देश के बाद बुरी तरह से बिलबिलाये और बौखलाये हुये हैं , जो न तो कभी किसी को इतिहास में मीटर से बिल कभी देते ही नहीं थे, खराब मीटर कभी बदलते ही नहीं थे, आकलित खपत के नाम पर भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी कर लूट मचा रहे और उपभोक्ताओं से बिजली चुरा कर रिश्वत देने वालों को लाखों रू की हजारों का बिल देकर बिजली दे रहे , बिजली मगरमच्छों पर तो एकदम वज्रपात सा हुआ है । 

रूबरू - जनता की आवाज - एक फिल्म

Posted: 24 Feb 2021 07:18 PM PST

 


सात लोग लापरवाह मिले, सातों को कलेक्टर ने दिये नोटिस

Posted: 24 Feb 2021 07:16 PM PST

 ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवायें न देने वाले आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस दिये

नगर निगम ग्वालियर ने किये जुर्माने तय ,थूकने पर सौ रूपया , मूतने पर 200 रूपया जुर्माना और जानिये कि बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर डाला तो .....

Posted: 24 Feb 2021 07:13 PM PST

भवन निर्माण सामाग्री फैलाने पर 65 हजार, खुले में पेशाब करने पर 200 व थूकने पर लगाया 100 रुपए जुर्माना 

भवन निर्माण सामाग्री फैलाने पर 65 हजार, खुले में पेशाब करने पर 200 व थूकने पर लगाया 100 रुपए जुर्माना

भवन निर्माण सामाग्री फैलाने पर 65 हजार, खुले में पेशाब करने पर 200 व थूकने पर लगाया 100 रुपए जुर्माना


मेले में आने वाले सैलानियों को प्रदर्शनी के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ लाभ भी उपलब्ध कराया जायेगा मेले में सभी विभाग शीघ्रता से अपनी प्रदर्शनी स्थापित करें – सीईओ कान्याल

Posted: 24 Feb 2021 06:17 PM PST

ग्वालियर के ऐतिहासिक मेले में आने वाले सैलानियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनका लाभ भी दिलाया जायेगा। मेले में 24 से अधिक शासकीय कार्यालयों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने के साथ ही सैलानियों को योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जायेगा। सीईओ जिला पंचायत श्री किशोर कान्याल की अध्यक्षता में बुधवार को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी के संबंध में बैठक में यह तय किया गया है।
    प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ग्वालियर व्यापार मेले में इस बार कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। मेले में आने वाले प्रत्येक सैलानी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ ही सभी लोगों को मेले में भ्रमण के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया जायेगा। मेले में लगने वाली प्रदर्शनियों को तत्काल लगाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है। बैठक में जिन विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग की प्रदर्शनी लगाने की सहमति प्रदान की गई है उनमें जनसंपर्क, स्वास्थ्य, महिला-बाल विकास, उद्योग, कृषि, नगर निगम, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी, आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि शामिल हैं।
    सीईओ जिला पंचायत श्री कान्याल ने उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहा है कि एक जिला एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन भी मेले में किया जायेगा। इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर में किए जा रहे विकास कार्यों को छायाचित्रों के माध्यम से दर्शाया जायेगा। इसके साथ ही शासन की योजनाओं से संबंधित प्रचार साहित्य का वितरण भी प्रदर्शनी में किया जायेगा।
    नगर निगम के माध्यम से मेले में आयोजित प्रदर्शनी में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत ग्वालियर शहर में किए जा रहे विशेष प्रयासों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ आम लोगों को भी स्वच्छता के कार्य में सहभागी बनने के लिये जागरूक किया जायेगा। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर में किए जा रहे कार्यों को भी आम जनों के सामने प्रदर्शित करने का कार्य किया जायेगा।
    बैठक में मेला सचिव श्री निरंजन श्रीवास्तव, अपर संचालक जनसंपर्क श्री जी एस मौर्य, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री राजीव सिंह, उपसंचालक कृषि श्री आनंद बड़ोनिया सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रिलायंस ने दिए मेला प्राधिकरण को 2 हजार मास्क

    बैठक में रिलायंस ग्रुप की ओर से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये जन सहयोग के रूप में 2 हजार मास्क मेला प्राधिकरण को प्रदत्त किए हैं। मेला प्राधिकरण द्वारा मेला अवधि में आने वाले सैलानियों में से जिनके पास मास्क उपलब्ध न होगा उन्हें मास्क उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जायेगी। सीईओ जिला पंचायत श्री किशोर कान्याल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे मेला अवधि में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु अपना एक स्टॉल मय दल के साथ स्थापित करें 

गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या नहीं रहना चाहिए कलेक्टर सिंह ने सीईओ जिला पंचायत के साथ किया ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण

Posted: 24 Feb 2021 06:15 PM PST

गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या नहीं होना चाहिए। इसके लिये स्थापित सभी हैंडपम्प ठीक रहें और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आवश्यकता है वहाँ नल-जल योजनायें चालू की जाएं। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बुधवार को डबरा विकासखण्ड के ग्राम महाराजपुरा एवं छीमक के भ्रमण के समय यह निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री किशोर कान्याल, एसडीएम डबरा श्री प्रदीप कुमार शर्मा एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने महाराजपुरा ग्राम पहुँचकर हाईस्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में जन सहयोग से फर्नीचर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल के आस-पास साफ-सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से स्कूल के दोनों ओर शाइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा की और शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पूछताछ की। एसडीएम श्री प्रदीप कुमार शर्मा को निर्देश दिए गए कि शासन द्वारा आदिवासी महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए पोषण आहार हेतु दिए जाने की योजना का भौतिक सत्यापन कराया जाए। जिन लोगों को भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें तत्परता से लाभ दिलाने की कार्रवाई की जाए।

    कलेक्टर ने इसके पश्चात ग्राम छीमक का निरीक्षण किया। गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु आवास निर्माण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्राम में स्थापित तीन हैंडपम्प जो चालू हालत में नहीं हैं उन्हें तत्काल चालू कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गाँव में नल-जल योजना का कार्य भी करने को कहा गया। कलेक्टर ने जिन लोगों को नवीन खाद्यान्न पर्ची नहीं मिली है उन्हें पात्रता अनुसार पर्ची वितरण कराने को कहा। इसके साथ ही ग्राम के ट्रांसफार्मर को भी बदलवाने के लिये विद्युत मण्डल से संपर्क कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। 


शासकीय भूमियों के विक्रय हेतु स्थल भ्रमण एवं प्री-बिड बैठक आज इच्छुक व्यक्ति भ्रमण एवं बैठक में शामिल हों

Posted: 24 Feb 2021 06:12 PM PST

 मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के तहत ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित तीन परिसम्पत्तियों को विक्रय करने हेतु 25 फरवरी को स्थल भ्रमण एवं प्री-ब्रिड बैठक का आयोजन किया गया है।

    अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा ग्वालियर में अलकानगर ग्राम मेहरा, डोंगरपुर सिरोल तिराहा तथा कोस्मो आनंदा सिरोल की सम्पत्ति के विक्रय हेतु स्थल भ्रमण एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में प्री-बिड बैठक का आयोजन रखा गया है। उक्त भूमियों को क्रय करने के इच्छुक राजस्व विभाग के दल के साथ 25 फरवरी को दोपहर 12 से 1.30 बजे तक अलकानगर ग्राम मेहरा, दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक डोंगरपुर सिरोल तिराहा तथा दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कोस्मो आनंदा सिरोल का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। स्थल निरीक्षण के पश्चात प्री-बिड बैठक में शामिल हो सकते हैं।
    अपर कलेक्टर श्री तिवारी ने बताया कि स्थल भ्रमण के समय प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं राजस्व विभाग की टीम शामिल रहेगी। प्री-बिड बैठक में भूमि क्रय करने वालों से चर्चा उपरांत निर्णय लिया जायेगा। उक्त भूमियों को क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति 25 फरवरी को निर्धारित समय पर स्थल निरीक्षण और प्री-बिड बैठक में शामिल हो सकते हैं। स्थल भ्रमण एवं प्री-बिड बैठक के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये तहसीलदार सिटी सेंटर श्री कुलदीप दुबे से मोबा. 8964973309 पर संपर्क किया जा सकता है।

सहरिया परिवार की वरिष्ठ महिला को मिलता है हर माह एक हजार रूपए आहार अनुदान शेष सहरिया परिवारों से पंजीयन कराने की अपील

Posted: 24 Feb 2021 06:09 PM PST

 जिले में निवासरत जिन सहरिया परिवारों की वरिष्ठ महिला अभी तक मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना से नहीं जुड़ीं हैं, उन सभी को अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत नगरीय निकाय में संपर्क करने का आग्रह किया गया है। साथ ही जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के सहरिया परिवारों की वरिष्ठ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलवाएँ।

    ज्ञात हो प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शुमार सहरिया जनजाति परिवार की वरिष्ठ महिला मुखिया को मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के तहत हर माह एक हजार रूपए आहार अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
    योजना के तहत सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्त करने के लिये परिवार की वरिष्ठ महिला मुखिया को प्रतिमाह एक हजार रूपए आहार अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिये सहरिया परिवार मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो एवं आयकरदाता न हो। महिला सदस्य का आधार लिंक खाता, परिवार की समग्र आईडी/सदस्य आईडी, (हितग्राही का MPTAAS पर प्रोफाइल पंजीयन) होना अनिवार्य है।
    सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री एच बी शर्मा ने बताया कि जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आहार अनुदान योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है। माह जुलाई 2020 से संबंधित क्षेत्र की लॉगइन आईडी पर जानकारी दर्ज कर हितग्राहियों को आहार अनुदान का भुगतान MPTAAS के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिये हितग्राही संबंधित जनपद पंचायत घाटीगाँव, डबरा, मुरार, भितरवार एवं आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, नगर परिषद डबरा, भितरवार, पिछोर में संपर्क कर सकते हैं।

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय का स्थान परिवर्तन

Posted: 24 Feb 2021 06:08 PM PST

 अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर-चंबल संभाग के कार्यालय का स्थान परिवर्तित हो गया है। अब यह कार्यालय कस्तूरबा चौराहा कम्पू के समीप संचालित होगा। पहले यह कार्यालय मोतीमहल में संचालित था।

शिल्प बाजार में आज से मृगनयनी हस्तशिल्प मेला आकर्षक परिधानों सहित एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाकृतियाँ सजी हैं मेले में

Posted: 24 Feb 2021 06:06 PM PST

 कैलाशवासी स्व माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला परिसर स्थित दस्तकारी हाट शिल्प बाजार प्रांगण में 25 फरवरी से "मृगनयनी हस्तशिल्प मेला" शुरू होगा। यह हस्तशिल्प मेला 8 मार्च तक चलेगा। संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के मृगनयनी एम्पोरियम सराफा बाजार द्वारा यह मेला लगाया जा रहा है। हस्तशिल्प मेला प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक सैलानियों के लिये खुला रहेगा। शिल्प मेले में सुप्रसिद्ध चंदेरी व महेश्वरी साड़ियों से लेकर अन्य परिधान और आकर्षक हस्तशिल्प कलाकृतियां खरीदी के लिये उपलब्ध रहेंगीं।  

    हस्तशिल्प मेले में मध्यप्रदेश के शिल्पी एवं बुनकर एक से एक बढ़कर हस्तशिल्प उत्पाद लेकर आए हैं। मृगनयनी एम्पोरियम के प्रभारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हस्तशिल्प मेले में चंदेरी, महेश्वरी, कोसा, मलवरी, शिफोन, बाग, बाटिक व डाबू साड़ियाँ प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही सूट, बेडकवर, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टा, स्टॉल, जैकेट्स, कुर्ता-पजामा, लैदर व पत्थर शिल्प उत्पाद, केन, फर्नीचर, जूट, पेपरमेशी कलाकृतियां, ज्वैलरी, लेकर वेयर व दरी इत्यादि शिल्प कलायें ग्राहकों के लिये उपलब्ध हैं।

अगर चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन रोकना, तो भूल कर भी आकलित खपत के नाम पर किसी को नहीं दें बिजली का बिल, पहले बड़े बकायादारों से करें बिजली बिल की वसूली - ऊर्जा मंत्री तोमर

Posted: 24 Feb 2021 06:04 PM PST

 विद्युत वितरण कम्पनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये जरूरी है कि बिजली बिलों की वसूली में विशेष ध्यान दिया जाए। पहले बड़े बकायादारों से बिजली बिल की वसूली करें। जिस क्षेत्र में सामूहिक रूप से बिजली की चोरी की जा रही है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर बिजली सप्लाई रोकने के संबंध में भी विचार करें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये।

उतने ही मीटर खरीदें, जितने लगाने की क्षमता हो

    ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बजट की उपलब्धता के आधार पर ही विद्युत सामग्री खरीदी की प्राथमिकता तय करें। सामग्री खरीदी की गाइडलाइन बनायें और इनका सख्ती से पालन भी करें। उतने ही मीटर खरीदें जायें, जितने लगाने की क्षमता हो। उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाये, जिससे अधिक भार के कारण वह जले नहीं। जहाँ ओवरलोडिंग है, वहाँ तुरंत ट्रांसफार्मर बदले जाएँ।
    ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्रुप मीटर समय पर नहीं सुधारने पर कम्पनी को जुर्माना लगाने के साथ ही संबंधित सहायक और जूनियर इंजीनियर के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि इसके नोडल ऑफिसर के विरूद्ध जाँच के बाद कार्यवाही होनी चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि ऐसी लापरवाही की पुनरावृति नहीं होना चाहिए। इस तरह का फार्मूला बनाया जाए कि सभी अधिकारियों को समान रूप से कार्य मिले।

निजीकरण रोकना है तो करें परिणाम मूलक कार्य

    ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत वितरण कम्पनियों का निजीकरण रोकने के लिये जरूरी है कि हम सब मिलकर परिणाम मूलक कार्य करें। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करें।

आकलित रीडिंग के आधार पर नहीं दे बिल

    ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शहरों में किसी को भी आकलित रीडिंग के आधार पर बिजली बिल नहीं दिये जाएँ। सही बिल दें और उसकी वसूली भी करें। स्मार्ट मीटर के रिजल्ट का आंकलन किया जाए। मीटर रीडर का रोस्टर निर्धारित कर इसका निरीक्षण भी करें। मेंटेंनेंस बेहतर तरीके से करें, जिससे ट्रिपिंग कम हों।
    बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री द्वारादिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर सीएमडी श्री आकाश त्रिपाठी, एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री अमित तोमर, एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री विशेष गढ़पाले (वर्चुअली) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आईएफएमआईएस प्रणाली से सातवें वेतनमान के तहत वेतन निर्धारण के लिये शिविर जारी संभाग के सभी जिला मुख्यालयों पर 6 मार्च तक लगेंगे शिविर

Posted: 24 Feb 2021 06:00 PM PST

 सातवे वेतनमान से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिये ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर जिला मुख्यालयों पर 6 मार्च तक जारी रहेंगे। संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने संभाग के सभी जिला कलेक्टर से कहा है कि वे अपने जिलों के समस्त विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इन शिविरों के जरिए सातवें वेतनमान से संबंधित शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने के लिये निर्देशित करें।

    संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सातवें वेतनमान के तहत वेतन का निर्धारण आईएफएमआईएस प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन जानकारी सबमिट कर कराया जा रहा है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा गया है कि ऑनलाइन जानकारी सबमिट करने के पश्चात भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका जिला कोषालयों में जमा कराएँ, जिससे संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा कार्यालय के दल द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। शिविर में ऐसे प्रकरण भी सबमिट करने को कहा गया है जो भौतिक रूप से अनुमोदित हो चुके हैं किंतु सिस्टम में नहीं दिख रहे हैं। इस आधार पर अनुमोदित सेवा पुस्तिका भी अवलोकन के लिये प्रस्तुत की जाए।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवायें न देने वाले आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस

Posted: 24 Feb 2021 05:58 PM PST

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित आवेदक को सेवायें प्रदान करने के निर्देश कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध नहीं कराई जायेंगीं, उनके खिलाफ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की जायेगी। इस कड़ी में उन्होंने आधा दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
        लोक सेवा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी लश्कर श्री अनिल बनवारिया, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मुरार ग्रामीण श्री एच बी शर्मा, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मुरार श्रीमती पुष्पा पुषाम, तहसीलदार घाटीगांव श्री अनिल राघव, नायब तहसीलदार मुरार श्रीमती मधुलिका सिंह तोमर व नायब तहसीलदार घाटीगाँव श्री विश्राम सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी अधिकारियों से तीन दिन में कारण बताओ नोटिस के जवाब मांगे गए हैं। 

पानी में डूबने एवं सांप काटने से मृत व्यक्तियों के परिवार को 4-4 लाख की सहायता

Posted: 24 Feb 2021 05:56 PM PST

 तिघरा जलाशय में डूबने से मृत गोलू करोसिया एवं सांप काटने से मृत मालती के परिवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ग्वालियर सिटी श्री प्रदीप सिंह तोमर ने यह सहायता मंजूर की है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार गंजीवाला मोहल्ला कालीमाता मंदिर के पास लक्कड़खाना निवासी गोलू करोसिया की तिघरा डैम में डूबने से मृत्यु हो गई थी। उनके पिता मनोज करोसिया को राज्य शासन की ओर से 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। ग्राम जमाहर निवासी मालती को उनकी घर की छत पर ही सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत मालती के पति श्री विजय सिंह को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।

गेहूँ उपार्जन के पंजीयन की अंतिम तिथि आज

Posted: 24 Feb 2021 05:54 PM PST

 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान अब 25 फरवरी तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। पूर्व में पोर्टल पर पंजीयन की तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई थी। राज्य शासन द्वारा किसानो के हित में पोर्टल पर पंजीयन की तिथि में वृद्धि की गई है।

    संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने सभी संभागायुक्त कलेक्टर एवं आपूर्ति नियंत्रक को उक्त आदेश की प्रतिलिपि पृष्ठांकित कर किसानों का पंजीयन 25 फरवरी तक वृद्धि किये जाने से अवगत कराया है।

अरबी, फारसी और उर्दू कक्षाओं में एक वर्षीय प्रवेश प्रारंभ

Posted: 24 Feb 2021 05:52 PM PST

 मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद की निगरानी में चल रहे कौमी कौंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान, भारत सरकार के पाठ्यक्रम अरबी भाषा का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र फारसी (परशियन) कोर्स और एक वर्षीय उर्दू डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रारंभ हो गये हैं। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा सीखने के इच्छुक इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते है। प्रवेश-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 नियत है। अरबी कोर्स में प्रवेश के लिये उर्दू की प्रारंभिक शिक्षा के अतिरिक्त उर्दू लिखने और समझने का ज्ञान भी आवश्यक है। फारसी कोर्स में प्रवेश के लिये उर्दू एवं अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का ज्ञान आवश्यक है। उर्दू डिप्लोमा कोर्स में शैक्षणिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है।

    तीनों पाठ्यक्रमों में आयु सीमा की बाध्यता नहीं है। प्रति कोर्स 200 रुपये पंजीयन शुल्क जमा होंगे। इसके अलावा अन्य कोई फीस नहीं ली जायेगी। कोर्स की किताबें नि:शुल्क मिलेंगी। प्रवेश सीमित हैं। प्रवेश-पत्र की छाया-प्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। फार्म मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के कार्यालय, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं। अन्य जानकारी के लिये अकादमी के दूरभाष क्रमांक 0755-2551691 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

शासन के आदेश से ही लगा सकेंगे नाइट कर्फ्यू - डॉ. राजौरा

Posted: 24 Feb 2021 05:51 PM PST

 अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जिले द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के पूर्व उसे मध्यप्रदेश शासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जा रही है साथ ही आवश्कतानुसार निर्णय भी लिये जा रहे हैं।

    बालाघाट कलेक्टर द्वारा जारी नाइट कर्फ्यू आदेश को स्थगित कर दिया गया है। बालाघाट में नाइट कर्फ्यू के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 8 मार्च को

Posted: 24 Feb 2021 05:50 PM PST

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 8 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विगत 8 फरवरी को आयोजित कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करेंगे।

    इसके साथ ही आंगनवाडी में पोषण आहार एवं पूरक पोषण आहार के वितरण की समीक्षा, कुपोषण से मुक्ति के लिए अपनाई गयी रणनीति के क्रियान्वयन की समीक्षा, माफिया के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण एवं प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। फ्रंट लाईन वर्कर्स को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा एवं गेहूँ उर्पाजन की समीक्षा होगी। मैदानी अमले की फील्ट में उपस्थिति के संबंध में प्रस्तावित योजना पर चर्चा, शासकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान के संबंध में प्रस्तुतिकरण एव सीएम हेल्पलाईन को विश्लेषणात्मक टूल के रूप में उपयोग करने के विषय में प्रस्तुतिकरण सहित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी

महिला बाल विकास विभाग मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों को करेगा प्रोत्साहित "कर्मचारी ऑद द मंथ" के रूप में मिलेगा सम्मान

Posted: 24 Feb 2021 05:49 PM PST

 महिला बाल विकास विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें ओवर-ऑल परफॉरर्मेंस ग्रेडिंग के आधार पर आँगनवाडी कार्यकर्ता से लेकर परियोजना अधिकारी स्तर तक के उत्कृष्ट वर्कर्स को "कर्मचारी ऑद द मंथ" के रूप में चयनित किया जायेगा। चयनित अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिमाह विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित किया जायेगा।

    विभाग द्वारा राज्य स्तर पर चयनित एक आँगनवाडी कार्यकर्ता और एक-एक पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी को "कर्मचारी ऑफ द मंथ" के रूप में चयनित किया जायेगा। संभाग स्तर पर एक-एक पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी, जिला स्तर पर एक-एक आँगनवाडी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक तथा परियोजना स्तर पर "आँगनवाडी कार्यकर्ता ऑफ द मंथ" के रूप में चयनित किया जायेगा। परियोजना स्तर पर माह के उत्कृष्ट वर्कर का चयन संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तथा संभाग स्तर के अधिकारी-कर्मचारी ऑफ द मंथ का चयन संबंधित संयुक्त संचालक द्वारा किया जाकर संचालनालय में प्रेषित किया जायेगा।
    राज्य स्तर पर चयनित उत्कृष्ट वर्कर्स की फोटो, नाम सहित एवं अन्य स्तर पर चयनित उत्कृष्ट वर्कर्स के नाम की सूची पूरे माह विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। परियोजना/जिला एवं संभाग स्तर के नोटिस बोर्ड पर भी उनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में आवेदकों से की चर्चा और दिए निराकरण के निर्देश

Posted: 24 Feb 2021 05:47 PM PST

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जन-सुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई में 50 से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। आवेदन पत्रों को मौके पर निराकरण के साथ ही कुछ आवेदन पत्रों में समय-सीमा निर्धारित कर निराकरण के दिशा-निर्देश दिए गए।
    प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जन-सुनवाई में कलेक्टर के साथ सीईओ जिला पंचायत श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, एडीएम श्री रिंकेश वैश्य व श्री टी एन सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
    जनसुनवाई में आर्थिक सहायता, नामांतरण एवं जमीन संबंधी कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदन आवेदकों से कलेक्टर ने चर्चा की और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।