मीनाक्षी योजना में 51.26 लाख रूपये के 23 प्रकरण प्रस्तावित
ग्वालियर 13 सितम्बर 09। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम म प्र. के अन्तर्गत संचालित उपयोजना कपिलधारा के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे, भूमि सुधार एवं इंदिरा आवास योजना के हितग्राही लक्षित वर्ग के हैं। इन हितग्राहियों की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा के लिये निर्मित तालाबों में सिंचाई सुविधा एवं निस्तार के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिये मत्स्य पालन की ''मीनाक्षी योजना'' सभी जिलों में लागू की गई है।
ग्वालियर एवं चंबल संभाग के संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग श्री के एन. दीक्षित ने बताया कि मीनाक्षी योजना का उद्देश्य देश की बढ़ती आबादी के कारण रोजगार तथा पौष्टिक आहार की कमी को पूरा करना है। मत्स्य पालन व्यवसाय से जहां एक ओर रोजगार के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। वहीं दूसरी ओर कम श्रम तथा कम लागत से भरपूर प्रोटीनयुक्त भोज्य पदार्थ मिलेगा। साथ ही मत्स्य पालक हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में कपिल धारा उपयोजना के लक्षित वर्ग के हितग्राही (जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, भूमि सुधार के हितग्राही, इंदिरा आवास के हितग्राही) मीनाक्षी योजना के तहत तालाब निर्माण, मत्स्य बीज नर्सरी निर्माण के लिये पात्र होंगे। मीनाक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिये उपरोक्त वर्ग के ऐसे हितग्राही, जिनकी स्वामित्व वाली भूमि, कृषि भूमि या तालाब, नर्सरी निर्माण योग्य पड़त भूमि की जोत, ग्राम में एक ही जगह पर परिवार के मुखिया के नाम पर अथवा संयुक्त खाते के रूप में कम से कम एक हैक्टेयर भूमि हो। ऐसे ही हितग्राही या उसका परिवार योजना के लिये पात्र होगा।
मीनाक्षी योजना के तहत ग्वालियर चंबल संभाग में 51 लाख 26 हजार रूपये की राशि के 23 प्रकरण प्रस्तावित है। इसमें ग्वालियर संभाग में 50 लाख 26 हजार रूपये के 22 प्रकरण और चंबल संभाग में एक लाख रूपये की राशि का एक प्रकरण प्रस्तावित हैं।
मीनाक्षी योजना के तहत शिवपुरी जिले में 18 लाख रूपये के 6 प्रकरण, गुना जिले में 12 लाख 26 हजार रूपये के 6 प्रकरण, ग्वालियर जिले में 20 लाख रूपये के 10 प्रकरण और भिण्ड जिले में एक लाख रूपये का एक प्रकरण बना कर प्रस्तावित किया गया है।
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