श्रमिकों को मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश

श्रमिकों को मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश

ग्वालियर 17 अप्रैल 09। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के 29 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये लोक सभा निर्वाचन 2009 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है तदनुसार ग्वालियर चंबल संभाग में 30 अप्रैल को मतदान सम्पन्न होगा। श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर द्वारा कारखानों में कार्यरत कामगारों को लोकसभा निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोक करने की सुविधा देने हेतु परिपत्र जारी किया है।

       जारी परिपत्र के अनुसार राज्य में स्थित कारखानों में कार्यरत कामगारों को लोकसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रानुसार लोकसभा निर्वाचन के दिन अर्थात ग्वालियर चंबल संभाग में दिनांक 30 अप्रैल 2009 गुरूवार को अपने-अपने क्षेत्र के कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें।

      ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय के दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय के दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी वाले कारखानों में पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों के देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी बारी से मतदान करने की सुविधा दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

       दुकान एवं वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों से भी श्रमायुक्त द्वारा अपेक्षा की है कि वह अपने-अपने क्षेत्र के कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से मध्य प्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम 1958 के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी/अवकाश न रखकर उसके स्थान पर लोकसभा निर्वाचन अर्थात ग्वालियर संभाग में 30 अप्रैल 09 को अवकाश देंगे। श्रमायुक्त्त द्वारा उपरोक्त निर्देशों का समुचित परिपालन कारखानों के अधिभोगीगणों/ प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की है।