ई- पंचायत पंचायती राज
मंत्रालय ने पंचायती राज में ई-गवर्नेंस की केन्द्र प्रायोजित योजना ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के माध्यम से देश की ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। योजना शासन के साथ ही पंचायतों के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार लाएगी और पंचायती राज संस्थाओं को समुदाय और अन्य अधिकारियों के प्रति अधिक से अधिक जवाबदेह बनाएगी। इस परियोजना में सूचना और सेवाओं के आवश्यकता मूल्यांकन (आईएसएनए), राज्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) और सॉफ्टवेयर विकास की तैयारी के लिए 48.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उपरोक्त योजना के तहत सभी ग्राम और ब्लॉक पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सहित आईसीटी की बुनियादी सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। नागरिकों, राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय सरकार जैसे विभिन्न हितधारकों की सेवा जरूरतों को पूरा करने में पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग भी उपयोग में लाये जाएंगे। इस तरह बड़े पैमाने पर पंचायतों के स्तर पर आईसीटी के प्रयोग से अंततः जनता के स्तर पर आईसीटी संस्कृति का निर्माण होगा और ग्रामीण जनता की पहुंच ज्ञान और बाजार की बाहरी दुनिया तक सक्षम हो सकेगी।
पंचायती राज मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उपरोक्त जानकारी दी।
उपरोक्त योजना के तहत सभी ग्राम और ब्लॉक पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सहित आईसीटी की बुनियादी सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। नागरिकों, राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय सरकार जैसे विभिन्न हितधारकों की सेवा जरूरतों को पूरा करने में पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग भी उपयोग में लाये जाएंगे। इस तरह बड़े पैमाने पर पंचायतों के स्तर पर आईसीटी के प्रयोग से अंततः जनता के स्तर पर आईसीटी संस्कृति का निर्माण होगा और ग्रामीण जनता की पहुंच ज्ञान और बाजार की बाहरी दुनिया तक सक्षम हो सकेगी।
पंचायती राज मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उपरोक्त जानकारी दी।
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