जनजातीय वन अधिकार मान्यता अधिनियम क्रियान्वयन के लिये होगा प्रशिक्षण

जनजातीय वन अधिकार मान्यता अधिनियम क्रियान्वयन के लिये होगा प्रशिक्षण

आज भोपाल, होशंगाबाद तथा सागर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जायेगा

राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम पर त्वरित अमल के दृष्टिगत इसके प्रावधानों सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में मास्टर ट्रेनर्स तथा नोडल अधिकारियों को यह प्रशिक्षण देने के लिये कार्यक्रम जारी किया गया है। यह प्रशिक्षण 11 जनवरी से 18 जनवरी, 2008 तक भोपाल, जबलपुर, इंदौर तथा ग्वालियर में आयोजित होगा। मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण भोपाल में शुक्रवार 11 जनवरी, 2008 को प्रशासन अकादमी में दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण में भोपाल, होशंगाबाद तथा सागर संभाग के वन, आदिम जाति कल्याण, पंचायत, राजस्व आदि विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। प्रशिक्षण का समय प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगा।

प्रमुख सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण श्री ओ.पी. रावत द्वारा सभी संभागायुक्तों को अर्ध्दशासकीय पत्र भेजकर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी गंभीरता से आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। भेजे गये पत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 का नियम अनुसार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।

प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर्स एवं नोडल अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्घ में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जबलपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मीटिंग हॉल में 16 जनवरी को आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जबलपुर तथा रीवा के अधिकारी भाग लेंगे। इंदौर के संतोष सिंह सभागृह (जी.एस.आई.टी.एस. के पीछे) में 17 जनवरी को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंदौर तथा उज्जैन के अधिकारी और राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान सिटी सेन्टर ग्वालियर में 18 जनवरी, 2008 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्वालियर तथा चंबल संभाग के अधिकारियों के लिये आयोजित किया गया है।

इन प्रशिक्षणों में अक्टूबर 2007 में प्रशिक्षित समस्त मास्टर ट्रेनर्स भी उपस्थित होंगे। इसके अलावा 9 चयनित मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण में भाग लेंगे। मास्टर ट्रेनर्स एवं नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण में भेजने की व्यवस्था संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा की जायेगी। मास्टर ट्रेनर्स जिलों में नोडल ऑफीसर्स को प्रशिक्षित करेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 जनवरी तक पूर्ण करने को कहा गया है ताकि यह प्रशिक्षित नोडल ऑफीसर ग्राम सभा की 26 जनवरी, 2008 को होने वाली बैठकों में अधिनियम के उपबंधों पर प्रकाश डाल सकें।