छात्रवृत्ति वितरण नहीं तो वेतन भी नहीं , कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

ग्वालियर | 19-अक्तूबर-2012   संकुल प्राचार्यों को नवम्बर माह का वेतन तभी मिलेगा, जब जब वे इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई है। कलेक्टर श्री पी नरहरि ने उक्त आशय के निर्देश शुक्रवार को हुई स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।
    यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में श्री नरहरि ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को हिदायत दी कि सहरिया बस्ती विकास योजना के सभी काम दिसम्बर माह तक हर हालत में पूर्ण कराएँ। साथ ही सहरिया परिवारों के खातों में हितग्राहीमूलक योजना की धनराशि नवम्बर माह तक पहुँच जानी चाहिए।
 

दसवीं व बारहवीं के परिणामों में कम से कम 10 फीसदी वृद्धि हो

    कलेक्टर श्री पी नरहरि ने बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री परीक्षा के परिणामों में इस साल कम से कम 10 फीसदी का इजाफा होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि पिछले शिक्षण सत्र में जिन सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहा है वहाँ गुणवत्तायुक्त पढ़ाई के विशेष इंतजाम करें। इसके लिए जरूरत के मुताबिक अतिथि शिक्षक और जिला व खण्ड स्तर से भी शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

यह भी निर्देश दिए

1. बीएलओ की ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को संबंधित संस्था में कक्षायें भी लेनी होंगी।
2. साइकिल, गणवेश व किताब वितरण के संबंध में सभी बीआरसी को 31 अक्टूबर तक प्रमाणीकरण देने होंगे।

    बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहर सिंह सिकरवार, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सुधांशु वर्मा, जिला शिक्षा केन्द्र के परियोजना समन्वयक श्री संजीव शर्मा तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी व खण्ड स्त्रोत समन्वयकों सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।