भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई करीबन 30 करोड़ रूपये मूल्य की 56 बीघा जमीन
जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम जारी
ग्वालियर, 4 फरवरी 2010 / भू - माफियाओं के कब्जे से शासकीय भूमि को मुक्त कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है । इस कड़ी में गुरूवार को कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा भेजे गये राजस्व अधिकारियों के दल ने शहर से सटी और दीन दयाल नगर व महाराजपुरा गिर्द के समीप स्थित करीबन 30 करोड़ रूपये मूल्य की लगभग 56 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर सरकार का कब्जा पुन: बहाल कराया है । इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने गये जिला प्रशासन के दल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह तोमर, तहसीलदार श्री राघवेन्द्र पाण्डेय, अपर तहसीलदार श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, नायब तहसीलदार श्री राम निवास सिकरवार व श्री सीताराम वर्मा समेत अन्य राजस्व कर्मी व पुलिस बल शामिल था।
उल्लेखनीय है बीते एक माह के दौरान ही जिले में करीबन 150 करोड़ रूपये मूल्य की लगभग को डेढ़ सौ बीघा शासकीय भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। ग्वालियर शहर के समीप स्थित बेशकीमती सरकारी भूमि मुक्त कराने में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट भी मार्गदर्शी साबित हो रही है।
कलेक्टर श्री अकाश त्रिपाठी ने बताया कि गुरूवार को जिस बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, उसमें से लगभग 12 करोड़ रूपये मूल्य की करीबन 29 बीघा जमीन महाराजपुरा गिर्द (दीनदयाल नगर) में स्थित है। इस जमीन को उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1991 में पारित एक निर्णय में विधिवत रूप से शासकीय घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर न्यायालय ने भी राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। दीन दयाल नगर से सटी बेशकीमती 29 बीघा जमीन में से करीबन 7 बीघा जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से गेहूँ की फसल लगा ली गई थी, जिसे आज नष्ट कर दिया गया। यहां की कुछ जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा प्लॉटिंग कर अस्थाई निर्माण कर लिया गया था, जिसे पूर्व में ही हटाया जा चुका है। इस प्रकार दीन दयाल नगर क्षेत्र में स्थित 29 बीघा जमीन अब पूरी तरह शासन के आधिपत्य में आ गई है।
इसी तरह ग्वालियर-भिण्ड रोड पर महराजपुरा गिर्द मौजे में आलू अनुसंधान केन्द्र के सामने स्थित करीबन 28 करोड़ रूपये मूल्य की 27 बीघा जमीन भी सरकारी है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से सरसों की फसल उगाई गई थी, जिसे आज जे सी बी. आदि मशीनों द्वारा नष्ट कर शासन का कब्जा पुन: बहाल किया गया है।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने साफ किया है कि जिले में भू-माफियाओं के कब्जे से शासकीय भूमि को मुक्त कराने के लिये चलाई जा रही विशेष मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले में यह मुहिम प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप चलाई जा रही है। ज्ञात हो मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को विशेष अभियान चलाकर भू-माफियाओं के कब्जे से शासकीय भूमि को मुक्त कराने की हिदायत दी है। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने ग्वालियर शहर में स्थित बेशकीमती सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करने के लिये राजस्व अधिकारियों के विशेष दल गठित किये हैं। साथ ही राजस्व न्यायालयों में लंबित शासकीय भूमि से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया है, जिससे शासन हित में सकारात्मक परिणाम सामने आये है।
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