निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना में ढिलाई पर सख्त कार्रवाई होगी-कलेक्टर

निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना में ढिलाई पर सख्त कार्रवाई होगी-कलेक्टर

शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक संपन्न

ग्वालियर, 3 फरवरी 2010 / जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करायें । प्रदेश सरकार की यह अत्यन्त महात्वाकांक्षी योजना है, अत: इसमें ढिलाई पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी । यह निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए । उन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन में ढिलाई पाये जाने पर विकासखंड भितरवार व डबरा के बी.आर.सी. (खण्ड स्त्रोत समन्वयक) समेत अन्य संबंधित कर्मचारियों की वेतन वृध्दियाँ रोकने के निर्देश दिये हैं । उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की भाँति सामान्य वर्ग के निर्धन तबके के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित कराने के लिए प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है । यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.आर.ज्ञानानी, जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान श्री सुभाष शर्मा, जिले के सभी खण्ड शिक्षाधिकारी व खण्ड स्त्रोत समन्वयक तथा तकनीकी अधिकारी मौजूद थे ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना एवं भवन व अन्य संनिर्माण कार्यकार कल्याण मंडल की छात्रवृत्ति योजना से भी श्रमिक परिवारों के बच्चों को लाभान्वित कराने की हिदायत दी । उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक खण्ड शिक्षाधिकारी व खण्ड स्त्रोत समन्वयकों को शालाओं का सतत और प्रभावी भ्रमण करने के निर्देश भी दिये । श्री त्रिपाठी ने खण्ड स्त्रोत समन्वयकों से कहा कि वे निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन शाला भवनों व अतिरिक्त कक्षों का जायजा भी लें । साथ ही बच्चों की उपस्थित व शैक्षणिक गुणवक्ता बढ़ाने के प्रयास भी इस दौरान करें ।

       जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए चयनित किए गए उत्कृष्ट विद्यालयों की वस्तुस्थिति की जानकारी भी कलेक्टर ने ली । उन्होंने जिला शिक्षाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि उत्कृष्ट विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार स्पष्ट स्प से दिखाई दे, जिससे ये विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए नजीर बन सकें । ज्ञात हो जिला प्रशासन की पहल पर प्रत्येक संकुल के मान से जिले में कुल 87 शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल स्वरूप विकसित करने का बीड़ा उठाया गया है ।

       पाठय पुस्तक, गणवेश व नि:शुल्क सायकिल वितरण की समीक्षा भी बैठक में की गई । कलेक्टर ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए पाठय पुस्तकों, गणवेश व साइकिल का अभी से ऑंकलन कर डिमाण्ड तैयार करने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने कस्तूरवा गांधी आवासीय विद्यालय व सरकार द्वारा संचालित अन्य शिक्षा योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की । निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अधूरे शालाभवनों व अतिरिक्त कक्षों को आगामी 15 मार्च तक पूर्ण कराने की हिदायत तकनीकी अधिकारियों को दी है ।