वर्ष 2011-12 के आम बजट की मुख्य विशेषताएं
वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने आज संसद में वर्ष 2011-12 का आम बजट प्रस्तुत किया। बजटकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक इस वर्ष के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।
वर्ष 2011-12 में सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन में 17 प्रतिशत(1,60,887 करोड़ रुपये) वृद्धि। सामाजिक क्षेत्र को कुल योजना आवंटन का 36.4 प्रतिशत।
भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव। वर्ष 2011-12 में 58,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
तीन वर्ष में सभी 2,50,000 पंचायतों को ग्रामीण ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना।
महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी दर 100 रुपये प्रतिदिन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2011 को अधिसूचना जारी की।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक पहली अप्रैल, 2011 से 3,000 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायक का पारिश्रमिक 1,500 रुपये प्रति माह।
बजट में अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना और जनजातीय योजना के विशेष आवंटन।
शिक्षा के लिए आवंटन में 24 प्रतिशत वृद्धि।
सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,000 करोड़ रुपये का आवंटन1 2010-11 के बजट की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि।
कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जाति और जनजाति के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी।
आप्टिकल फाइबर बैकबोन के जरिए उच्चतर शिक्षा और शोध के सभी 1,500 संस्थानों को मार्च 2012 तक आपस में जोड़ना।
भारत में नवाचार का रोडमैप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नवाचार परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव।
उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने के लिए विविध विश्वविद्यालयों ओर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष अनुदान।
अगले वर्ष के लिए राष्ट्रीय दक्षता विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
गुरूदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती के राष्ट्रीय समारोहों के अंग के रूप में भाइचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
स्वास्थ्य के लिए योजना आवंटन में 20 प्रतिशत वृद्धि।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव ।
वर्ष 2011-12 के दौरान 2,000 से अधिक आबादी वाली सभी 73,000 बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलबध कराने का लक्ष्य ।
सह-योगदान पेंशन योजना स्वालंबन से बाहर निकलने के नियमों में छूट।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता आयु 60 वर्ष करने का प्रस्ताव। अब 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 200 रुपये के बजाय 500 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी।
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव। पर्यावरण सुधार के उपायों के कार्यक्रम के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।
गंगा के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों और झीलों की सफाई के लिए 200 करोड़ रुपये के विशेष आवंटन का प्रस्ताव।
पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता दुगुनी।
प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के अंग के रूप में जम्मू-कश्मीर की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए वर्तमान वर्ष में 8,000 करोड़ रुपये।
लद्दाख और जम्मू क्षेत्र में बुनियादी ढांचे संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्रमश: 100 करोड़ और 150 करोड़ रुपये का आवंटन।
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत आवंटन में 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की समस्याएं दूर करने के लिए एकीकृत कार्य योजना के लिए निधियों का आवंटन।
चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्त रक्षा और अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 9 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति।
रक्षा सेवाओं के लिए 69,199 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय सहित 164,415 करोड़ रुपये का प्रावधान।
विधि संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आयोजना प्रावधान में तीन गुनी वृद्धि कर 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर जातियों की गणना अलग से कराने का प्रस्ताव।
पहली अक्तूबर, 2011 से प्रतिदिन 10 लाख आधार संख्या सृजित करने की घोषणा।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक शीघ्र।
राज्यों को स्टाम्प और पंजीकरण प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए300 करोड़ रुपये के व्यय के लिए नई योजना।
मुकदमों में कमी लाने के लिए अनेक उपाय।
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उपायों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन।
सकल कर प्राप्तियां 932,400 करोड़ रुपये होने का अनुमान।
कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 1,25,425 करोड़ रुपये होने का अनुमान।
12,57,729 करोड़ रुपये के कुल व्यय का प्रस्ताव।
आयोजना व्यय में 18.3 प्रतिशत वृद्धि।
आयोजना-भिन्न व्यय में 10.9 प्रतिशत वृद्धि।
राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.1 प्रतिशत किया गया।
राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत।
व्यक्तिगत कर दाताओं को 2,000 रुपये की समान कर राहत। सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा 1,80,000 करने का प्रस्ताव।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा में वृद्धि ओर अर्हता आयु में कमी करने का प्रस्ताव।
80 वर्ष या अधिक उम्र के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा 5,00,000 रुपये।
दीर्घावधि बांड में 20,000 रुपये की अतिरिक्त छूट जारी रखने का प्रस्ताव।
प्रत्यक्ष कर संहिता(जीएसटी) पहली अप्रैल, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव।
कर के दायरे में आने वाली 130 वस्तुओं पर 1 प्रतिशत का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
सीमा शुल्क की वर्तमान दर बरकरार।
कृषि उपज के भंडारण और भंडार गृह सुविधाओं संबंधी उपकरणों के लिए उत्पाद शुल्क से छूट का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव।
बिजली से चलने वाले वाहनों के निर्माताओं द्वारा आयातित बैटरियों को बुनियादी शुल्क से छूट।
सौर लाल्टेन पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
अखबार प्रतिष्ठानों को हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रेस के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत की रियायत मेलरूम उपकरणें के आयात पर भी लागू।
वर्तमान सेवा कर की मनक दर 10 प्रतिशत बरकरार रखने का प्रस्ताव।
1,000 रुपये प्रतिदिन के होटल आवास और शराब परोसने संबंधी लाइसेंस वाले एसी रेस्त्रां पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव।
25 अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले सेंट्रली एसी अस्पतालों पर सेवा कर।
निवेश के क्षेत्र में जीवन बीमा कंपनियों की बीमा पालिसी पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव।
सभी व्यक्तियों और 60 लाख रुपये तक के कारोबार वाले एकल प्रोप्राइटर को लेखा परीक्षा की औपचारिकता से छूट।
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