Gwalior Times Live Gwalior Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव ग्वालियर विस्तृत समाचार |
- कैच दि रेन अभियान के तहत ली पानी बचाने की शपथ
- योजनाओं का अंतिम ड्रॉफ्ट शीघ्र तैयार करें उद्यानिकी मंत्री कुशवाह ने की विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा
- पंचायत निर्वाचन के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त
- गुना जिले के ग्राम मेरियाखेड़ी में हुई मिट्टी खदान दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं सभी 16 महिलाएँ सुरक्षित निकाली गईं
- आम जन को न्याय दिलाने के लिये संचालित हैं विविध सहायता योजनाएँ
- युवा उद्यमियों को मिलेगा सौर ऊर्जा टेक्नालाजी में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रथम चरण में हर जिले से 10 उद्यमी होंगे शामिल
- सीएम राइज योजना के तहत जिले के 216 सरकारी स्कूलों का होगा आधुनिकीकरण जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति ने किया अनुमोदन
- ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के कार्य में सहयोग करेगी सेना सैनिक क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु समन्वय समिति की बैठक
| कैच दि रेन अभियान के तहत ली पानी बचाने की शपथ Posted: 05 Jan 2021 05:58 PM PST (ग्वालियर का कोई भी डाउनलोडेबल नहीं है )
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| Posted: 05 Jan 2021 05:56 PM PST
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| Posted: 05 Jan 2021 05:54 PM PST मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी पंचायतों के आम निर्वाचन-2021 के लिये पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कार्यों के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए हैं। ग्वालियर जिले के जनपद पंचायत मुरार के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर ग्रामीण श्री एच बी शर्मा (मोबा. 9425743666) नियुक्त किए गए हैं। अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर श्री रिंकेश वैश्य को बनाया गया है, जिनका मोबाइल नम्बर 9713389210 है। इसके साथ ही मुरार जनपद के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार मुरार श्री नरेशचंद गुप्ता, तहसीलदार हस्तिनापुर सुश्री नीना गौर, नायब तहसीलदार उटीला श्रीमती पूजा मावई, नायब तहसीलदार हस्तिनापुर श्रीमती वंदना यादव एवं नायब तहसीलदार सुपावली श्री महेश सिंह कुशवाह को नियुक्त किया गया है।इसी प्रकार जनपद पंचायत घाटीगाँव के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी घाटीगाँव डॉ. मोहम्मद यूसुफ कुर्रेशी को बनाया गया है। जिनका मोबाइल नम्बर 942463733 है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार घाटीगाँव श्री अनिल राघव, नायब तहसीलदार श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नायब तहसीलदार श्री विश्राम सिंह बघेल को बनाया गया है। जनपद पंचायत डबरा के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा मोबाइल नं. 9425123303, श्री प्रदीप शर्मा को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार डबरा श्री रामवीर सिंह सिकरवार, अपर तहसीलदार बिलौआ श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा, अपर तहसीलदार छीमक श्री सीताराम वर्मा एवं नायब तहसीलदार पिछोर श्री बृजमोहन आर्य को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत भितरवार के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भितरवार श्री अश्विन कुमार रावत को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनका मोबाइल नम्बर 9425031804 है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार देवरीकला श्री श्यामू श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार आंतरी श्रीमती ज्योति जाटव एवं तहसीलदार चीनौर श्री एन एल वर्मा को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। | |
| Posted: 05 Jan 2021 05:52 PM PST ग्वालियर संभाग के गुना जिले के चाचौड़ा के अनुविभागीय अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आज दोपहर में चाचौड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम जूनापानी के मेरियाखेड़ी में मिट्टी की खदान धसने से 16 महिलाएँ दब गईं। स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव के लिये शीघ्रता से कार्य किए जाकर सभी महिलाएँ सुरक्षित निकाल ली गईं हैं। इनमें चार चाचौड़ा की तथा शेष राजस्थान की महिलाएँ हैं। इनमें से तीन महिलाओं को हल्की चोटें आईं हैं। इस प्रकार इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। | |
| आम जन को न्याय दिलाने के लिये संचालित हैं विविध सहायता योजनाएँ Posted: 05 Jan 2021 05:51 PM PST समाज के अंतिम छोर पर खड़े आम आदमी को न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जन के हित में विभिन्न विधिक सहायता योजनायें संचालित की जा रही हैं। प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता व सलाह प्रदान की जाती है। अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ऋतुराज सिंह चौहान ने जरूरतमंद लोगों से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं एवं इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की विधिक सहायता/सलाह प्राप्त करना चाहता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकता है तथा योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जन के हित में संचालित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है – विधिक सेवा व सलाह योजना - अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बंदी, मानसिक रूप से अस्वस्थ, असंगठित क्षेत्र के मजदूर संवर्ग, बालक आदि तथा सामान्य, पिछड़ा संवर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी आय दो लाख रूपए से कम है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश न्यायालय में अपना प्रकरण दर्ज करना चाहते हैं अथवा विधिक सलाह चाहते हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता/सलाह प्रदान कराई जाती है। आवेदक न्यायालय में कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, अधिवक्ता फीस, कानूनी दस्तावेजों का प्रारूपण कराना, दस्तावेजों का मुद्रण टंकण तथा अनुवाद के खर्चे इत्यादि कानूनी सेवायें प्राप्त कर सकता है। स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन – लोगों को शीघ्र, सस्ता न्याय, सुलभ कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जिला न्यायालय ग्वालियर, सिविल न्यायालय डबरा एवं भितरवार में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें न्यायालय में लंबित वादों तथा मुकदमेबाजी से पूर्व (प्रीलिटिगेशन प्रकरण) के विवादों का पक्षकार आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण करा सकते हैं। इसके लिये कोई कोर्ट फीस नहीं चुकानी पड़ती। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसकी बाध्यता विवाद के दोनों पक्षों पर लागू होगी। लोक अदालत में पारित निर्णयों की अपील अथवा कोई रिवीजन मान्य नहीं होगा। परिवार विवाद समाधान केन्द्र योजना – परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न पारिवारिक विवादों को दोनों पक्षों के बीच सौहार्द्रपूर्ण बातचीत द्वारा सुलह समझौते से निराकरण कराए जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों के संदर्भ में दोनों पक्षों को आपसी समझाइश के आधार पर अस्थायी तौर पर संतुष्टि के आधार पर पारिवारिक समस्याओं का निदान कराया जा रहा है। जेल परिसर में लीगल एड क्लीनिक का संचालन – मध्यप्रदेश राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार केन्द्रीय जेल ग्वालियर एवं उप जेल डबरा में लीगल एड क्लीनिकों की स्थापना की गई है। इन लीगल क्लीनिकों में पैरालीगल वॉलेन्टियर के माध्यम से जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके न्यायालयीन प्रकरणों में नि:शुल्क विधिक सहायता एवं अपेक्षित विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। लोकोपयोगी लोक सेवा की स्थायी लोक अदालत – इस योजना के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति, समूह, कंपनी, फर्म, निगम या कोई भी अन्य संस्था (स्वयं कोई भी व्यक्ति या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से) लोकोपयोगी सेवा जैसे – हवा, सड़क की यात्रा, पोस्टल, टेलीफोन, विद्युत प्रकरण, जल आपूर्ति, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली, अस्पताल, बीमा सेवा, आवासीय, बैंकिंग बिल से संबंधित विवाद के बारे में सरल रूप में कार्यवाही कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवा योजना – वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकताओं एवं संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया है। जिसमें ग्वालियर जिले के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, न्यू कलेक्ट्रेट ग्वालियर को अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जहाँ पर इस अभियान के तहत कार्यवाही की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को अधिकरण से भरण-पोषण प्राप्त करने संबंधी एवं रहने के लिये स्थान दिलवाए जाने के संबंध में आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं। | |
| Posted: 05 Jan 2021 05:49 PM PST मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाओं और उपयोग को देखते हुए युवा उद्यमियों को सौर ऊर्जा टेक्नालॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन 5 से 10 अप्रैल 2021 तक छह दिन का सशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रारंभिक तौर पर हर जिले से 10 लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आई.आई.टी मुम्बई के प्रोफेसर, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक एवं मध्यप्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसेडर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और उनके मास्टर ट्रेनर्स द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में दिया जायेगा।प्रशिक्षण प्राप्त युवा उद्यमी सौर पी.वी. टेक्नोलॉजी एवं सिस्टम डिजाइन में सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त सौर पी.वी. सिस्टम के इंस्टॉलेशन में पारंगत होंगे। वे सिस्टम के इंस्टालेशन की लागत-व्यय आदि की गणना सीखेंगे और साथ-साथ सोलर के वर्तमान मार्केट एवं व्यापार की संभावनाओं और नये विकल्पों से भी परिचित होंगे। प्रशिक्षण के बाद युवा उद्यमी ऑफ-ग्रिड रूफ टॉप सोलर पी.वी. सिस्टम को डिजाइन कर स्थापित कर पाएंगे। इन्हें मिलेगा प्रशिक्षण कोई भी आई.टी.आई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक और अधिकतम 40 वर्ष आयु का व्यक्ति इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकता है। स्नातक कर रहे विद्यार्थी या सरकारी क्षेत्र में पूर्णकालिक सेवाएँ दे रहे लोग पात्र नहीं हैं। प्रदेश के हर जिले के केवल दस लोगों को पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर चुना जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। आवेदन-पत्र ई-मेल info@energyswaraj.org पर मेल करके प्राप्त किये जा सकते हैं। | |
| Posted: 05 Jan 2021 05:48 PM PST जिले के 216 शासकीय विद्यालयों का राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सीएम राइज योजना के तहत आधुनिकीकरण किया जायेगा। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा सुविधायें जुटाई जायेंगीं। श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक में जिले में 216 चयनित विद्यालयों के आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंगलवार को जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई प्रशासकीय समिति की बैठक में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरबन मिशन, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवायें इत्यादि विषयों की समीक्षा की गई। प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सतत मॉनीटरिंग करने पर बल दिया।बैठक में मोहना स्थित सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित करने का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में समिति के उपाध्यक्ष श्री शांतिशरण गौतम तथा समिति के सदस्यगण सर्वश्री गिर्राज धाकड़, शत्रुघ्न सिंह यादव, भगवानलाल आदिवासी व विधायक प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर सहित समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद थे। बैठक की कार्रवाई का संचालन जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विजय दुबे द्वारा किया गाय। | |
| Posted: 05 Jan 2021 05:47 PM PST गजराराजा चिकित्सा समूह में स्थित ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था को और व्यवस्थित करने के कार्य में सेना के जवान सहयोग करेंगे। इसके साथ ही जनभागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं को ओर बेहतर बनाने के लिये संचालित किए जा रहे हमारा अस्पताल नं.-1 अभियान में भी सेना के जवान सहभागी बनेंगे। संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार को सेना, वायु सेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी और केन्टोनमेंट क्षेत्र के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह तय किया गया। सेना के विभिन्न क्षेत्रों की छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के साथ ही सम्पूर्ण शहर के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस समन्वय बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, संभागीय उपायुक्त श्री आर पी भारती, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती जयति सिंह, एडीएम श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, अपर आयुक्त नगर निगम श्री नरोत्तम भार्गव, श्री आर के श्रीवास्तव, श्री राजेश श्रीवास्तव सहित निर्माण विभाग के अधिकारीगण और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने कहा कि सेना के क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण और क्षेत्र के विकास के लिये यह समन्वय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में ग्वालियर के विकास को और कैसे गति दी जा सकती है, इस पर विचार करने के साथ-साथ सभी के सहयोग से किए जाने वाले कार्यों के लिये भी दिशा तय की जा सकेगी। बैठक में आर्मी क्षेत्र, वायु सेना क्षेत्र और केन्टोनमेंट क्षेत्र के सीवर और पानी की समस्याओं के स्थायी निराकरण हेतु अमृत योजना के अगले चरण में इन क्षेत्रों को शामिल करने पर भी सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के कचरा प्रबंधन हेतु भी नगर निगम के सहयोग से उचित कार्ययोजना बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया गया। संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने आर्मी क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आर्मी क्षेत्र के प्रवेश द्वार को और बेहतर बनाया जाए। छ: नम्बर चौराहे का विकास किया जाए। इसके लिये स्मार्ट सिटी के माध्यम से पूरा प्लान तैयार हो और निगम उसे क्रियान्वित करे। आर्मी क्षेत्र के अस्पताल परिसर के स्कूल को केन्टोनमेंट क्षेत्र के स्कूल में शामिल करने के साथ ही अस्पताल परिसर को और बेहतर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आर्मी क्षेत्र के अस्पताल को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में एयर फोर्स स्टेशन में पानी, सीवरेज एवं कचरा प्रबंधन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में कहा कि आर्मी क्षेत्र में निर्माण कार्यों खासकर सड़कों के निर्माण के लिये जो अनुमति लगती है उसे तत्परता से दिलाई जाना चाहिए। उन्होंने केन्टोनमेंट क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विस्तृत प्लान तैयार करने की बात कही। शहर में स्वच्छता के साथ-साथ अन्य जनहित के कार्यों में भी सेना का सहयोग अपेक्षित है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में आश्वस्त किया कि जनहित के जो भी कार्य हैं उसमें सेना का सहयोग सदैव मिलता रहेगा। हमारा अस्पताल नं.-1 के साथ-साथ ट्रॉमा सेंटर को और बेहतर बनाने की दिशा में भी सेना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। |
राष्ट्रीय जल मिशन के तहत पानी के संरक्षण व संवर्धन के लिये "कैच दि रेन" अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेहरू युवा केन्द्र द्वारा मंगलवार को जल संरक्षण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने पानी बचाने की शपथ ली।
उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उद्यानिकी कृषकों के कल्याण की योजनाओं का अंतिम ड्रॉफ्ट जल्द से जल्द तैयार करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाह सोमवार को मंत्रालय में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे।| You are subscribed to email updates from Gwalior Times Live Gwalior ग्वालियर टाइम्स लाइव. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
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