गुरुवार, 13 अक्टूबर 2011

लाभान्वित कराए गए हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करें - पिरोनिया अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली

लाभान्वित कराए गए हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करें - श्री पिरोनिया
 
अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली
 
ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित कराये गये अनुसूचित जाति वर्ग के सभी हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करें। साथ ही उन्हें उचित तकनीकी मार्गदर्शन भी दें, जिससे वे बेहतर ढंग से आर्थिक गतिविधि संचालित कर आत्म निर्भर बन सकें। उक्त आशय के निर्देश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री घनश्याम पिरोनिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए हैं।
       श्री पिरोनिया आज यहाँ नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित हुई बैठक में खासकर अनुसूचित मद से विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्री सुधांशु वर्मा, उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर के दीक्षित, उप संचालक पशुपालन श्री बरोठिया व कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री आर डी शाक्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
       अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री घनश्याम पिरोनिया ने अधिकारियों से कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान इस बात की बारीकी से जाँच पड़ताल करें कि जिस स्वरोजगार मूलक इकाई के लिये आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है, उससे हितग्राही को क्या लाभ मिल रहा है। श्री पिरोनिया ने खासकर जिला उद्योग केन्द्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, आदिम जाति कल्याण विभाग, अंत्यावसायी सहकारी समितियाँ, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, कृषि आदि विभागों के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष में लाभान्वित कराये गये हितग्राहियों की समीक्षा की। साथ ही लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि विभागों द्वारा अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में कराये गये अधो संरचनागत व बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
       अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में तत्परता से चालान प्रस्तुत कराने के निर्देश भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए। श्री पिरोनिया ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों के लिये जाति प्रमाण पत्र तत्परता से बनवाये जाएँ।

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