शनिवार, 11 अगस्त 2007

15 ग्रामों को विकास की मुख्यधारा से जोडने के लिए ब्लेज एडोप्शन स्क्रीम

15 ग्रामों को विकास की मुख्यधारा से जोडने के लिए ब्लेज एडोप्शन स्क्रीम

भिण्ड 10 अगस्त 2007

       जिले के चुनिंदा 15 ग्रामों को नार्वाड के सहयोग से विकास की मुख्य धारा से जोडा जावेगा। ग्राम विकास हेतु 5 वार्षिक ब्लेज एडोप्सन स्कीम की कार्य योजना कलेक्टर श्री सुहेल अली के निर्देशन में तैयार की जावेगी। यह जानकारी गत दिवस बैंकर्स की जिला स्तरीय समन्वय समिति में दी गई।

       कलेक्टर श्री सुहेल अली ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक द्वारा ग्राम विकास में सराहनीय पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि नार्वाड द्वारा अन्य सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से जिले के चुनिन्दा ग्रामों के समग्र विकास हेतु विलेज एडप्सन स्क्रीम योजना बनाई है योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में जिले की अग्रणी बैंक द्वारा दो ग्राम तथा नावार्ड द्वारा एक ग्राम, कुल तीन ग्राम, चिन्हित कर पांच वर्षो में कुल 15 ग्राम को ग्राम विकास योजना के माध्यम से आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा। कलेक्टर अपने जिले में पांच वर्षो हेतु कुल 15 ग्रामों का चयन करेंगे तथा इन ग्रामों में से 3 ग्राम प्रति वर्ष विकसित किये जायेगे। जिले के चयनित ग्राम की सूची तथा विकसित किये जाने वाले वर्ष का विवरण संचालनालय संस्थागत वित्त, नावार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध कराया जावेगा वर्ष 2007-08 हेतु जिलें में चयनित तीन गांव में से एक गांव को नावार्ड द्वारा विकसित किया जायेगा। दूसरे गांव को जिले के अग्रणी बैंक द्वारा विकसित किया जायेगा, तीसरे गांव का विकास जिले में कार्यरत निजी बैंक एवं जिले के अग्रणी बैंक द्वारा  संयुक्त रूप से किया जायेगा,यदि किसी जिले में निजी बैंक कार्यरत नही है तो आसपास के जिले में अथवा संभाग में कार्यरत निजी बैंक को शामिल किया जायेगा। निजी बैंक का चयन करते हुए उन्हें जिले का आवंटन संचालन, संस्थागत वित्त द्वारा संयोजक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति एवं नावार्ड से परामर्श उपरांन्त किया जायेगा। तीसरे गांव की साख आवश्यकताओं में से पचास प्रतिशत की पूर्ति निजी बैंक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिले में चयनित गांवों में प्रगति की समीक्षा प्रत्येक तिमाही पर कलेक्टर द्वारा अपनी अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की जा कर की जाये, नावार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए। राज्य स्तरीय बैकर्स समिति के निर्णय को सफल बनाने हेतु जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से समस्त बैकों एवं संबंधित विभागों से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।

 

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