गुरुवार, 20 मार्च 2008

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 149 प्रकरणों में 25 लाख रूपये से अधिक की राशि प्रदाय

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 149 प्रकरणों में 25 लाख रूपये से अधिक की राशि प्रदाय

ग्वालियर 19 मार्च 08 । अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत जिले में 149 पकरणों में 25 लाख 10 हजार रूपये राहत राशि के रूप में और 3 प्रकरणों में 18 हजार रूपये की राशि भरण पोषण हेतु प्रदाय की गई । उक्त आशय की जानकारी कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की आयोजित बेठक में दी गई ।

       बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला संयोजक श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी समिति के सदस्य श्री राजेश महोनिया, उप संचालक लोक अभियोजन, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक्स) सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे ।

       कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि भविष्य में आयोजित होने वाले अस्पृश्यता निवारण एवं सद्भावना शिविरों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ जाति, आय एवं मूल निवासी जैसे प्रमाण पत्र भी बनाये जावें । जिससे इन वर्गों के हितग्राहियों को कार्यालयों तक नहीं आना पड़ेगा ।

       श्री श्रीवास्तव ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरणों में राहत राशि की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हत्या के लंबित 14 प्रकरणों में उनके आश्रितों को पात्रतानुसार विभिन्न पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही  प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र की जाये ।

       बैठक में उपजिलाधीश एवं प्रभारी जिला संयोजक श्रीमती नागवंशी ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम 1995 के तहत स्वीकृत 149 प्रकरणों में 25 लाख 10 हजार की राशि प्रदाय की गई जिसमें अनुसूचित जाति के 142 प्रकरणों में 190 हितग्राहियों को 24 लाख रूपये, जबकि जनजाति के 7 प्रकरणों में 13 हितग्राहियों को 1 लाख 10 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई है । इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 3 प्रकरणों में 18 हजार रूपये की राशि भरण पोषण के रूप में प्रदाय की गई है ।

       उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिये संचालित शासन की योजनाओं और कार्यकमों की जानकारी देने के उध्देश्य से इस वर्ष 16 जनवरी को डबरा विकासखंड के ग्राम चकउरवासा में और 1 फरवरी को भितरवार विकासखंड के ग्राम मस्तूरा में अस्पृश्यता निवारण एवं सद्भावना शिविरों का आयोजन किया गया । बैठक में उपस्थित सदस्यों ने भी अपने-अपने सुझाव रखे ।

       बैठक के शुरू में गत बैठक में लिये गये निर्णयों एवं कार्यवाही विवरण पर चर्चा की गई । बैठक में लोक अभियोजक द्वारा किये गये कार्य, उप पुलिस आधीक्षक अजाक्स द्वारा प्रस्तुत विवरणों आदि की समीक्षा भी की गई ।

 

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