ग्वालियर नगर के संतुलित व समन्वित विकास के लिये प्रदेश सरकार कटिबध्द- मुख्यमंत्री

ग्वालियर नगर के संतुलित व समन्वित विकास के लिये प्रदेश सरकार कटिबध्द- मुख्यमंत्री

नगर विकास के मसौदे पर श्री चौहान ने जनप्रतिनिधियों व

अधिकारियों से किया विचार विमर्श

ग्वालियर 13 अगस्त 10/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर नगर के संतुलित और समन्वित विकास के लिये प्रदेश सरकार कटिबध्द है। ग्वालियर के सुनियोजित विकास के लिये जो खाका हमने खींचा है, उसे सबके सहयोग से मूर्त रूप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री आज यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में बुलाई गई स्थानीय जन प्रतिनिधियों, व्यावसायिक व औद्यौगिक प्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों की बैठक में ग्वालियर के विकास के लिये तैयार किये गये मसौदे पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में आह्वान किया कि आपसी मतभेद व दलगत भावना भुलाकर ग्वालियर नगर की तरक्की में सभी योगदान दें।

        बैठक में संसदीय कार्य एवं विधि विधाई मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री प्रभात झा, सांसद श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा देवी गुर्जर, विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व श्रीमती इमरती देवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री जी डी. लड्डा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजय सिंह तोमर, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री जयभान सिंह पवैया, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री चितरंजन ज्योतिषी, मेला अध्यक्ष श्री अनुराग बंसल, नगर निगम सभापति श्री ब्रजेन्द्र सिंह जादौन, पूर्व महापौर श्री माधवशंकर इन्द्रापुरकर, डॉ. रघुनाथराव पापरीकर व श्री भारतभूषण भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सचिव नगर प्रशासन श्री सूर्य प्रताप सिंह परिहार, संभागायुक्त श्री एस बी. सिंह, पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविन्द कुमार, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक श्री एस. सांई मनोहर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

       ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार किये गये नगर विकास के मसौदे पर चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्वालियर नगर के विकास की योजनाओं को  पूरा करने में धन की कमी आढ़े नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में ग्वालियर नगर में प्रस्तावित जिन कार्यों पर चर्चा हुई है उन्हें जमीनी हकीकत बनाने के लिये जल्द ही भोपाल में विभागवार पृथक-पृथक बैठकें आयोजित कर कार्यों की स्वीकृति को अंतिम रूप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कलेक्टर को हिदायत दी कि नगर विकास के मसौदे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, औद्यौगिक व व्यावसायिक प्रतिनिधियों तथा नगरवासियों के सुझाव अवश्य शामिल करें। श्री चौहान ने कहा ग्वालियर नगर की दीर्घकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किये जा रहे सिटी डव्हलपमेंट प्लान में भी विकास के इस मसौदे में शामिल बिन्दुओं को भी रखें। साथ ही कहा कि नगर विकास मसौदे में विशेषज्ञों की भी सलाह लें।

       मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास की हर पहल को पूरा करने में प्रदेश सरकार पूर्ण सहयोग दे रही है। इसी अनुक्रम में ग्वालियर जिले के अन्तर्गत बिलौआ स्टील प्लाण्ट के लिये तत्परता से जमीन, सड़क आदि सुविधायें प्रदेश सरकार ने मुहैया कराई हैं। उन्होंने बिलौआ में स्टील प्लाण्ट स्थापित न करने की सूचना पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिये केन्द्र सरकार से चर्चा करेंगे और यहां स्टील प्लाण्ट की स्थापना के लिये दृढ़ता से अपना पक्ष रखेंगे।

       ग्वालियर नगर निगम सीमा में वृध्दि के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार इसके लिये प्रदेश स्तर पर नीति तैयार कर रही है, इसी के तहत यहां भी नगर से सटी ग्रामीण बस्तियों को नगर निगम सीमा में शामिल किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने महाराज बाड़ा के हेरीटेज स्वरूप को पूर्ण संरक्षण देने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार बाड़ा क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की इमारतों के संरक्षण व इस क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के लिये 11 करोड़ रूपये की धन राशि मुहैया करायेगी। उन्होंने बैठक में मौजूद नगरीय विकास विभाग के सचिव को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

       नगर में हुड़को के ऋण से मंजूर सड़क मार्गों के निर्माण में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और सड़कों का शेष काम दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि विद्युत पोल सिफ्टिंग की वजह से इन सड़कों के निर्माण में देरी हुई है। वर्तमान में पोल सिफ्टिंग का कार्य तकरीबन हो चुका है और सड़कों का निर्माण तेजी से जारी है। उन्होंने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय के लिये भूमि अर्जन के लिये करीबन 5 करोड़ 16 लाख रूपये की मांग भी बैठक में मंजूर की। साथ ही राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय को जल्द ही अनुदान मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। श्री चौहान ने ग्वालियर नगर के कम आय वर्ग अर्थात गरीब तबके के लोगों को आवास मुहैया कराने के लिये स्वीकृत आई एच एस डी पी. योजना पर तत्परता से काम करने को कहा। विदित हो इस योजना के तहत नगर में 53 करोड़ 62 लाख रूपये की लागत से 4576 आवासों का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने साडा क्षेत्र में निवेशकों के आने पर खुशी जाहिर की और इस काम में और तेजी लाने को कहा।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सराहा

       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर नगर में शासकीय माफी मंदिरों की जमीन व अन्य परसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की सराहना की। जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बैठक में जानकारी दी कि नगर में शासकीय मंदिरों की 152 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई है, जिसका बाजार मूल्य करीबन 111 करोड़ रूपये है। मुख्यमंत्री से की गई इस भूमि की सुरक्षा व रखरखाव हेतु धर्मस्व विभाग से आर्थिक मदद की मांग को उन्होंने मंजूर कर लिया। श्री चौहान ने नगर को प्रदूषण मुक्त करने के लिये सी एन जी. स्टेशन की स्थापना की पहल को भी सराहा। उन्होंने जनमित्र समाधान केन्द्रों के निराकरण की भी सराहना की और कहा कि इस बात पर नजर रखें कि निराकरण सकारात्मक दिशा में हो अर्थात अकारण आवेदन निरस्त न किये जायें। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि जनमित्र केन्द्रों में निराकृत करीबन 90 प्रतिशत आवेदनों का सकारात्मक समाधान हुआ है।

नगर विकास मसौदे के इन बिन्दुओं पर हुई चर्चा

ग्वालियर शहर के विकास के मसौदे पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की। ग्वालियर कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बैठक में नगर विकास के मसौदे में शामिल दिल्ली मुम्बई इन्डस्ट्रियल कोरिडोर, नगर के उद्योगों के विस्थापन, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डिजाइन, रेडीमेड गारमेन्ट पार्क, कालीन पार्क, आई टी. पार्क एवं एस टी पी आई. योजना आदि के लिये भूमि आवंटन सहित इन्हें जमीनी हकीकत बनाने की दिशा में राज्य शासन के निर्देशों के तहत उठाये गये कदमों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही नगर की पेयजल समस्या के लिये ककैटो-पेहसारी से तिघरा बांध पाइप लाइन परियोजना व चंबल नदी से ग्वालियर शहर को पेयजल प्रदान योजना की जानकारी उन्होंने दी। मुख्यमंत्री ने ककेटो-पेहसारी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत बैठक में दी। साडा क्षेत्र में अध्यक्ष राजस्व मण्डल, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त आयुक्त, शासकीय मुद्राणलाय आदि कार्यालयों के व्यवस्थापन पर चर्चा हुई। साडा ने इन कार्यालयों की स्थापना के लिये नि:शुल्क 18 एकड़ भूमि आरक्षित कर दी है। इसी तरह एस ए एफ. की 13वीं बटालियन की स्थापना के लिये 60 हेक्टेयर एवं 14वीं बटालियन के लिये 20 हेक्टेयर भूमि भी साडा क्षेत्र में आरक्षित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा बटालियन के विस्थापन से पूर्व इससे जुड़े अमले को विश्वास में अवश्य लें। बैठक में मुरार स्थित पी डब्ल्यू डी. की भूमि पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय सह वाणिज्यिक उपयोग हेतु पुनर्घनत्वीकरण योजना क्रियान्वित करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। ग्वालियर का सोलर सिटी के रूप में विकास, ग्राम दुगुनावली क्षेत्र में चिड़ियाघर का विस्थापन, विक्टोरिया मार्केट की पुर्नस्थापना, टॉउन हॉल का जीर्णोध्दार, नगर की 350 दूध डेयरियों के लिये ग्राम अलीनगर, सिरोल, बरौआ नूराबाद व पिपरौली में ग्वाला नगर की स्थापना, रोप वे, नगर में प्रस्तावित थीम रोड़ें, पूर्ण एवं प्रस्तावित ब्रिज, नगर में मल्टी लेवल पार्किंग, नगर की वर्षा जल निकासी तथा मल-जल निकास योजना, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, इन्स्टीटयूशनल क्षेत्र, कोचिंग हब, नगर निगम द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल निर्माण, एक हजार शैय्या का अस्पताल व कार्डियक सेन्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन के लिये नौकायन, ग्रामीण हाट, एम्यूजमेंट पार्क, कन्वेशन सेंटर आदि पर विस्तार से चर्चा हुई।

जनप्रतिनिधियों ने दिये सुझाव-मुख्यमंत्री ने दिया पूरा करने का आश्वासन

ग्वालियर नगर के विकास के मसौदे पर चर्चा के दौरान सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने व्यापारियों की सहमति से लोहामण्डी की भांति दाल बाजार का विस्थापन, सांसद श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बिलौआ स्टील प्लांट की स्थापना के लिये पहल करने, पूर्व महापौर श्री भारतभूषण ने उद्योगों के लिये चिन्हित भूमि के आसपास आवासीय कॉलोनियों के निर्माण को रोकने अर्थात एक औद्यौगिक कोरिडोर का स्वरूप देने व पूर्व महापौर श्री माधवशंकर इन्द्रापुरकर ने केन्द्रीय जेल को बस्ती से दूर विस्थापित करने की सलाह दी। विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चार शहर का नाका क्षेत्र व शहर के अन्य श्मशानों तक पहुँच  मार्ग बनाने तथा जे सी. मिल श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान के लिये समिति बनाने व जी डी ए. के आनन्द नगर को नगर निगम में हस्तांतरिक करने एवं विधायक श्रीमती इमरती देवी ने डबरा की सड़कों के जीर्णोध्दार की मांग रखी। इसके अलावा समाजसेवी डॉ. रघुनाथराव पापरीकर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्वालियर के विकास से जुड़े सुझाव दिये। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और इन पर यथासंभव अमल के लिये उन्हें आश्वस्त किया।