जिले में 734 नि:शक्तजनों को सहायता उपकरण वितरित
आर्थिक पुनर्वास के प्रयास भी जारी
ग्वालियर 16 जुलाई 2007
प्रदेश सरकार द्वारा नि:शक्तजन के समग्र पुनर्वास के लिये चलाये जा रहे उत्थान अभियान के तहत ग्वालियर जिले में भी नि:शक्तजन को लाभान्वित कराने का सिलसिला जारी है । मौजूदा वर्ष में अब तक इस अभियान के अंतर्गत आयोजित किये गये सेवा शिविरों के माध्यम से 734 नि:शक्तजनों को कृत्रिम अंग व सहायता उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं ।
संयुक्त संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग श्री पी.डी. श्रीवास्तव ने बताया कि उत्थान अभियान के तहत इस वर्ष जिले के सभी विकासखंडों सहित शहरी क्षेत्रों में भी नि:शक्तजन के लिये सेवा शिविर आयोजित किये गये हैं । जिनमें 372 अस्थि बाधित नि:शक्तजन को ट्रायसाइकिल, 15 सर्जीकल शूज, दो कृत्रिम हाथ, 30 कृत्रिम पैर/कैलीपर्स व 134 बैशाखी उपलब्ध कराई गई हैं । इसी प्रकार नेत्र बाधित पांच नि:शक्तजन को स्टिक, श्रवण बाधितों को 132 श्रवण यंत्र तथा 44 व्हील चैयर व 27 नि:शक्तजन को चलने में सहायता के लिये विशेष प्रकार की 27 छड़ी मुहैया कराई गई हैं ।
संयुक्त संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग ने बताया कि जिले में नि:शक्त छात्र/छात्राओं के शिक्षण-प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया है । जिले की शासकीय एवं पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं में भर्ती कराकर बीते वित्तीय वर्ष के अंत तक 520 नि:शक्तों को लाभान्वित कराया गया है । नि:शक्तजन के आर्थिक पुनर्वास के लिये भी जिले में प्रयास किये गये हैं । राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि के तहत नि:शक्तजनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रकरण तैयार कराये गये हैं । स्वीकृत प्रकरणों में बैंकों के माध्यम से ऋण व सरकार द्वारा अनुदान मुहैया कराया गया है । जिले के 447 नि:शक्त विद्यार्थियों को बीते वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रूपये से अधिक राशि छात्रवृति के रूप में भी वितरित की गई है ।
नि:शक्तजन को स्वरोजगार से जोड़े - कलेक्टर
जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने स्वरोजगारमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में नि:शक्तजन को स्वरोजगार से जोड़ने पर खास ध्यान दिया जाये । उन्होंने निर्देश दिये कि सभी स्वरोजगारमूलक योजनाओं में शासन निर्देशों के तहत निर्धारित संख्या में नि:शक्तजनों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें ।
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