चराई गांव में नीम के पेड़ तले लगी ग्रामसभा में जिला कलेक्टर व सी.ई.ओ. भी शामिल हुये

चराई गांव में नीम के पेड़ तले लगी ग्रामसभा में जिला कलेक्टर व सी.ई.ओ. भी शामिल हुये

ग्वालियर 15 अप्रैल 08 । जिले की जनपद पंचायत घाटीगांव के आदिवासी बहुल ग्राम चराई (रेंहट) में भी अन्य ग्रामों की भांति आज ग्रामसभा आयोजित हुई । लेकिन यहां की ग्रामसभा जिले की अन्य ग्रामों से अलहदा थी, क्योंकि चराई गांव में नीम के पेड़ तले लगी ग्रामसभा में जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुये । चराईवासियों खासतौर पर आदिवासी महिलाओं ने जिला कलेक्टर की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया । उन्होंने अपनी समस्याओं को खुलकर अधिकारियों के समक्ष रखा और उनका समाधान भी प्राप्त किया । उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल से संपूर्ण प्रदेश की भांति ग्वालियर जिले में भी ग्रामसभायें आयोजित की जा रही हैं, जो आगामी 20 अप्रैल तक जारी रहेंगी । प्रदेश सरकार की पहल पर आयोजित की जा रही इन ग्रामसभाओं में खासतौर पर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, रोजगार गारण्टी योजना व मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की जानकारी दी जा रही है । साथ ही इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये जा रहे हैं ।

       जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने अनौपचारिक माहौल में ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी कठिनाईयों व समस्याओं को समझा और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिये । उन्होंने विशेष राजस्व अभियान के तहत अविवादित नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को समयबध्द कार्यक्रम के जरिये निराकृत करने की हिदायत विभागीय अधिकारियों को दी ।

       जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने चराईवासियों को बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को सबूत होने पर वन भूमि पर मालिकाना हक दिया जायेगा । संबंधित परिवार तीन माह तक अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं । इस अधिनियम में ग्रामसभा सबसे महत्वपूर्ण इकाई है । उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के संबंध में जानकारी दी कि इस योजना में यदि आवेदन देने के 14 दिन तक ग्राम पंचायत काम नहीं देती हैं तो संबंधित को घर बैठे बिना काम के मजदूरी देने का प्रावधान है । अत: सभी लोग अपने-अपने जॉब कार्ड बनवायें और बैंक में खाते खुलवाने के लिये फोटोग्राफी अवश्य करायें ।

       प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को सस्ती दर पर भोजन मुहैया कराने के लिये शुरू की गई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की भी जानकारी चराई में लगी ग्रामसभा में दी गई । ग्रामीणों को बताया गया कि अब हरेक बी.पी.एल. परिवार को उचित मूल्य की दुकान से 3 रूपये प्रतिकिलो गेहूं व साढ़े चार रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलेगा ।

       ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान जहां जननी सुरक्षा योजना की सराहना की वहीं जल स्तर नीचे चले जान से आई परेशानी भी व्यक्त की । जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को सलाह दी कि वे रोजगार गारण्टी योजना के तहत बड़े पैमाने पर जल संरचनायें बनायें, जिससे गांव का जल स्तर बढ़ सके ।