कृषक राहत योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर

कृषक राहत योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर

देवेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दीनदयाल अन्त्योदय समिति की बैठक सम्पन्न

ग्वालियर 30 मार्च 08 । प्रदेश सरकार द्वारा कृषि पम्प उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिलों के भुगतान में राहत देने के लिये चलाई जा रही कृषक राहत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे अधिकाधिक किसान लाभान्वित हो सकें । इस आशय के निर्देश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को जिला स्तरीय दीनदयाल अन्त्योदय समिति की बैठक में दिये गये । यह बैठक श्री देवेश शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में सम्पन्न हुई । बैठक में राज्य स्तरीय दीनदयाल अन्त्योदय समिति के सदस्य श्री पूरन सिंह पलैया सहित समिति के अन्य सदस्यगण, जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।

       उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 अश्व शक्ति तक के कृषि पम्प उपभोक्ताओं की कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर कृषक राहत योजना शुरू की है। योजना के तहत दस अश्व शक्ति तक के कृषि पम्प उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों की बकाया राशि में से संपूर्ण सरचार्ज माफ करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है । माफ की गई 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि प्रदेश सरकार वहन करेगी । यह योजना आगामी 31 मई 08 तक जारी रहेगी । किसानों को बकाया विद्युत बिल भुगतान करने के लिये योजना में आसान विकल्प भी सुझाये गये हैं, जिसमें किस्तों में बिल जमा करने का प्रावधान भी शामिल है।

       जिले की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिये कि किसानों की विद्युत देयकों संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये लगाये जाने वाले शिविरों की जानकारी दीनदयाल अन्त्योदय समिति के सदस्यों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अवश्य दें, जिससे वे अधिकाधिक किसानों को इन शिविरों से लाभ लेने के लिये प्रेरित कर सकें । बैठक में समिति के सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह डण्डोतिया तथा अन्य सदस्यों के सुझाव कर पर जिला स्तरीय दीनदयाल अन्त्योदय समिति ने कृषक राहत योजना की भांति शहरी गरीब विद्युत उपभोक्ताओं के लिये भी विद्युत देयकों में छूट प्रदान करने संबंधी योजना शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया । इसी प्रकार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये चलाई जा रही सुविधा योजना की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय समिति ने लिया ।

       समिति ने ग्रामीण एवं शहरी अंचल की पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने सदस्यों को जानकारी दी कि जिले में नवीन हैण्डपम्प खनन व पुराने हैण्डपम्पों के जीर्णोध्दार तथा बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को प्रमुखता से चालू कराया गया है । विशेष समस्या मूलक 32 गांवों में पेयजल परिवहन किया जा रहा है । साथ ही 11 और ग्रामों में एक अप्रैल से पेयजल परिवहन करने की अनुमति दी गई है । जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार, रानी दुर्गावती व दीनदयाल स्वरोजगार योजना की भी बैठक में विस्तार से समीक्षा हुई ।