मंत्रिपरिषद के निर्णय चिकित्सकों को रात्रिकालीन और अवकाश कालीन विशेष वेतन
भोपाल : 25 अगस्त , 2008
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है। इनमें शालात्यागी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिये 320 छात्रावासों का निर्माण, गौशाला समितियों को ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आवंटन की व्यवस्था, बीओटी पध्दति पर चार महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण, शासकीय चिकित्सकों को रात्रिकालीन आकस्मिक सेवाओं और अवकाश कालीन सेवाओं के लिए विशेष वेतन जेलर और उपजेलरों को रापत्रित अधिकारी का दर्जा प्रदान करने तथा नये संभागों, नये जिला, नयी तहसीलों के लिए आवश्यक अमले और धनराशि की व्यवस्था तथा पत्रकारों के गृह निर्माण सरकारी संस्थाओं को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था संबंधी फैसले शामिल है।
शालात्यागी बच्चों के लिये प्रदेश में 320 छात्रावास भवन बनेंगें
राज्य मंत्रिपरिषद में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से ऐसे बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिये जो स्कूल शिक्षा से पलायन कर जाते हैं तथा ऐसे विकलांग बच्चों के लिये राज्य में 320 छात्रावास भवन बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ऐसी बालिकाओं (ड्राप आउट) को नि:शुल्क गणवेश उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया है।
गौशाला समितियों को भूमि आवंटन
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज गौशाला समितियों को भूमि आवंटन की व्यवस्था का निर्णय भी लिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मांग आने पर ऐसी गौशाला समितियों को जो मध्यप्रदेश पशुपालन गौसंवर्धन बोर्ड में पंजीबध्द होगी उन्हें जिला समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा मात्र एक रूपये की अनुज्ञप्ति पर भूमि आवंटित की जायेगी।
चिकित्सकों को रात्रिकालीन और अवकाश कालीन विशेष वेतन
शासकीय चिकित्सकों को रात्रिकालीन आकस्मिक सेवाओं के लिये प्रति रात्रि 500 रूपये तथा शासकीय अवकाश दिवस में दिन में कार्य करने पर प्रति अवकाश दिवस 150 रूपये अतिरिक्त विशेष वेतन प्रदान करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
नये संभागो जिलो और तहसीलों के लिए अमले और धनराशि की व्यवस्था होगी
नवगठित संभागों, नये जिलों और नयी तहसीलों के लिए आवश्यक अमले तथा धनराशि की व्यवस्था का अनुमोदन भी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया है।
पत्रकार गृहनिर्माण समितियों को आवासीय भूमि
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पत्रकारों की गृहनिर्माण सहकारी संस्थाओं को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का सैध्दांतिक निर्णय भी आज लिया गया। इन संस्थाओं की सदस्य संख्या को भी अभिप्रमाणित कराये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है।
बीओटी पध्दति से चार सड़कों का निर्माण
प्रदेश में बीओटी पध्दति के माध्यम से चार महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराये जाने का फैसला भी आज सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। इनमें सागर से दमोह तथा दमोह से जबलपुर सड़क भी शामिल है।
वेतन आयोग के गठन का अनुसमर्थन भी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें