सभी सिविल सर्जन को वाहन एवं ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी को लैपटाप (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रस्तावित बजट)
स्वास्थ्य मंत्री श्री अनूप मिश्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2010-11 के बजट को अंतिम रूप दिया गया
भोपाल 14 जनवरी 10। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को गतिशील और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को वाहन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे ज्यादा से ज्यादा दौरे करें। सभी ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी को लैपटाप इंटरनेट डाटा कार्ड के साथ दिया जाएगा। इससे कम्प्यूटराइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए 'बेस्ट परफार्मेर्स अवार्ड' दिया जाएगा और उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम स्वास्थ्य समितियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुश, जैव विविधता संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी, जनशिकायत निवारण मंत्री श्री अनूप मिश्रा के अध्यक्षता में कल हुई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक में मिशन के वर्ष 2010-11 के प्रस्तावित बजट को अंतिम रूप दिया गया। इस वर्ष प्रस्तावित बजट में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए ग्यारह अरब बारह करोड़ अठ्ठावन लाख का प्रावधान किया गया है। बैठक में सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण गैस राहत सचिव श्री एस.आर मोहंती, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन डायरेक्टर श्री मनोहन अगनानी, संचालक स्वास्थ्य अशोक शर्मा एवं संयुक्त संचालक श्री एस के. श्रीवास्तव उपस्थित थे।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री अनूप मिश्रा ने आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण बेहतर मिले और इसके लिए 31 मार्च तक प्रशिक्षण एजेंसी तय हो जाए ताकि एक अप्रैल से उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक 'कम्युनिटी मोबलाइजर' का प्रावधान बजट में रखा जाए जिसका कार्य होगा कि वह आशा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, योजनाएं उन तक पहुँचाएंगे, उनके कार्य का मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही समय पर उन्हें भुगतान मिल रहा है कि नहीं यह भी देखेंगे। श्री मिश्रा ने इसी तरह बजट में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ता को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान करने के निर्देश दिए। ग्राम स्वास्थ्य समिति के उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हें अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाए यह निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्री ने दिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने सभी 52 सिविल सर्जन को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस बात की भी निगरानी हो कि वे अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं के नियमित दौरे करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मेलों को औपचारिक नहीं बल्कि उन्हें सार्थक स्वरूप प्रदान करें। उन्होंने शहरी गंदी बस्तियों में स्वास्थ्य मेला कम रेफरल बनाने को कहा जहां रोगी को इलाज के लिए रेफर किया जाए और उसका कार्ड बने जिस पर उसका आगे इलाज जारी रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्य की गति बढ़ाने तथा निचले स्तर तक कार्य की गति की मॉनिटरिंग करने के लिए सभी ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी को इंटरनेट सहित लैपटाप देने के निर्देश दिए। इसका भी प्रावधान बजट में करने को का। श्री मिश्रा ने परिवार निजयोन कार्यक्रम की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 31 मार्च तक नसबंदी के प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा अगर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनके दो इंक्रीमेंट तत्काल प्रभाव से रोके जाएं।
बैठक में संयुक्त संचालक श्री एस के. श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में, मातृ एवं शिशु मृत्य दर, परिवार नियोजन, आशा कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और परिणाममुखी बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में स्वास्थ्य सेवाओं कि सबसे निचली ईकाई को सुदृढ़ एवं संसाधनयुक्त बनाने के लिए प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
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