जरूरतमंद क्षेत्रों में अविलंब खोले जाये राहत कार्य -प्रभारी मंत्री

जरूरतमंद क्षेत्रों में अविलंब खोले जाये राहत कार्य -प्रभारी मंत्री

जल संवर्धन कार्यों को प्राथमिकता

ग्वालियर 18 मई 2007

       प्रदेश के नगरीय प्रशासन व विकास तथा आवास पर्यावरण तथा ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य चलाये जायें, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया हो सकें । राहत कार्यो में जल संवर्धन एवं संरक्षण को प्राथमिकता दें।

       श्री मलैया आज जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय सूखा राहत सर्वदलीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे । बैठक में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राजस्व राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, विधायक सर्वश्री ध्यानेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र तिवारी, कमलापत आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती धन्नोबाई, कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री व्ही.के. सूर्यवंशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के. मिश्रा सहित समिति के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित थे ।

       प्रभारी मंत्री ने ग्वालियर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत राहत कार्यो और उनके संचालन में लगे मजदूरों की जानकारी ली । उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुये कहा कि यदि राहत कार्यो में मशीनों का उपयोग हुआ, तो संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी व अधिकारी के विरूध्द सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । प्रभारी मंत्री श्री मलैया ने कहा कि शासन की मंशानुरूप सूखा प्रभावित क्षेत्र में रोजगार मूलक कार्य ही लिये जाये ताकि सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिल सके ।

       राहत कार्यो की स्वीकृति और उनके संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश देते हुये प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी राहत कार्यो पर निगरानी रखें । अधिकारियों को हिदायत दी गई कि वे उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ अविलंब राहत कार्य चलायें, जहां मजदूरों के पलायन की स्थिति दिखे । प्रभारी मंत्री ने कहा कि राहत कार्य स्थल पर सूचना पटल लगाते हुये उस पर पूर्ण विवरण का भी उल्लेख करें ।

       बैठक में कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के विकासखंड मुरार, घाटीगांव, डबरा का संपूर्ण क्षेत्र और भितरवार के 34 ग्राम सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित हुये हैं । शासन द्वारा सूखा राहतमद में 60 लाख रूपये का आवंटन जिले को उपलब्ध कराया गया है । अभी तक 51 लाख 45 हजार रूपये के 28 राहत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं । इन राहत कार्यो में जल संवर्धन वाले कार्यो को प्राथमिकता दी गई है । इसके अतिरिक्त विकासखंड बरई में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना विशेष घटक वर्ष 2004-05 के अवशेष खाद्यान्न 432 मेट्रिक टन कीमत राशि 21 लाख रूपये को राहतमद में समाहित किया गया है । विशेष घटक से विकासखंड बरई में 34 लाख 13 हजार रूपये के 8 कार्य शुरू कराये गये हैं ।

       बैठक में उपस्थित मंत्रीगण, विधायकों और समिति के सदस्यों ने अनेक सुझाव रखे । प्रभारी मंत्री ने सुझावों को मान्य करते हुये राहत कार्यो में गति लाने के निर्देश दिये ।