बुधवार, 28 जुलाई 2010

ग्रामीण क्षेत्र में भी ब्याज अनुदान पर मिलेगा मकानों के लिये ऋण

ग्रामीण क्षेत्र में भी ब्याज अनुदान पर मिलेगा मकानों के लिये ऋण

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

ग्वालियर 26 जुलाई 10/ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को आवास के लिये ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत पक्के आवास मिलेंगे। ग्वालियर जिले को इस योजना में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। यह जानकारी विशेष जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने दी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एस एस. चौधरी परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री एन . खान बैंकर्स  एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

       बैठक में बताया गया कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की  शहरी गरीबों के लिये मकान हेतु ब्याज सब्सिडी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में स्थानीय  निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के माध्यम से कच्चे मकान वालों को ऋण एवं अनुदान के माध्यम से पक्के मकानों हेतु ऋण दिये जायेंगे। योजना के तहत 10 प्रतिशत राशि हितग्राही को लगाना होगी।

       अपर कलेक्टर श्री विनोद शर्मा ने बताया कि ग्वालियर जिले में इस योजना अन्तर्गत इस वर्ष  घाटीगांव ब्लाक का चयन किया गया है। इसके तीन स्थानों पर 50-50 मकान निर्माण के प्रकरण तैयार कर बैंक के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जायेगा। मकान निर्माण हितग्राही स्वयं करायेगा। घाटीगांव में मोहना, सेहसारी तथा रायरू का चयन किया गया है।

       उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रकरण  तैयार कराये जाकर बैंकों को भेजे जायेंगे। इनमें शहरी विकास अभिकरण समन्वय का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि हितग्राही की स्वयं की भूमि पर झुग्गी या कच्चा मकान न होने पर पट्टा भी दिया जायेगा। योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक, नि:शक्तजन एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

       बैठक में श्री विनोद शर्मा ने कहा कि उक्त योजना के तहत जो प्रकरण आयेंगे उनकी स्वीकृति एक साथ दी जाये ताकि मकान निर्माण कार्य तेजी से कराया जा सके।

       बैठक में वार्षिक साख योजना 2010-11 के लक्ष्यों में वाणिज्यिक बैंकों को कृषि सावधि ऋणों में 78 प्रतिशत की वृध्दि कर लक्ष्यों का पुनर्निधारण किये जाने की पुष्टी की गई। इसके साथ्थ रवी एंव खरीफ कार्यक्रम के लिये जिले में लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

 

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