पार्षदों का मानेदय एवं भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने के निर्देश

पार्षदों का मानेदय एवं भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने के निर्देश

ग्वालियर दिनांक- 21.07.2010- नगर निगम परिषद की बैठक में आज पार्षदों का मानदेय 15000/- रू. प्रतिमाह एवं भत्ता 2500/- प्रतिमाह करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है तथा इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु राज्य शासन की ओर भेजने के निर्देश सभापति द्वारा दिये गये।

       नगर निगम परिषद की बैठक आज दोपहर 3.00 बजे परिषद सभागार में प्रांरभ हुई। बैठक में सर्वप्रथम विपक्ष द्वारा लाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गईं जिसमें सभापति महोदय द्वारा निगमायुक्त को निर्देश दिये गये कि शहर के सभी वार्डों में साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखना सुनिश्चित किया जाये तथा आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जाये। इसके पश्चात विशेष सम्मेलन के एजेण्डे पर चर्चा की गई जिसमें प्रथम बिन्दु पर पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका था इसके पश्चात एजेण्डे के बिन्दु क्र.2 पर चर्चा की गई जिसमें कम्प्यूट्रीकरण परियोजना के निविदा आंमत्रण की स्वीकृति के लिये निगमायुक्त का प्रतिवेदन पढ़ा गया जिस पर सभापति द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में उक्त संबंधित कम्पनी से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एवं पूर्व में की गई जांच व उसका प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत की जाये। इसके पश्चात एजेण्डे के बिन्दु क्र.3 तांगा चालकों के पुनर्वास के लिये चर्चा की गई जिसके लिये निगमायुक्त को अधिकृत किया गया कि वह तांगा चालकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव मांगे जाये तथा तांगा चालकों के हित को देखते हुये उचित निर्णय लिया जाये।

       इसके पश्चात एजेण्डे के बिन्दु क्र.4 सिंधिया नगर वार्ड क्र.60 को गंदी बस्ती घोषित करने बावत समिति के प्रतिवेदन, बिन्दु क्र.5, 6 व 7 जिसमें राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पेंशन योजना, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकृत निशक्त योजना एवं राष्ट्रीय वृध्दावस्था योजना से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा इसके लिये निगमायुक्त को अधिकृत किया गया एवं इसमें नये प्रकरणों को भी शामिल करने के निर्देश दिये गये।

       इसके पश्चात एजेण्डे के बिन्दु क्र.10 पर चर्चा की गई जिसमें निगम सीमा में वृध्दि किये जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई तथा एजेण्डे के बिन्दु क्र.11 मॉलिक कार्यों की स्वीकृति को भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बैठक के दौरान एजेण्डे के बिन्दु क्र.9 नगर निगम स्वामित्व की दुकानों का मासिक लायसेंस शुल्क पुनरीक्षत करने के विषय में चर्चा जारी रहते बैठक 11 अगस्त 2010 को दोपहर 3.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।