भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान सरकारी मंदिरों से जुड़ी एक लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन पर सरकार का कब्जा पुन बहाल
ग्वालियर 22 जुलाई 10/ ग्वालियर जिले में शासकीय भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में माफीऔकाफ में दर्ज नगर के मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये जिला प्रशासन द्वार चलाई जा रही मुहिम के तहत आज सात मंदिरों से जुड़ी बेसकीमती एक लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन पर शासन का कब्जा पुन: बहाल कराया गया है। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देश पर नजूल तहसीलदार श्री अश्विनी रावत के नेतृत्व में गये जिला प्रशासन के दल ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। आज मुक्त कराई गई मंदिरों से जुड़ी इस भूमि की कीमत लगभग 10 करोड रूपये आंकी गई है। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस भूमि का उपयोग शासकीय प्राथमिक एवं माध्यममिक शाला भवनों के निर्माण में किया जायेगा। ज्ञातव्य रहे ग्वालियर शहर में पूर्व से मंजूर विभिन्न शासन स्कूलों के भवनों का निर्माण जमीन उपलब्ध न होने से लंबित है।
गौरतलब है कि जिला कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने ग्वालियर शहर में माफी औकाफ में दर्ज करीबन 75 मंदिरों की जांच अधिकारियों के विशेष दल गठित कर कराई है। इन दलों द्वारा दी गई मंदिरों की जांच रिपोर्ट में जिन सरकारी मंदिरों में अतिक्रमण दर्शाया गया है उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये जिला प्रशासन ने विशेष मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में आज यह कार्रवाई की गई है।
नजूल तहसीलदार श्री अश्विनी रावत ने बताया कि गुरूवार को नगर के मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये चली मुहिम के तहत कटी घाटी क्षेत्र में स्थित रामजानकी मंदिर की करीबन साढ़े 6 हजार वर्ग फुट जमीन पर शासन का कब्जा पुन: बहाल किया गया है। इसी तरह मदिर श्री महाबीर माफी अतिय सरकार से जुड़ी लगभग 34 हजार वर्ग फुट, मंदिर श्री छत्रि पुख्ता माफी से जुड़ी लगभग 15 हजार वर्ग फुट, शिक्षक ग्रह निर्माण सहकारी संस्था की भूमि जो वाडी छत्री के नाम से है उससे संबंध्द करीबन 30 हजार 500 वर्ग फुट, मंदिर श्री राममंदिर मौजा कोटा लश्कर से जुडी करीबन 10 हजार वर्ग फुट, मंदिर श्री हनुमानजी जरीपटका से जुड़ी लगभग दो हजार वर्ग फुट तथा मंदिर श्री महालक्ष्मी पुख्ता कोटा लश्कर से जुडी लगभग 9 हजार वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाकर शासन का कब्जा पुन: बहाल कराया गया है। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने साफ किया है कि जिले में भू-माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिये चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें