रविवार, 3 अगस्त 2008

मुख्यमंत्री ने विजयपुर में महाविद्यालय शुरू करने, वीरपुर को तहसील एवं कराहल को नगर पंचायत बनाने की घोषणा



मुख्यमंत्री ने विजयपुर में महाविद्यालय शुरू करने, वीरपुर  को तहसील एवं कराहल को नगर पंचायत बनाने की घोषणा

क्वारी नदी पर एक करोड़ की लागत का स्टाप डैम बनेगा

ग्वालियर 30 जुलाई 08 । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर जिले के विजयपुर में आयोजित विकास सम्मेलन सह तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण समारोह में वीरपुर को तहसील का दर्जा देने, विजयपुर में महाविद्यालय शुरू करने, कराहल को नगर पंचायत का दर्जा देने और विजयपुर में पीने के पानी की समस्या के निदान हेतु क्वारी नदी पर स्टापडेम निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये की राशि देने की घोषणा की ।

काय्रक्रम में  वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री कुंवर विजय शाह  पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री रूस्तम सिंह , सांसद श्री अशोक अर्गल, एमपी एग्रो के चेयरमेन श्री मुंशीलाल, विधायक श्री दुर्गालाल विजय,पूर्व विधायक री बाबूलाल मेवरा विशेष रूप से उपस्थित थे ।

       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुयेकहा कि प्रदेश में तेदूपत्ता का विक्रय मूल्य 450 रूपये से बढ़ाकर आब 550 रूपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है ।उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य में लगे श्रमिकों को 35 रूपये प्रति गड्डी के मान से मिलने वाली राशि बढ़ाकर उसे 55 रूपये कर दिया गया है ।जिसका सीधा लाभ तेंदूपत्ता संग्रहण के क्षेत्र में लगे मजदूरों को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2005 तक कब्जाधारी परिवारों को पट्टे देने की कार्यवाही शुरू कर अनुसूचित जन जातियों पर चल रहे मुकदमें भी वापिस लिये जा रहे हैं।

              मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में चार वर्षों के दौरान जो विकास हुआ है, वह पिछले 50 वर्षों के दौरान नहीं हुआ । इसी प्रकार चार वर्षों के दौरान राज्य शासन ने समाज में सभी वर्गों के कल्याण के लिये अनेकों योजनायें एवं कार्यकम शुरू किये गये हैं । उन्होंने कहा कि प्रदेश में कक्षा एक से 12 वीं तक पढ़ने वाले विद्यायर्थियों को नि:शुल्क पाठय पुस्तकें वितरित की जा रही है । बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश वितरण तथा निशुल्क साइकिल देने हेतु 300 रूपये की वृध्दि की गई  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जन्म लेने वाली बालिका अब माता पिता पर बोझ  नहीं बनेगी । इसके लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की बेटी योजना के तहत प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली बालिका  उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर उसे वर्ष में 5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

       मुख्यमंत्री ने कहा ने कहा प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना एवं जननी एक्सप्रेस योजनायें संचालित की जा रही है । इसी प्रकार किसी भी गरीब को उपचार के अभाव में मरने नहीं दिया जायेगा । इसके लिये प्रदेश में दीनदयाल अन्योदय उपचार याजना शुरू की गई है। जिसके तहत वर्ष में 20 हजार रूपये की राशि उपचार , दवाओं  आदि पर खर्च की जा सकेगी । उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को भी उपचार के  अभाव में मरने नहीं दिया जायेगा इसके लिये राज्य बीमारी सहायता निधि तथा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से उपचार कराया जावेगा । मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की  2 करोड़ रूपये की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये कर दिया गया है ।

       श्री चौहान ने श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना , प्रसूति योजना, श्रमिक महिलाओं को मिलने वाला 1 हजार रूपये मातृत्व भत्ते आदि की जानकारी देते हुये अधिकारियों को श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन कर कार्ड बनाने के निर्देश दिये जिससे श्रमिक एवं उनके परिजन इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले  सकें ।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिये कृषि घाटे का सौदा नहीं रहे बल्कि यह मुनाफे का सौदा बने इसके लिये किसानों के उत्पादन लागत को घटाकर उसकी उपज का सही दाम देना है । प्रदेश में कृषि ब्याज दर 16 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। जिसे अगले वर्ष 4 प्रतिशत कर दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति की पूर्ति राजस्व पुस्तक परिपत्र 6.4 में संशोधन कर राहत राशि में वृध्दि की गई है । इतना ही नहीं किसानों की फसलों का जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर उन्हें राहत राशि प्रदान की जावेगी ।

       श्री चौहान ने कहा कि किसानों के बिजली के बिलों में पेनल्टी की राशि माफ कर दी गई है तथा मूल बिल की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किसान द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि विद्युत विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । बिजली की यूनिट 1 रूपये 20 पैसे घटराकर 75 पैसे प्रतियूनिट कर दी गई है ।

       उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर 1 हजार रूपये खरीदकर उस पर 100 रूपये बोनस राशि प्रदान की गई है , जो किसी अन्य राज्य में नहीं है । समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये गेहूं 3 रूपये प्रतिकिलो के मान से मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना में प्रदाय किया जा रहा है ।

       वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तेंदूपत्ता का विक्रय मूल्य 440 रूपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 550 रूपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि प्रदेश में 114 करोड़ रूपये की राशि का बोनस तेंदूपत्ता श्रमिकों को प्रदान किया गया है । प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी राशि प्रदेश में इसके पूर्व वितरित नहीं की गई । श्योपुर जिले में भी करीब 1 करोड़ रूपये की राशि बोनस के रूप में प्रदान की जा रही है ।

       कार्यकम को संबोधित करते हुये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में जो कल्याणकारी एवं विकास योजनायें संचालित की जा रही है । उनकी लोकप्रियता को देखते हुये देश के विभिन्न प्रदेशों के लोग इन योजनाओं की जानकारी लेने एवं विकास कार्यों को देखने आ रहे हैं ।

       सांसद श्री अशोक अर्गल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी वर्गो ंके दुखदर्द को महसूस कर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु अनेकों योजनायें संचालित की है ।

उल्लेखनीय कि श्योपुर जिले में 94 लाख 86 हजार से अधिक की राशि 13 हजार 778 तेंदूपत्ता संग्रहकों को स्वीकृत की गई है। टोकन स्वरूप आज 5 हितग्राहिओं को परिश्रामिक राशि एवं कुकर, लाड़ली लक्ष्मी योजना मे दो बालिकाओं को एफ. डी. की राशि मुख्यमंत्री आश्रय योजना में दो हितग्राहियों को आवाशीय पट्टे प्रदाय किये गये । इस मौके पर पंचायत पदाधिकारी, पत्रकार, गणमान्य नागरिक  बडी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। 

  जनपद सीईओ निलंबित

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर प्रवास के दौरान जनपद पंचायत विजयपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविंद शर्मा द्वारा की जाने वाली भारी अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया । साथ ही उन्हौंने तत्काल कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

 

प्रदेश में एक लाख नियुक्तियां होंगी

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शासकीय नौकरियों पर से लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है । प्रदेश में 1 लाख पदों पर नियुक्तियां की जावेगी। इसके लिये सभी विभा�

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