शासकीय भूमि को अवैध रूप से निजी भूमि में दर्ज करने के मामलों की विशेष जांच

शासकीय भूमि को अवैध रूप से निजी भूमि में दर्ज करने के मामलों  की विशेष जांच

 

एक हजार हेक्टर भूमि पुन: शासकीय भूमि के रूप में दर्ज

 

ग्वालियर 2 मई 2007

ग्वालियर संभाग में शासकीय भूमि को अवैध तरीके से निजी भूमि के रूप में दर्ज करने के मामलों की अभियान के रूप में सधन जांच की गई है । इस अभियान में करीब एक हजार हेक्टर भूमि पुन: शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की गई है ।

       कमिश्नर ग्वालियर संभाग डॉ. कोमल सिंह ने शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से निजी भूमि के रूप में दर्ज करने के प्रकरण सामने आने पर संभाग के सभी कलेक्टरों को प्रकरणों की जांच के लिये विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये थे । इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में सभी जिलों में प्रकरणों की सघन जांच की गई । कमिश्नर डॉ. कोमल सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत संभाग में कुल एक लाख 59 हजार 779 प्रकरणों की जांच की गई । इनमें 13 हजार 670 प्रकरण अवैध पाये गये और एक हजार 101 प्रकरण निरस्त किये गये । इनमें करीब एक हजार हेक्टर भूमि पुन: शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की गई ।

       संभाग के ग्वालियर जिले में कुल दो हजार 978 प्रकरणों की जांच की गई । इनमें से 537 प्रकरण अवैध पाये गये । इन प्रकरणों में 389.400 हेक्टर भूमि पुन: शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की गई । शिवपुरी जिले में 44 हजार 680 प्रकरणों की जांच की गई । इनमें से चार हजार 265 प्रकरण अवैध पाये गये । जिले में अभी तक 244.550 हेक्टर भूमि पुन: शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की जा चुकी है । इसी तरह दतिया जिले में एक हजार 529 प्रकरणों की जांच की गई । इनमें 110 प्रकरण अवैध पाये गये । इनमें कार्रवाई करते हुये 117.030 हेक्टर भूमि पुन: शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की गई । अशोकनगर जिले में कुल 1093 प्रकरणों की जाचं की गई । इनमें 204 प्रकरण अवैध पाये गये और 248.684 हेक्टर भूमि पुन: शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की गई । गुना जिले में सर्वाधिक एक लाख 9 हजार 499 प्रकरणों की जांच की गई । इनमें आठ हजार 554 प्रकरण अवैध पाये गये हैं । प्रकरणों के निरस्तीकरण और भूमि को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है ।