वनरक्षकों के रिक्त पद भरे जायेंगे
वन विभाग की नवीन संरचना का अनुमोदन (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
भोपाल 27 मार्च 08 । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में वन विभाग की नवीन संरचना का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार वन विभाग ने वन रक्षक के 13 हजार 997, वनपाल के चार हजार 184, उप वन क्षेत्रपाल के 1257, वन क्षेत्रपाल के 1192, सहायक वन संरक्षक के 358, लिपिकीय दो हजार 829, विविध अन्य 731 तथा विविध राजपत्रित 24 पद हो जायेंगे। मंत्रि परिषद की बैठक में वन रक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की तथा आगामी वर्षों में प्रति वर्ष वन रक्षकों के रिक्त होने वाले पदों को उस वर्ष में भरने की अनुमति भी प्रदान की।
मंत्रिपरिषद ने मुरैना जिले की दि मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस को चालू सीजन वर्ष 2007-08 में गन्ना पिराई के लिये कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिये 16 करोड़ रुपये का ऋण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक से लेने के लिये शासकीय प्रत्याभूति 31-3-2009 तक प्रदाय करने हेतु मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रिपरिषद ने मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई जिला इंदौर के पुन: संचालन और ईश्वम सहकारी शक्कर कारखाना एवं कृषि उद्योग मर्यादित विश्रामपुर जिला खण्डवा के आर्थिक सहायता के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिये मंत्रिपरिषद समिति के पुनर्गठन संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक-4 में संशोधन के लिये जारी किये गये परिपत्र का अनुसमर्थन किया। इसके अनुसार उक्त क्रमांक-4 की कण्डिका-1 के प्रथम वाक्य में शब्द 'भूकम्प, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं' प्रतिस्थापित किये गये।
मंत्रिपरिषद ने सरगरा जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक-73 दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 के अनुसार सरगरा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। इसलिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन-1 दिनांक 2 अप्रैल, 1997 में उक्त संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
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