जमीन सुनवाई में अब तक प्राप्त प्रकरणों का समाधान सप्ताहान्त तक करें - कलेक्टर

जमीन सुनवाई में अब तक प्राप्त प्रकरणों का समाधान सप्ताहान्त तक करें - कलेक्टर

समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश

ग्वालियर 15 सितम्बर 09। जन एवं जमीन सुनवाई को गंभीरता से लें और जो प्रकरण जिला स्तर (कलेक्टर कार्यालय) से निराकरण के लिये भेजे गये हैं, उन्हें सप्ताहांत तक निराकृत करें। प्रदेश सरकार की पहल पर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिये जनसुनवाई शुरू हुआ, अत: किसी प्रकार की ढिलाई न हो। यह निर्देश जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज आयोजित हुई समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ  स्थानीय स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में आयोजित हुई जन एवं जमीन सुनवाई में प्राप्त हुए प्रकरणों का निराकरण भी तत्परता से किया जाये। यहां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर के. जैन, श्री आर के. मिश्रा व श्री वेदप्रकाश, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।

      कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त सभी प्रकार के आवेदन महत्वपूर्ण है, अत: उनका निराकरण भी हर हालत में हो। उन्होंने स्प्स्ट किया कि जन सुनवाई में सामने आईं समस्याओं के समाधान के साथ-साथ मांगों का निराकरण भी समयबध्द कार्यक्रम के जरिये सुनिश्चित किया जाय। श्री त्रिपाठी ने लोक कल्याण शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को ऑन लाइन करने पर बल दिया। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिये कि वे खण्डस्तर पर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करें व कम्प्यूटर में डाटा फीडिंग भी करायें। बैठक में परख कार्यक्रम की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने साफतौर पर हिदायत दी कि नोडल अधिकारियों द्वारा गांव-गांव से मुहैया कराई गई जानकारी पर नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि परख के अन्तर्गत जो समस्यायें सामने आईं हैं उनका समाधान समय सीमा में हो जाये।

      बैठक में बताया गया कि कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में अभी तक 623 आवेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें से 414 का समाधान कर दिया गया है। इसी तरह जमीन सुनवाई में प्राप्त हुए 86 प्रकरणों में से 52 का निराकरण किया जा चुका है। संभागायुक्त कार्यालय से जिले को प्राप्त हुये जनसुनवाई के 20 प्रकरणों में से 15 एवं जमीन सुनवाई के 8 प्रकरणों में से 6 का निराकरण कर दिया गया है।