दुकानों से बढ़ा हुआ किराये का निर्णय वापिस लेने हेतु परिषद से अनुरोध करेंगे : महापौर
ग्वालियर दिनांक 14.09.2009& नगर निगम ग्वालियर की मेयर-इन-काउंसिल ने आज व्यापारियों की बढ़े हुये दुकान किराये के परिषद के निर्णय को स्थगित करने का प्रस्ताव परिषद को भेजने का निर्णय लिया। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि शहर के व्यापारियों द्वारा मान. महापौर सहित मेयर-इन-काउंसिल के विभिन्न सदस्यों को अपने ज्ञापन प्रस्तुत कर दुकानों की किरायावृध्दि के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया था।
मेयर-इन-काउंसिल के अधिकांश सदस्यों का मत था कि वर्तमान में बढ़ी हुई मंहगाई तथा अल्पवृष्टि के कारण किराया राशि के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किये जाने हेतु परिषद से अनुरोध किया जावे कि वह एक समिति बनाकर किराया वृध्दि के सभी पहलूओं पर विचार कर परिषद में प्रस्तुत करें। तदानुसार प्रस्ताव मेयर-इन-काउंसिल से परिषद की ओर अग्रेषित किया गया।
एक अन्य प्रस्ताव में मेयर-इन-काउंसिल द्वारा ग्वालियर नगर पालिक निगम की सीमा में अधिसूचित मलिन बस्तियों में निवासरत बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार को घरेलू उपयोग हेतु नि:शुल्क पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का निण्र्
ाय लेकर परिषद को अग्रेषित किया। साथ ही राजेन्द्र जैन यह प्रस्ताव रखा गया कि एक माह तक अवैध नल कनेक्शनों को नि:शुल्क वैध करने हेतु विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाये जावें तथा एक माह पश्चात अवैध नल कनेक्शनधारियों को दण्डित किया जावे। राजेन्द्र जैन के इस प्रस्ताव का समर्थन जल प्रभारी दत्तात्रेय भालेराव द्वारा किया गया। यह प्रस्ताव भी परिषद के निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया।
वर्तमान में नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा पेयजल कनेक्शन की स्वीकृति कनेक्शन शुल्क धनराशि 500/- रू. निर्धारित है तथा अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने के लिये 1000/- रू. अधिभार व कनेक्शन शुल्क 500/- रू. लिया जाता है। वर्तमान में मलिन बस्तियों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग या तो अन्य परिवारों के संचालित पेयजल कनेक्शन से पेयजल प्राप्त करते हैं अथवा अवैध रूप से जल कनेक्शन लेते हैं। अवैध पेयजल कनेक्शन चिन्हित होने की स्थिति में इन्हें काटने की कार्यवाही की जाती है लेकिन कुछ समय पुन: यह नल कनेक्शन कर लिये जाते है। कानूनी रूप से अवैध कनेक्शन लेने के लिये कोई दण्ड का प्रावधान न होने के कारण यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। ऐसे परिवारों को विधिवत रूप से पेयजल देने की स्थिति में पेयजल कनेक्शन की संख्या में वृध्दि होगी। परिणामस्वरूप जलकर में भी वृध्दि होगी। इसीलिये अधिसूचित मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के लिये 1/4 ईंच व्यास का एक जल कनेक्शन बिना कनेक्शन स्वीकृत करने से इन परिवारों द्वारा आसानी से कनेक्शन लिया जाना संभव होगा।
मेयर-इन-काउंसिल द्वारा आज दिये निर्णय में नगर निगम ग्वालियर की जलप्रदाय व्यवस्था हेतु नवीन नलकूप खनन के लिये 175 एम.एम. व्यास की 5.4 एम.एम. मोटी केसिंग पाईप 5985 मीटर डीजीएसएनडी की प्रचलित दरों पर क्रय करने हेतु 63.50 लाख रू. की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। पूर्व में 500 मीटर केसिंग पाईप 175 एम0.एम. व्यास की क्रय की गई है जिससे नगर के विभिन्न वार्डों में 72 नवीन नलकूप खनन खनित किये जा चुके हैं।
मेयर-इन-काउंसिल द्वारा आज डिवाईडरों पर स्थित स्ट्रीट लाईट पोलों पर विज्ञापन हेतु झलकारी पार्क से ठाटीपुर चौराहे तक अधिकतम दरदाता मे0 अभिमन्यु एडवरटाईजर को सहमति प्रदान की है। उक्त एडवरटाईजर द्वारा विज्ञापन लगाने के एवज में नगर निगम ग्वालियर को 25 लाख 77 हजार 777 रू. प्रतिवर्ष दिये जावेंगे। साथ ही प्रत्येक विज्ञापन पर टैक्स भी दिया जावेगा, के अतिरिक्त नगर निगम की मानसिक आरोग्य शाला के सामने स्थित धर्मशाला को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली के स्पेशल रिपोर्टर द्वारा की गई अनुशंसाओं के क्रम में मानसिक आरोग्य शाला के सुपुर्द करने का भी प्रस्ताव परिषद की ओर अग्रेषित कर दिया है। इस धर्मशाला के बाहर बनी पांच दुकानों का आवंटन तथा स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा।
आज मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र के द्वारा विद्यालय निर्माण हेतु प्राप्त राशि के अंतर्गत अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु तकनिकी समिति की अनुशंसा अनुसार 12 लाख 87 हजार रू. व्यय कर कक्ष निर्माण की तथा तीन स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु 80 लाख 38 हजार रू. की स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ 8 स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय भवन बनाने हेतु 59 लाख 61 हजार 728 रू. व्यय की स्वीकृति भी दी गई।
नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल की इस बैठक में हुडको योजनांतर्गत बहोड़ापुर रोड क्रॉसिंग से सागरताल चौराहे तक वाया आनंदनगर रोड निर्माण मय नाली डिवाईडर एवं फुटपाथ सहित कराये जाने हेतु 2 करोड़ 37 लाख 32 हजार 800 रू. की निविदा स्वीकार करने हेतु परिषद को प्रस्ताव अग्रेषित किया।
नाका चन्द्रबदनी वार्ड क्र. 39 में 25 लाख 77 हजार 540 रू. की लागत से हॉटमिक्स डाम्बरीकरण करने की स्वीकृति भी मेयर-इन-काउंसिल ने प्रदान की।
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