जिले में 145 पीड़ितों को 25 लाख 62 हजार की राहत राशि वितरित
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
ग्वालियर 12 जुलाई 10। अनुसूचित जाति , जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता मॉनीटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय गोरखी में हुई। बैठक में विधायक श्रीमती इमरती देवी, मदन कुशवाह, पुलिस अधीक्षक श्री ए. सांई मनोहर, अपर कलेक्टरर श्री आर के. जैन, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप माकिन, लोक अभियोजक श्री सुरेश सिंह परिहार एवं सदस्यगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि कोट में लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो इसके प्रयास किये जावें तथा प्रकरणों में सजा का प्रतिशत भी बहुत कम है जिस पर विशेष ध्यान दिया जावे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिये कि पीड़ित को न्याय मिले। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र लगाया जाना अनिवार्य है। परंतु जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय से मिलने में समय ज्यादा लगता है। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा कि जाति प्रमाण पत्र 15 दिवस में तैयार कर दिया जावेगा। जिन प्रकरणों में आवश्यक है उनमें पुलिस अधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजें।
पुलिस अधीक्षक श्री ए. सांई मनोहर ने कहा कि जिन प्रकरणों में पुलिस विवेचना लंबित है उनमें अभियान चलाकर शीघ्र ही सभी प्रकरणों की विवेचना कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री सुधांश वर्मा ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत राहत के कुल 114 प्रकरणों में 25 लाख 62 हजार 500 रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है। इनमें अनुसूचित जाति के 105 प्रकरणों में 24 लाख 12 हजार 500 रूपये तथा जनजाति के 09 प्रकरणों में एक लाख 50 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है।
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