वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत दावे प्राप्त करने के लिये युध्द स्तर पर प्रयास करें - मुख्यमंत्री

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत दावे प्राप्त करने के लिये युध्द स्तर पर प्रयास करें - मुख्यमंत्री

समाधान ऑन लाइन में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश

ग्वालियर 3 जून 08 । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा है कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत पात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों से दावे प्राप्त करने के लिये युध्द स्तर पर अभियान चलायें। उन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुये कहा सभी जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग का पात्र परिवार दावा प्रस्तुत करने से वंचित न रह जाये । मुख्यमंत्री आज समाधान ऑन लाइन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जिला कलेक्टर्स से सीधी बात कर जन समस्याओं का समाधान कर रहे थे । यहां कलेक्ट्रेट स्थित एन.आई.सी. के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष में संभाग आयुक्त डॉ. कोमल सिंह, जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री व्ही.के. सूर्यवंशी, वन मंडलाधिकारी श्री पुरूषोत्तम धीमान व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे ।

       मुख्यमंत्री ने किसान महापंचायत व नि:शक्तजन पंचायत में लिये गये निर्णयों पर प्रभावी अमल करने पर बल दिया । उन्होंने कहा लघु व सीमांत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर पंप देने और सभी वर्गों के किसानों को 24 हजार रूपये अनुदान के आधार पर मोटर पम्प सहित सिंचाई  नलकूप स्थापित करने के लिये बनाई गई योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे अधिकाधिक किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें । मुख्यमंत्री ने कहा कि नि:शक्तजन पंचायत में लिये गये निर्णय के तहत हर माह के प्रथम व तृतीय सोमवार को नि:शक्तजन की समस्याओं के निराकरण के लिये विशेष शिविर लगाये जायें । साथ ही नि:शक्तजन पालक संघों का गठन भी तत्परता से करायें ।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि नये शिक्षा सत्र से पूर्व स्कूल चलें हम अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम दें । यह सुनिश्चित करें कि हर पढ़ने योग्य बच्चे का शाला में नामांकन हो जाये । उन्होंने कहा जुलाई माह तक पाठयपुस्तक व 15 जून तक बालिकाओं को गणवेश तथा 10 अगस्त तक साईकिल मेले आयोजित कर पात्र बालिकाओं को साईकिलें मुहैया करायें । ज्ञात हो अब बालिका को अपनी मर्जी की साईकिल खरीदने के लिये सरकार दो हजार रूपये नगद रूप में प्रदान करेगी । मुख्यमंत्री ने जून माह के अंत तक संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई पूर्ण करने के भी निर्देश दिये ।

       जिला गौ संवर्धन बोर्ड की बैठकों के नियमित आयोजन पर बल देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पुलिस थाने में गौ संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षण दिलाया जाये । साथ ही हर जिले में एक ऐसे पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाये जिससे गौवंश संरक्षण व गौ वध रोकने के लिये सीधे संपर्क किया जा सके । मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत उपभोक्ताओं को अच्छा खाद्यान्न मुहैया कराने के संकल्प को दोहराते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लाल गेहूं के स्थान पर प्रदेश में ही उपार्जित गेहूं वितरित किया जायेगा । अत: सभी जिला कलेक्टर्स यह सुनिश्चित कर लें कि बी.पी.एल. परिवारों को अच्छा गेहूं मिल जाये । उन्होंने बरसात से पूर्व नालों की सफाई कराने और बीमारियों से निपटने के लिये पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिये । मुख्यमंत्री ने वन और राजस्व सीमा विवाद से संबंधित प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने के भी निर्देश दिये । श्री चौहान ने समय-समय पर जनहित में की गई घोषणा पर प्रभावी अमल करने के लिये भी संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी ।

समस्याओं का समाधान भी किया

       समाधान ऑन लाइन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के दस जिला कलेक्टर्स से सीधी बात कर आमजन की 14 समस्याओं का निराकरण कराया । उन्होंने ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले के संविदा शिक्षक से संबंधित एक प्रकरण का निराकरण कराया । इस प्रकरण में की गई लापरवाही के लिये संबंधित जनपद पंचायत के प्रभारी सी.ई.ओ. को निलंबित कर दिया गया है । साथ ही चंबल संभाग के श्योपुर जिले में सांप काटने से हुई एक लड़की के पिता को तत्काल 50 हजार रूपये की राहत राशि देने के निर्देश दिये । इस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले नाजिर को निलंबित किया गया है । मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले से संबंधित एक सीमांकन प्रकरण का भी निराकरण कराया ।