निगम में पूर्ण प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण 15 जुलाई से
नामांतरण एवं भवन अनुमति उपायुक्त कार्यालयों से मिलेगी: एन.बी.एस. राजपूत
ग्वालियर दिनांक- 30.06.2010- आगामी 15 जुलाई से नगर निगम में प्रशासन का पूर्ण विकेन्द्रीकरण लागू किया जायेगा। उक्त निर्देश निगमायुक्त एन.बी.एस. राजपूत द्वारा आज समयसीमा की बैठक के दौरान दिये गये। उन्होंने कहा कि नगर में तीनों उपनगरीय कार्यालयाें पर नगर निगम के सभी कार्य सम्पन्न किये जावेंगे जिनमें भवनों का नामांतरण, जन्म मृत्यु पंजीयन, भवन निर्माण अनुमति, सफाई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गरीबी रेखा, विवाह पंजीयन इत्यादि के सभी कार्यों का अंतिम निराकरण उपायुक्त कार्यालय स्तर पर ही किया जायेगा।
उपायुक्त कार्यालयों पर जनमित्र योजना में शासन द्वारा नियत किये गये 32 कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्य जो उपनगरीय कार्यालयों पर निष्पादन किये जाने हैं उनकी परीक्षण के लिये निगमायुक्त द्वारा अपर आयुक्त सुरेश शर्मा, कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, जी.ए.डी. के उपायुक्त देवेन्द्र चौहान तथा फील्ड उपायुक्त गुलाबराव काले के नेतृत्व में एक कमैटी बनाई गई है जो आगामी दो दिवस के अंतर्गत उपनगरीय कारर््यालयों के सशक्तीकरण के विषय में अपनी रिपोर्ट निगमायुक्त को प्रस्तुत करेगी।
ज्ञातव्य हो कि नगर निगम ग्वालियर में प्रोजेक्ट उत्थान के अंतर्गत प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा दो वर्ष पूर्व प्रांरभ की गई थी जिसे मूर्त रूप दिया जाना है। समीक्षा बैठक के दौरान निगमायुक्त द्वारा तिघरा में पेयजल की उपलब्धता के विषय में जानकारी चाही गई । श्री खरे द्वारा बताया गया कि तिघरा में कल हुई बारिश से लगभग 100 एम.सी.एफ.टी. पानी बढा है। समीक्षा बैठक में सिटी सेनीटेशन प्लांट के विषय में सहायकयंत्री महेन्द्र अग्रवाल द्वारा बताया गया कि इसके टेक्नीकल ऑफर बुलाये जा चुके हैं। शीघ्र ही कन्सलटेंट की नियुक्ति की जानी है। चिड़ियाघर में लंगूर के पिजड़े के निर्माण को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी निगमायुक्त द्वारा चिड़ियाघर प्रभारी श्री मिठास को दिये गये।
वर्षात से पूर्व असुरक्षित भवनों की स्थिति के विषय में महेन्द्र अग्रवाल द्वारा बताया गया कि 20 लोगों को नोटिस जारी किये जा चुक है जिनके तहत भयप्रद और असुरक्षित भवनों को खाली करना है। निगमायुक्त द्वारा राजस्व प्रभारी सत्यपाल सिंह चौहान को निर्देश दिये गये कि विक्टोरिया मार्केट में जो शेष दुकाने बची है जिन्हें भयप्रद घोषित किया जा चुका है उन्हें दुकानों को सील कराया जाये ताकि भवन इत्यादि गिरने की दशा में जान-माल को कोई नुक्सान न हो। निगमायुक्त द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रोव्जीनल पेंशन के प्रकरण शीघ्र अतिशीघ्र निबटाये जाने के निर्देश कार्यालय अधीक्षक को दिये।
विभागाधिकारियों द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के विषय में जानकारी नहीं दी जाती है उनका वेतन रोका जाये। लेखा विभाग के जो कर्मचारी अन्य कार्यों में लगे हैं उनके मूल कार्य के लिये विभिन्न विभागों को सौंपा जाये उक्ताशय के निर्देश निगमायुक्त द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को दिये गये। आज की बैठक के पश्चात निगमायुक्त द्वारा म0प्र0 बनाओं कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई जिसके तहत जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य संरक्षण प्रणालियां विकसित कराये जाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिये गये। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिये सी.सी. रोड के स्थान पर पेवर टाईल्स लगाये जाने तथा ऊर्जा संरक्षण के लिये प्रति मंगलवार को सभी अधिकारी/कर्मचारी अपनी लाईटें बंद रखें तथा रात को 12 बजे के बाद हाईमास्ट पर भी न्यूनतम लाईटें जलायी जावे। निगम के सभी कार्यालयों में बल्ब के स्थान सी.एफ.एल. लगाई जाये तथा विद्युत से बचने वाली सभी लाईटें भी लगाई जाये। पार्कों में सी.एफ.एल. आधारित विद्युत व्यवस्था की जाये उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में दिन के समय स्ट्रीट लाईट जलती हुई पायी जाती है तो संबंधित क्षेत्र के विद्युत अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
निगमायुक्त ने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि हरहाल में विद्युत के बिल में 10 प्रतिशत विद्युत कटौती की जानी है जिसमें हरहाल में विद्युत बचत के उपाय अपनाये जावे।
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें