मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

मुख्य सचिव श्री साहनी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर्स को निर्देश

ग्वालियर 15 मई 08 । मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रदेश भर में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए ताकि गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इसके क्रियान्वयन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।  मुख्य सचिव आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे । मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि पात्रता वाले हितग्राहियों को निश्चित समय पर गेहूँ चावल मिल जाना चाहिये ।  इस योजना में गड़बड़ी  करने वालों के विरुध्द सख्त कार्रवाई भी की जाये। यहां ग्वालियर स्थित एन.आई.सी. के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष में संभाग आयुक्त डॉ. कोमल सिंह, जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे । उल्लेखनीय है कि हर माह के तृतीय गुरूवार को मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये परख कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं । राज्य शासन द्वारा यह कार्यक्रम मूलभूत सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन व अनुश्रवण के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है ।

मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स से सीधी बात कर कहा कि  मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लंबित नहीं रखें । सभी जिला कलेक्टर्स तत्परर्तापूर्वक कार्रवाई कर घोषणाओं पर अमल करायें।  साथ ही सतत् समीक्षा भी करें, ताकि कोई भी घोषणा लंबित न रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की जानकारी आगामी 21 मई तक मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन को भेजने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव ने कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स से कानून व्यवस्था, पेयजल, सूखा राहत, पशु शिविरों, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, आगामी खरीफ की बोनी आदि विषयों पर चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि सूखा राहत के कार्य 30 जून तक पूरे कर लिये जायेेंं। आगामी खरीफ के लिये खाद बीज के भंडारण की व्यवस्था भी अभी से सुनिश्चित कर ली जाये। उन्होंने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और शेष खेतीहर मजदूरों के लिये आगामी 15 जून तक विशेष पंजीयन शिविर आयोजित करने के निर्देश भी सभी जिला कलेक्टर्स को दिये । वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव गृह श्री विनोद चौधरी ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर निगाह रखने और सतत मानीटरिंग करने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री ओ.पी. रावत ने वन अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में कहा कि जिलों में उपखण्ड स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित की जायें। उन्होंने बताया कि अभी तक 15 जिलों से 50 हजार दावे प्रस्तुत हुए हैं जिनका निराकाण किया जाना है। प्रमुख सचिव कृषि श्री प्रवेश शर्मा ने आगामी खरीफ की बोनी के संबंध में खाद बीज के भंडारण, कृषि ऋण आदि की तैयारियों की जानकारी दी।

प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री राघव चन्द्रा ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि झुग्गी-झोपड़ी सर्वेक्षण की सूची 20 मई तक सचिव नगरीय प्रशासन को भेज दी जाय। उन्होंने छोटे शहरों में आवासीय योजना के लिये भूमि आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।