निर्माण श्रमिकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आगामी 19 अगस्त को भोपाल में आयोजित होगा
राज्य सलाहकार समिति की पहली बैठक में श्रम मंत्री का संबोधन
भोपाल : 21 जुलाई , 2008
श्रम मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों की कार्यदशा सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये कृत संकल्प होकर प्रभावी प्रयास कर रही है। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए उनका पंजीयन करने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अलावा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी यह अधिकार दिये गये हैं।
श्रम मंत्री आज यहां निर्माण श्रमिकों की राज्य सलाहकार समिति की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में निर्माण श्रमिकों की संख्या 14 लाख से भी अधिक है। इनमें जागरूकता पैदा करने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार आगामी 19 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इसमें प्रदेश भर से लगभग 50 हजार निर्माण श्रमिक भाग लेंगे।
बैठक में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किये गये कार्यों और प्रगति से राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में एक जून की स्थिति में 5 लाख 73 हजार 309 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इस अवधि तक 36 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को मंडल की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इन्हें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 12 करोड़ 63 लाख 81 हजार रूपये के हितलाभ दिये गय हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि मंडल द्वारा 184 करोड़ 32 लाख रूपये की राशि उप कर के रूप में संग्रहित की गयी है।
बैठक में निर्माण श्रमिकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में मण्डल के कर्मकार कल्याण अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री मांगीलाल पोरवाल, श्रम सचिव श्री पी.सी. मीणा सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित थे।
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