दतिया में पोलीटेक्निक कालेज खोला जायेगा , एक भी मजदूर पंजीयन से वंचित नही रहे

दतिया में पोलीटेक्निक कालेज खोला जायेगा

ग्वालियर 25 जुलाई 08 । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दतिया में तकनीकी शिक्षा को बढावा देने के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जायेगा। मुख्यमंत्री गुरूवार को स्टेडियम ग्राउण्ड दतिया में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे । मुख्यमंत्री ने पीताम्वरा पीठ की नगरी दतिया को पवित्र नगरी का दर्जा देने तथा इसी शिक्षा सत्र से दतिया में कन्या महाविद्यालय भवन बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला बाल विकास एवं सामाजिक न्याय मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने की। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद श्री रामलखन सिंह, विधायक भाण्डेर डॉ. कमलापत आर्य, विधायक सेंवढा श्री रामदयाल प्रभाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना महते, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री गुरुदेवशरण गुप्ता सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

       मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बडौनी को नगर पंचायत का दर्जा देने, ओरछा खजुराहों के साथ दतिया को भी पर्यटन सर्किल से जोडने, डिरौलीपार (मंगरौल) के असिंचित क्षेत्र के 18 गांवों को हरसी उच्च स्तरीय नहर से सिंचित करने तथा ग्वालियर में 29-30 जुलाई को आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में दतिया में बडे स्टील उद्योग की स्थापना कराने के प्रयास करने, पीताम्वरा माता मन्दिर के पीछे सीतासागर तालाब का सौन्दर्यीकरण करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इन्दरगढ को तहसील बनाने की मांग पर कहा कि जब भी वे इन्दरगढ आयेंगे वहाँ तहसील बनाकर तहसीलदार को बैठाकर आयेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पुन: सरकार बनाने का मौका मिला तो हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश को नम्बर वन विकसित राज्य बना देंगे।

महिलाओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे

       मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी। महिलाओं के हित में पिछले 50 वर्षों में जितने काम नहीं हुए उतने प्रदेश सरकार ने मात्र साढे चार वर्ष में कर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के हित में क्रियान्वित की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। अब बेटियों को बोझ नहीं समझा जायेगा। बेटी को वरदान बनाने वाली इन योजनाओं से न केवल लडकियाँ अपितु प्रदेश का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म लेते ही उसे लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में 30 हजार रुपये का बचतपत्र देकर उसकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शिक्षा सत्र से कक्षा एक से 12 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। छात्राओं को इस वर्ष से दो जोडी गणवेश देने की भी व्यवस्था की है। बच्चों को स्कूलों में स्वादिष्ट मध्यान्ह भोजन के साथ-साथ लडकियों को गांव से बाहर पढने जाने के लिए नि:शुल्क साइकिल देने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से छात्राएँ स्वयं अपनी पसन्द की साइकिलें खरीदें इसके लिए प्रत्येक छात्रा को सरकारी खजाने से 2300 रुपये देने की व्यवस्था की है।

       गांव की बेटी योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बेटी 12वीं कक्षा उच्च नम्बरों से पास करके शहर में जाए तब वह गांव की बेटी कहलायेगी। इस योजना में प्रत्येक छात्रा को 5 हजार रुपये पढाई खर्च के लिए देने की व्यवस्था की है। जब बेटी पढ-लिखकर विवाह योग्य बने तब उसकी शादी भी सरकार करायेगी। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हम बेटी को माता-पिता पर बोझ नहीं बनने देंगे। बेटियों की शादी भी सरकार कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से कहा कि देव उठनी ग्यारस के बाद बडी संख्या में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों का विवाह सम्पन्न कराएँ।

       गर्भवती महिलाओं की प्रसूति सुरक्षित हो इसके लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रति महिला को 1400 रुपये उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की है तथा उसको लाने ले जाने के लिए विकास खण्ड स्तरों पर जननी सुरक्षा एक्सप्रेस के रूप में बस एवं एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई है।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान सभा चुनाव हो या नगरीय निकायों के चुनाव हमने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षण करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्य पुरुष नही मिलने पर उसके स्थान पर महिला तो चुनाव लड सकेंगी, लेकिन महिला के पद पर पुरुष चुनाव नहीं लड सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संविदा शिक्षक पदों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत और पुलिस की भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं के मानदेय में भी वृध्दि की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिला बटालियन की स्थापना कर दुर्गा वाहिनी बनाई है। इसी तरह प्रत्येक थाने में महिला डेक्स बनाई है जहाँ महिलाएँ अपनी रिपोर्ट लिखा सकेंगी। स्थापित डेक्स पर भी पुलिस महिला को तैनात किया है।

एक भी मजदूर पंजीयन से वंचित नही रहे

       मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि मजदूरों के हित संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना संचालित की है। इस योजना के लाभ से एक भी श्रमिक वंचित नहीं होना चाहिये। प्रत्येक मजदूर का पंजीकरण सुनिश्चित हो इसके लिए गांव-गांव में कैम्प आयोजित किए जावें। मजदूरों के पंजीयन नहीं होने की शिकायत पर सम्बन्धित अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा।

       मुख्यमंत्री ने योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना में मजदूर के बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृत्ति व्यवस्था महिला मजदूर को प्रसूति के समय 45 दिन की मजदूरी का भुगतान बगैर काम के देने तथा उसके पति को पत्नि की देखभाल के लिए 15 दिवस की मजदूरी (भुगतान) बगैर काम के देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में प्रसूति के समय महिला को पौष्टिक आहार मिले इसके लिए विसवार के लड्डू के लिए एक हजार रुपये देने की भी व्यवस्था की है।

अन्नपूर्णा योजना का गेहूं बेचने वालों को जेल भेजेंगे

       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों को सस्ती दर 3 रुपये किलो गेहूं और साढे चार रुपये किलो चावल देने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। इस योजना में प्रत्येक गरीब को खाद्यान्न मिले। अगर इस योजना का गेहूँ, चावल बाजार में बिकता मिला तो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करते हुए सीधे जेल भेजने की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केन्द्र द्वारा थोपे लाल सडे गेहूं को हम गरीबों को खाने नहीं देंगे। इसके लिए समर्थन मूल्य पर हमने 23 लाख मैट्रिक टन गेहूं का भण्डार कर अच्छे गेहूं की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि म.प्र. देश का पहला ऐसा राज्य है जहांँ किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर 11 सौ रुपये प्रति क्विंटल खरीदा है।

       इसके पूर्व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया जिले में 8 करोड रुपये से पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने दतिया के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से दतिया में लगभग 100 करोड रुपये का स्टील स्लांट लगाने की मांग रखी। उन्होंने दतिया को पर्यटन स्थल घोषित कराने, बडौनी को नगर पंचायत बनाने और सीतासागर के सौन्दर्यीकरण की मांग रखी जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर इन सभी मांगों को पूरा करने की घोशणा की।

       कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिला बाल विकास एवं सामाजिक न्याय मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के कल्याण के लिए जन्म से लेकर उनके जीवनभर के लिए योजनाएँ बनाई हैं। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री स्वयं वहनों से मिलने यहाँ आए हैं। क्षेत्रीय सांसद श्री रामलखन सिंह ने स्वागत भाषण दिया।

       इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के प्रतीक स्वरूप कुछ बच्चियों की माताओं को 30-30 हजार रुपये के बचतपत्र भेंट किए। इस अवसर पर जिला अन्त्योदय समिति के उपाध्यक्ष श्री राधाकान्त अग्रवाल, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद वैद्य, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रूप सिंह सेंगर, जिला ग्वालियर संभाग के आयुक्त डॉ. कोमल सिंह सोलंकी, आई.जी. अरविन्द कुमार, डी.आई.जी. श्री आर.बी. शर्मा, कलेक्टर श्री पी.जी. गिल्लोरे, पुलिस अधीक्षक श्री एम.के. कटकवार सहित बडी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।