मुस्तैदी से काम कर विकास को गति दें- श्री वैश्य

मुस्तैदी से काम कर विकास को गति दें- श्री वैश्य

मुख्य सचिव द्वारा ग्वालियर- चंबल संभाग की विकास गतिविधियों व कानून व्यवस्था की समीक्षा

ग्वालियर 16 फरवरी 10। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने आज ग्वालियर एवं चंबल संभाग की विकास गतिविधियों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा । संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने जहां एक ओर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्यों की समीक्षा की वहीं दूसरी ओर सोशल सेक्टर मसलन शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान देने की हिदायत भी दी ।

      यहां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर परशुराम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री एस आर मोहंती, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्री मनोज झालानी, खनिज विभाग के सचिव श्री एस के मिश्रा, चंबल संभाग के आयुक्त श्री डी एस अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर श्री अरविंद कुमार व चंबल श्री एस के झा, कलेक्टर एवं प्रभारी आयुक्त ग्वालियर श्री आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर शिवपुरी श्री राजकुमार पाठक, गुना श्री मुकेश गुप्ता, अशोक नगर श्रीमती गीता मिश्र, दतिया श्री एम बी ओझा, भिंड श्री रघुराज, मुरैना श्री एम के अग्रवाल व श्योपुर श्री एस एन रूपला एवं ग्वालियर पुलिस अधीक्षक श्री ए सांई मनोहर सहित संभाग के दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, वन संरक्षक श्री सिन्हा तथा विभिन्न विभागों के संभाग व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे ।

      मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने विकास गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि पिछले कुछेक वर्षों में प्रदेश की विकास दर में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है । प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप विकास की गति को और तेजी देने के लिये अधिकारी ईमानदारी व मुस्तैदी पूर्वक काम करें और योजनाओं को प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनायें । श्री वैश्य ने कहा कि समग्र विकास के लिये शिक्षा व स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, अत: निर्माण कार्यों के साथ-साथ गुणवत्तापरक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सभी जिला कलेक्टर विशेष रूप से ध्यान दें । उन्होंने कहा कि ' राइट टू एज्यूकेशन एक्ट ' बन जाने से अब सभी के लिये शिक्षा अनिवार्य हो गई है । अत: सभी जिलों में आगामी शिक्षा सत्र के लिये अभी से कार्य योजना बना लें, जिससे नये शिक्षा सत्र से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जा सके ।

      मुख्य सचिव श्री वैश्य ने कहा कि स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । अत: विकास योजनाओं में वित्तीय अनियमितता पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये । उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ चल रहे विभागीय जांच प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये भी कहा।

      मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि रोजगार गारंटी योजनाओं से अधिकाधिक जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार दिलायें । उन्होंने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास करने की हिदायत दी । श्री वैश्य ने खनिज पदार्थो के अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने और राजस्व व वन भूमि सीमा विवाद प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर बल दिया । उन्होंने वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिये जिला प्रशासन, पुलिस व वन महकमें को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिये । मुख्य सचिव ने वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी पात्र परिवारों को अधिकार पत्र मुहैया कराने के लिये भी कहा ।

      मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा कि इस अंचल में पूंजी निवेश के लिये जो कारारनामें हुये हैं, उन्हें मूर्तरूप देने पर विशेष ध्यान दें ।  इकाई स्थापित करने के लिये जमीन आवंटन से लेकर निवेशकों की  अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण के उन्होंने निर्देश दिये । ।

      पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर परशुराम ने ग्राम पंचायत सरपंचों के खिलाफ राजस्व न्यायालयों में लंबित धारा 40 के प्रकरणों पर त्वरित निराकरण पर जोर दिया ।  श्री परशुराम ने गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने और योजनाओं से लघु व सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराने के लिये भी कलेक्टर्स से कहा । उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में मुख्यमंत्री सड़क योजना से उन सभी बसाहटों को जोड़ा जाना है, जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़ सके हैं । अत: इस योजना के तहत अभी से कार्य योजना तैयार कर लें । श्री परशुराम ने रोजगार गारंटी आदि योजनाओं में जल संरक्षण व संवर्धन से जुड़े कामों को प्राथमिकता देने की बात भी कही ।

      लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री एस आर मोहंती ने कहा कि प्रदेश सरकार की जननी सुरक्षा, बाल शक्ति व अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिये धन की कमी नहीं अत: कलेक्टर स्वास्थ्य योजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें, जिससे प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पात्र व जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवायें पहुंच सकें । उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल आरोग्य मिशन की स्थापना होने जा रही है । आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्री मनोज झालानी ने ''राइट टू एज्यूकेशन एक्ट '' को चुनौती के रूप में स्वीकार करने की बात कही । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल स्थापित करने जा रही है  । खनिज विभाग के सचिव श्री एस के मिश्रा ने खनिज पदाथों के अवैध उत्खनन पर अंकुश लागने के लिये प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।

      संभागस्तरीय समीक्षा बैठक में जिलेवार समीक्षा के दौरान ग्वालियर जिले में खाद्य पदाथों में अपमिश्रण रोकने के लिये हुई प्रभावी कार्रवाई को सराहना मिली । साथ ही  रोजगार गारंटी योजना में खासकर नीम पर्वत व नंदन फलोद्यान जैसे नवाचार के लिये भी ग्वालियर जिले को सराहा गया ।

सैनिक परिवारों की जमीन संबंधी समस्यायें दूर करें

      मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने चंबल संभाग के उन परिवारों की जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये, जिनके परिजन सेना में पदस्थ हैं । उन्होंने खासकर मुरैना व भिंड जिले के कलेक्टर्स से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर सैनिक परिवारों की जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान करायें ।

पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर

      मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया । उन्होंने खासकर भिंड जिले के अटेर किला, अशोकनगर के चंदेरी, श्योपुर जिले के रामेश्वर व मुरैना जिले में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्थलों के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रयास करने को कहा ।