खण्ड स्तरीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण कर समस्यायें निपटायें--कलेक्टर

खण्ड स्तरीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण कर समस्यायें निपटायें--कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश

       ग्वालियर एक जनवरी, 09। जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी हर सप्ताह प्रमुख विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ ग्रामीण अंचल के भ्रमण पर निकलें और शासकीय उचित मूल्य की दुकान, स्कूल, अस्पताल, ऑंगनबाड़ी आदि शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करे। यदि कहीं गड़वड़ी मिले तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही संस्था को व्यवस्थित ढ़ंग से संचालित करायें, ताकि जन सामान्य को सरकार की मंशा के अनुरूप शासकीय कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। साथ ही जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी हो सके। यह निर्देश जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज यहां राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। प्रदेश के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई प्राथमिकताओं के बारे में भी बैठक में विस्तार से बताया गया। साथ ही मुख्यमंत्री की शासकीय अमले से क्या अपेक्षायें हैं उनसे भी राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया गया। बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री आर के. जैन व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। 

       जिला कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कहा कि वे अपने को केवल राजस्व विभाग तक ही सीमित न रखें अपितु विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित भी करायें, जिससे शासकीय योजनायें बेहतर ढ़ंग से मूर्त रूप ले सकें। उन्होंने निर्देश दिये कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित सभी खण्ड स्तरीय अधिकारी सोमवार के दिन आवश्यक रूप से कार्यालय में बैठें और संवेदनशीलता के साथ जन समस्याओं का निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सभी विभागों के अधिकारियो की संयुक्त बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजें। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह भी निर्देश दिये कि जिन ग्राम पंचायत सरपंचों की उदासीनता की वजह से रोजगार गारण्टी योजना का लाभ जरूरतमंद श्रमिकोें को नहीं मिल पा रहा है, उनके खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा -40 के तहत कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किये जायें।

जिला कलेक्टर ने बैठक में तहसीलवार नामान्तरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा व बी-1 की नकलों का वितरण , पेंशन प्रकरण, पट्टों का सत्यापन, विभागीय जांच, वन व्यवस्थापन, वन व राजस्व भूमि सीमा विवाद के प्रकरणों का निराकरण, अवैध रूप से शासकीय भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्ज करने व राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को साफतौर पर हिदायत दी कि प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर किया जाय। आर आर. सी. के तहत बसूली, डायवर्सन व खनिज बसूली की समीक्षा भी इस दौरान हुई।  श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि अभियान चलाकर बसूली करायें और इसमें स्पष्ट प्रगति दिखनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन बैकर्स द्वारा बसूली में रूचि नहीं ली जा रही है, उनके खिलाफ बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखें। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल की योजनाओ का लाभ पात्र श्रमिक परिवार को आवश्यक रूप से मिल जाय। यह योजनाएं सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं अत: इसमे किसी भी प्रकार की उदासीनता अक्षम्य होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी बैठक में समीक्षा हुई। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का व्यौरा सूचना पटल पर

       जिले में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का व्यौरा वरीयता क्रम में सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा। जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने इस आशय का सूचना पटल जिला कार्यालय में लगाने के निर्देश दिये हैं। इस सूचना पटल पर हर अभ्यर्थी का व्यौरा दर्शाया जायेगा, जिससे उसे अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिये इधर -उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी।