अब दिन निश्चित है सुनवाई का, जबाब का और कार्यवाही का आम से लेकर खास लोगों की समस्याओं के त्वरित

अब दिन निश्चित है सुनवाई का, जबाब का और कार्यवाही का आम से लेकर खास लोगों की समस्याओं के त्वरित

निदान की दिशा में प्रदेश सरकार की सार्थक पहल

ग्वालियर, 11 अगस्त 09/ प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग से प्रत्येक मंगलवार को शुरू की गयी ''जन सुनवाई''14 जुलाई 2009 से प्रदेश के प्रत्येक विभाग में शुरू हुई ''जन सुनवाई''' का सिलसिला अब जमने लगा है। सभी विभागों में अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक उपस्थित रहते हैं जहां लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिल रहा है तथा की गयी कार्यवाही की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है ।

      संभागीय आयुक्त डॉ. कोमल सिंह ने विभिन्न अधीनस्थ जिलों से प्राप्त जन सुनवाई के आंकड़ों की समीक्षा की तथा जिला कलेक्टरों को निराकरण की गति बढ़ाने व कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने की हिदायत दी है। संभागीय आयुक्त डॉ. कोमल सिंह के पास आज अलग-अलग जिलों के 2 दर्जन से अधिक लोग आये, जिनमें से अधिकतर आवेदनों को संबंधित जिला कलेक्टरों को रैफर किया गया। साथ ही उन्होंने फरियादियों को भी समझाइश दी कि वे संबंधित अधिकारियों के पास ही जाकर अपनी फरियाद करें तथा की गयी कार्यवाही की जानकारी भी प्राप्त करें।

      संभागीय आयुक्त डॉ. कोमल सिंह के पास आज अलीजाबाग, शिन्दे की छावनी कॉलौनी की महिलाओं का प्रतिनिधि मण्डल मिलने आया। महिलाओं ने संभागीय आयुक्त से शिकायत की कि अलीजाबाग कॉलोनी में पीने के पानी की पाइप, सीवर लाइन से जुड गये हैं जिसके कारण दूषित पानी के पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। संभागीय आयुक्त ने इस समस्या के आज ही निदान के लिये नगर निगम आयुक्त डॉ. पवन शर्मा को दूरभाष पर निर्देश दिये । कुछ अन्य फरियादियों ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा गत दिनों हटाये गये अतिक्रमण स्थल पर एक दूध डेयरी वाले द्वारा पुन: निमार्ण कर दूध का धंधा चालू कर दिये जाने की शिकायत की जिस पर संभागीय आयुक्त ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण को दूरभाष पर निर्देश दिये कि पुलिस व नगर निगम की मदद से तुरंत कार्यवाही की जाये। एन.आर.आई इंजीनियरिंग इन्स्टीटयूट के पिछडा वर्ग के छात्रों ने शासन द्वारा टयूशन फीस में दी जाने वाली मदद को 50 प्रतिशत घटा देने से आ रही परेशानी की गुहार लगाई। छात्रों ने संभागीय आयुक्त को बताया कि शासन द्वारा जो 55 हजार रूपये प्रतिवर्ष की मदद दी जाती थी वह घटाकर 27 हजार 490 रूपये कर दी गई है। साथ ही संस्थान ने भी फीस में बढोत्तरी कर दी है, जिसके कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । संभागीय आयुक्त ने एन आर आई. इंजीनियिंरग इन्स्टीटयूट के छात्रों को आश्वस्त किया कि वे इस समस्या से राज्य शासन को अवगत करायेंगे । सेवा निवृति उपरांत शासकीय आवास गृह सुविधा का लाभ लेने तथा एक निलंबित कर्मचारी के पुत्र ने अपने पिता के निलंबन को समाप्त करने की गुहार भी संभागीय आयुक्त से की।