पेयजल व रोजगार के लिये आपात योजना तैयार करने पर जोर

पेयजल व रोजगार के लिये आपात योजना तैयार करने पर जोर

अल्प वर्षा से निर्मित परिस्थितियों पर साधारण सभा की बैठक में हुआ गहन विचार विमर्श

जिले के 21,396 किसानों का 25.93  करोड़ से अधिक ऋण माफ

ग्वालियर 10 अगस्त 09। अल्प वर्षा की वजह से जिले में निर्मित हुईं परिस्थितियों पर जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में आज गहन विचार-विमर्श हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती धन्नो बाई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में अल्प वर्षा से निर्मित परिस्थितियों से निपटने के लिये सभी एहतियाती कदम उठाने और खासकर पेयजल,पशुचारा, रोजगार, कृषि व स्वास्थ्य सेवाओं की विभागवार आपात कार्ययोजनायें तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये। साथ ही जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय भी साधारण सभा की बैठक में लिया गया।

      जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में विधायक श्री मदन कुशवाह, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती बादामी बाई, जिला पंचायत के सदस्यगण सर्वश्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, सुरेन्द्र सिंह कमरिया, बाबूलाल भिलवार, भारत सिंह कुशवाह, सौरभ परिहार, अवतार सिंह बिजौल व श्री भागीरथ पाल तथा विधायक प्रतिनिधि श्री रूप सिंह व श्री अशोक धाकड़ तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

      साधारण सभा की बैठक में विभागीय समीक्षा के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री आलोक जैन ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के हित में लिये गये ऋण माफी के निर्णय से पाँच हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले जिले के 21 हजार 396 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार द्वारा ऋणमाफी के रूप में इन किसानों को 25 करोड़ 93 लाख रूपये से अधिक सहायता मुहैया कराई गई है। इसी तरह कृषि ऋण राहत योजना के तहत भी जिले के लगभग चार हजार बड़े किसानों को लाभान्वित कराने के लिये दावा पत्रक तैया किये गये हैं। गौरतलब है कि कृषि ऋण राहत योजना के तहत पात्र कृषकों के कुल ऋण की 25 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी। सरकार ने इन किसानों के लिये उनके हिस्से की 75 प्रतिशत राशि जमा करने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसम्बर 09 कर दी है। ज्ञात हो पूर्व में इसके लिये 30 जून तक अंतिम तिथि निर्धारित थी।

      साधारण सभा की बैठक में बताया गया कि फसल बीमा योजना के तहत बीते रबी मौसम 2007-08 के लिये जिले के पात्र कृषकों को 120 लाख रूपये की मदद दी गई है। बैठक में बताया गया कि जिले में 86 हजार 632 कृषकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाये गये हैं। बैठक में सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ उठाने के लिये प्रेरित करें, ताकि उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके।  जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने जानकारी दी कि खरीफ मौसम में अब तक ऋणी किसानों के फसल बीमा के लिये 5 करोड़ 90 लाख रूपये का प्रीमियम जमा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत अब किसान का भी 50 हजार रूपये का दुर्घटना बीमा किया जा सकेगा। इसके लिये प्रीमियम के रूप में मात्र 3-4 रूपये जमा करने होंगे।

      साधारण सभा की बैठक में बताया गया कि जिले के सहरिया बहुल गांवों में सरकार की विशेष सहायता योजनान्तर्गत 53 लाख 55 हजार रूपये की लागत से हितग्राही व रोजगारमूलक 290 कार्य चल रहे हैं। हरसी कमाण्ड नहरों की समीक्षा के दौरान यहां के कार्यपालन यंत्री श्री एन पी. कोरी ने जानकारी दी कि अल्प वर्षा की वजह से हरसी डेम मात्र 20 प्रतिशत ही भरा है। इसलिये खरीफ फसल के लिये पानी दिया जाना संभव नहीं होगा।

      जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने विद्युत, पेयजल, कृषि, पशु चिकित्सा एवं रोजगार सृजन से जुड़े विभागों के अधिकारियों को अल्प वर्षा को दृष्टिगत रखकर विशेष एहतियात बरतने की हिदायत बैठक में दी।