बी.पी.एल.सूची में जुड़े नये परिवारों के तत्परता से राशन कार्ड बनायें--कलेक्टर

बी.पी.एल.सूची में जुड़े नये परिवारों के तत्परता से राशन कार्ड बनायें--कलेक्टर

राज्य शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा हुई

 

ग्वालियर, 8 जुलाई /08 बी.पी.एल.सूची से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में जो परिवार पात्र पाये गये हैं उनके नाम तत्काल बी.पी.एल.सूची में शामिल करें । साथ ही उन्हें विशेष शिविर लगाकर बी.पी.एल.राशन कार्ड प्रदान कियें,जायें, जिससे इन परिवारों को भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके । यह निर्देश जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने नगर निगम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये हैं । वे आज जिला कार्यालय में राज्य शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे । बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.के.जैन व श्री वेद प्रकाश सहित नगर निगम एवं साडा सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे ।

       जिला कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी पात्र परिवार बी.पी.एल. सूची से छूटे नहीं व अपात्र शामिल न हो । उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने शहरी बी.पी.एल.सूची से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा ग्रामीण अंचल के लिए तहसीलदार को प्राधिकृत अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है । समीक्षा बैठक में श्री त्रिपाठी ने नगर निगम के अपर आयुक्त को निर्देश दिये कि बी.पी.एल.सूची में शामिल किये गये नये परिवारों के लिए राशन कार्ड बनाने के लिए तिथि निर्धारित कर विशेष शिविर लगायें । इस अवसर पर खाद्य विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहें, ताकि तत्परता से राशन कार्ड बनाये जा सकें

       जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर में प्राप्त हुये माँग व शिकायती आवेदन पत्रों के निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा भी बैठक में की गई । कलेक्टर ने कहा जिला स्तरीय अधिकारी व्यक्तिगत रूवि लेकर प्रकरणों का निराकरण करायें और जिला कार्यालय को जल्द से जल्द पालन प्रतिवेदन भेजें । बैठक में 'परख' कार्यक्रम की भी समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों से कहा गया कि वे आगामी शुक्रवार तक शिकायतों के निराकरण का पालन प्रतिवेदन भेजें और उसे कम्प्यूटर में भी फीड करायें । स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला सतत रूप से ग्रामीण अंचल में पहुँचे इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया बैठक में राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली अन्य योजनाओं की भी समीक्षा हुई।