पेयजल परिवहन के लिए 363.23 लाख आवंटित
भोपाल 28 अप्रैल 10। राज्य शासन ने पेयजल परिवहन के लिए 12 जिलों के लिए 363.23 लाख रुपये आवंटित किया है। इसके तहत शिवपुरी जिले को 34.09 लाख रुपये विदिशा जिले को 7.62 लाख, इंदौर को 139.59 लाख, सिंगरौली को 7.53 लाख, नरसिंहपुर को 10.73 लाख, छिन्दवाड़ा को 5.02 लाख, उज्जैन को एक लाख 60 हजार, कटनी को 7.56 लाख, बालाघाट को 5.97 लाख, राजगढ़ को 90.50 लाख, धार जिले को 35.35 लाख तथा नीमच को 17.67 लाख रूपये आवंटित किये गये है।
पंजीयन आय में 20 प्रतिशत से अधिक वृध्दि, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री राघवजी द्वारा समीक्षा
भोपाल 28 अप्रैल 10। मध्यप्रदेश में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में पंजीयन से प्राप्त आय में 20.25 प्रतिशत की वृध्दि हुई है। वर्ष 2008-09 में 1484 करोड़ 18 लाख रूपये की आय हुई थी इसके विरूध्द वर्ष 2009-10 में 1784 करोड़ 68 लाख रूपये की आय हुई है।
यह जानकारी आज यहां वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री राघवजी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री ए पी श्रीवास्तव सहित जिलों के पंजीयकों ने भाग लिया।
श्री राघवजी ने राजस्व में हुई वृध्दि पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि अब मंदी का दौर समाप्त हो चुका है और प्रदेश में फसलें भी अच्छी हुई हैं जिसके कारण इस वर्ष आय में और अधिक वृध्दि होने की संभावना है। उन्होंने जिला पंजीयकों से कहा कि जहां भी दस्तावेजों का पंजीकरण कम हो रहा है वहां इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को पकड़ा जा सके। प्रमुख सचिव श्री ए पी. श्रीवास्तव ने कम आय वाले जिला पंजीयकों से कहा कि वे आय में कमी के कारणों को दूर करें।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2009-10 में 5 लाख 74 हजार 41 दस्तावेजों का पंजीकरण किया गया जबकि वर्ष 2008-09 में 5 लाख 21 हजार 457 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया था। वर्ष 2009-10 में आरआरसी प्रकरणों का निराकरण कर 15 करोड़ 75 लाख रूपये की राशि वसूल की गई जबकि गत वर्ष यह वसूली 12 करोड़ 12 लाख रूपये थी। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में 5 हजार 237 मुद्रांक प्रकरणों का निराकरण कर 14 करोड़ 12 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क वसूला गया जबकि पिछले वर्ष 5 हजार 51 प्रकरणों में 13 करोड़ 20 लाख रूपये की वसूली की गई थी।
खाद्य राज्य मंत्री ने मुरैना जिले में किया उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण
एक दुकान निलम्बित: एक को नोटिस
मुरैना 28 अप्रेल 10/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पारस चन्द्र जैन ने आज मुरैना जिले के मुरैना बानमौर और नूराबाद क्षेत्र में स्थित उचित मूल्य दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया । उन्होंने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर बानमौर के प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार दुकान क्रमांक 10-11 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए । निरीक्षण के दौरान नूराबाद स्थित सेवा सहकारी संस्था सिहोरा बंद पाई गई । खाद्य मंत्री ने इसके लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए । निरीक्षण के दौरान अम्बाह विधायक श्री कमलेश सुमन, दिमनी विधायक श्री शिवमंगल सिंह तोमर, कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राजपूत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री डी.के. कम्ठान, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस. दोहरे तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा नापतौल विभाग के अधिकारी साथ थे ।
खाद्य राज्य मंत्री श्री जैन के बानमौर की जैतपुर उ.मूल्य दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान खुली पाई गई और सामग्री भी उपलब्ध पाई गई । दुकान क्रमांक 10-11 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के निरीक्षण के दौरान बंद पाई गई । उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि दुकानदार द्वारा बी पी एल कार्डो पर 19 किलो गेंहू और 1 किलो 400 ग्राम शक्कर का वितरण किया जा रहा है, जबकि सरकारी आदेश 20 किलो गेंहू और 2 किलो शक्क्रर वितरण का है । खाद्य मंत्री ने उपभोक्ताओं के कथन के आधार पर पंचनामा कराया और इस दुकान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए । निरीक्षण के दौरान सेवा सहकारी संस्था सिहोरा नूराबाद द्वारा संचालित उ.मूल्य दुकान बंद पाई गई । उपभोक्ता हरीसिंह रमेश सिंह आदि ने बताया कि शक्कर डेढ किलो प्रति कार्ड के मान से प्राप्त होती है । खाद्य मंत्री ने इस अनियमितता के लिए दुकान दार को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए ।
खाद्य राज्यमंत्री श्री जैन ने कृषि उपज मंडी समिति मुरैना में पहुंचकर समर्थन मूल्य पर चल रही गेहू खरीदी कार्य का निरीक्षण किया । वे मोटर साईकिल पर बैठकर तौल स्थल पर पहुंचे और तौल कांटे का भी निरीक्षण किया । इसके पश्चात उन्होने वार्ड नं. 6 में स्थित उचित मूल्य दुकान का भी निरीक्षण किया ।
खाद्य राज्य मंत्री श्री पारस जैन ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रति माह आवंटित खाद्यान्न कोटा की जानकारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये और अखवारों में भी प्रचारित करायें, ताकि उपभोक्ता को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की जानकारी प्राप्त हो सके ।
कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर एवं डबरा हेतु मतदान केन्द्र की सूची प्रकाशित
ग्वालियर 28 अप्रैल 10। कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचन 2010 के लिये म प्र. कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 एवं संशोधित नियम 21 एवं प्रबंध संचालक म प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के अनुसार जिले की कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 122 तथा कृषि उपज मण्डी समिति डबरा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 123 के क्षेत्रान्तर्गत गठित मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित कर दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) श्री आकाश त्रिपाठी के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर के क्षेत्रान्तर्गत 207 मतदान केन्द्र तथा कृषि उपज मण्डी समिति डबरा में 171 मतदान केन्द्र की सूची प्रकाशित की गई है।
प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची निर्वाचन कार्यालय में देखी जा सकती है।
हाई कोर्ट ग्वालियर में लोक अदालत एक मई को
ग्वालियर 28 अप्रैल 10। मुख्य न्यायाधिपति म प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार शनिवार एक मई 2010 को प्रात: 11 बजे से हाईकोर्ट बैंच ग्वालियर के मीडियेशन हॉल में उच्च न्यायालय स्तरीय लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।
हाईकोर्ट ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार श्री बी डी. राठी ने बताया कि उक्त लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायमूर्ति श्री ए के. श्रीवास्तव एवं श्री एच डी. गुप्ता सीनियर एडवोकेट की न्यायपीठ गठित की गई है। उक्त न्यायपीठ के द्वारा दि न्यू इंडिया इश्योंरेंस क लि. के मोटर दुर्घटना क्लेम सहित अन्य प्रकरणों का उभयपक्षों की आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जायेगा।
अभिभाषक बन्धुओं से अपील की गई है कि उक्त लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों सहित उपस्थित रहकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठावें।
परिवार कल्याण कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर वेतन वृध्दियाँ रोकें
समीक्षा बैठक में कलेक्टर के निर्देश
ग्वालियर 28 अप्रैल 10। जिन चिकित्साधिकारियों व मैदानी कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लक्ष्य पूर्ति में रूचि नहीं ली जा रही है, उनकी वेतन वृध्दियां रोकें। साथ ही नगरीय क्षेत्र में लम्बे समय से पदस्थ ऐसे चिकित्सकों जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति उदासीन हैं, उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव भी तैयार करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला चिकित्सालय मुरार की सिविल सर्जन को दिये। श्री त्रिपाठी ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की लक्ष्य पूर्ति में धीमी प्रगति पर खासी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया आगे से वार्षिक लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा मासिक प्रगति के आधार पर की जायेगी और जिन संस्थाओं की प्रगति कम होगी वहां के चिकित्साधिकारी समेत अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अर्चना शिंगवेकर व जिला चिकित्सालय मुरार की सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. निधि व्यास सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जिला स्तरीय अधिकारी, जिले के समस्त खण्ड चिकित्साधिकारी तथा सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बैठक में एक बार पुन: दोहराया कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिये आने वाली महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि का तत्समय ही भुगतान सुनिश्चित करें। ऐसी स्थिति कदापि निर्मित न हो कि यह राशि लेने के लिये महिला के परिजनों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ें। उन्होंने साफ किया कि ऐसी स्थिति पाई जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री त्रिपाठी ने शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव के लिये विशेष प्रयास करने पर भी जोर दिया।
परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस 11 मई के उपलक्ष्य में जिले भर की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेष नसबंदी शिविर लगाये जायें। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का अभी से प्रचार-प्रसार करें, ताकि शिविरों में अधिकाधिक ऑपरेशन हो सकें। श्री त्रिपाठी ने टीकाकरण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण, अंधत्व निवारण आदि कार्यक्रमों की बैठक में संस्थावार समीक्षा की। जिले में संचालित पोषण एवं पुनर्वास केन्द्रों से अधिकाधिक कुपोषित बच्चों को लाभान्वित कराने पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि पोषण एवं पुनर्वास केन्द्रों को कारगर बनाने के लिये स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला आपसी समन्वय बनाये रखकर काम करे।
प्रोत्साहन राशि के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी दें
समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने यह भी निर्देश दिये कि शासकीय अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी तत्समय बनाये जायें। अस्पताल से छुट्टी करते समय प्रसूता महिला को जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि के साथ उसके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी दे दें। कलेक्टर ने कहा कि यह जन्म प्रमाण पत्र महिला व उसके परिजनों की माँग न होने पर भी बनाये जायें, जिससे उन्हें आगे चलकर इस प्रमाण पत्र के लिये शासकीय दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
बैंक बसूली में ग्वालियर जिला प्रदेश में अव्वल जिले में बसूले 8 करोड़ रूपये
ग्वालियर 28 अप्रैल 10। ग्वालियर जिला बैंक बसूली में इस वर्ष प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जिले में 31 मार्च 2010 तक 8 करोड़ रूपये की बैंक बसूली हुई है।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बैंक बसूली में सराहनीय कार्य करने पर राजस्व अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने वर्ष 2010-11 में भी इसी प्रकार बसूली करने को कहा है। बैंकर्स को भी बसूली हेतु (आर आर सी.) शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।
बैंक बसूली में तहसीलदार वार बसूली के आंकड़े इस प्रकार है।
| क्रमांक | तहसीलदार का नाम | बसूली राशि |
| 1 | श्री विनोद भार्गव | 3645134 |
| 2 | श्री अश्वनी रावत | 5277840 |
| 3 | श्री रामनिवास सिकरवार | 10312800 |
| 4 | श्री एस सी. मुड़िया | 4336520 |
| 5 | श्री बी एस. कुशवाह | 34161660 |
| 6 | श्री आर एस. वर्मा | 10866632 |
| 7 | श्री आर के. पाण्डे | 22158240 |
| 8 | श्री आर के. शर्मा | 5912760 |
| 9 | श्री रमाशंकर श्रीवास्तव | 1050000 |
| 10 | श्रीमती ममता शाक्य | 1662000 |
| 11 | श्री जे पी. गुप्ता | 4916680 |
''राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2010'' कला, संस्कृति एवं खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त बच्चे करें आवेदन
अंतिम तिथि 15 जून
ग्वालियर 28 अप्रैल 10। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा '' राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2010'' के अन्तर्गत अकादमिक कला, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त बच्चों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त बच्चों की उम्र चार से 15 वर्ष तक की होना चाहिये। ऐसे बालक एवं बालिका कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास इमली चौक मोती महल से संपर्क कर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 जून 2010 निर्धारित की गई है।
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