नि:शक्तजन के लिये रोजगार मेला लगायें- श्री बनर्जी

नि:शक्तजन के लिये रोजगार मेला लगायें- श्री बनर्जी

मॉनीटरिंग समिति की बैठक में नि:शक्त जन आयुक्त के निर्देश

ग्वालियर 24 अप्रैल 10। पढ़े-लिखे नि:शक्त जनों को रोजगार मुहैया कराने के लिये विशेष  रोजगार मेले लगाये जायें। इन मेलों में निजी क्षेत्र की कम्पनियों व संस्थाओं को भी बुलायें, जिससे अधिकाधिक नि:शक्तजन को स्थाई रोजगार मिल सके। यह बात प्रदेश के नि:शक्त जन आयुक्त श्री दीपांकर बनर्जी ने नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण अधिकार अधिनियम की मॉनीटरिंग के लिये गठित लोकल लेवल कमेटी की बैठक में कही। यहाँ जिला कार्यालय में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की मौजूदगी में सम्पन्न हुई बैठक में प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं डिप्टी कलेक्टर श्री दिशा प्रणय नागवंशी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी वरिष्ठ समाज सेवी डॉ. रघुनाथ राव पापरीकर व श्रीमती मंजुला पाटनकर सहित स्वयंसेवी संगठनों के अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद थे।

       नि:शक्तजन आयुक्त श्री बनर्जी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने कार्यालयों में नि:शक्तजन की समस्याओं के निराकरण के लिये विशेष व्यवस्था करें। उन्होंने जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र में नि:शक्त की समस्याओं को एक ही परिसर में निराकृत करने के मकसद से खोली गई एकल खिड़की प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माह के प्रथम व तृतीय सोमवार को सभी विभागों के अधिकारी आवश्यक रूप से पहुँचे। साथ ही मेडीकल बोर्ड के सदस्य भी निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से वहाँ उपस्थित हों, ताकि नि:शक्तजन को बिना कठिनाई के नि:शक्तता प्रमाण पत्र मिल सकें। श्री बनर्जी ने उत्थान अभियान व नि:शक्त जन कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से मुहैया कराई जा रही सेवाओं पर भी चर्चा की।

       शासकीय कार्यालयों, बैंकों व अन्य सार्वजनिक भवनों में नि:शक्तजनों के लिये बाधा रहित आवागमन के लिये रेम्प बनाये जाने पर भी बैठक में विशेष बल दिया गया। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने अपर आयुक्त नगर निगम को बैठक में निर्देश दिये कि नगर निगम से सार्वजनिक प्रकृति के भवनों के निर्माण की तभी अनुमति दी जाये जब संबंधित संस्था द्वारा उक्त भवनों में रेम्प बनाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया हो। श्री त्रिपाठी ने नि:शक्त व्यक्तियों के  बी पी एल. सर्वेक्षण के लिये विशेष व्यवस्था करने के निर्देश भी बैठक में दिये।

       सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नि:शक्त बच्चों के लिये संचालित समेकित शिक्षा योजना, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व गृह निर्माण मण्डल द्वारा नि:शक्तजन को रियायती दर पर मुहैया कराये जा रहे भू-खण्डों आदि  की भी बैठक में समीक्षा की गई।