योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी बढ़ायें - मुख्यमंत्री

योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी बढ़ायें - मुख्यमंत्री

परख की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के निर्देश

ग्वालियर 18 मार्च 10। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिह चौहान ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी बढ़ाने की हिदायत प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को दी है। उन्होंने विशेषरुप से जल संरक्षण, वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यो में जनता को भागीदार बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री आज भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये परख कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव व अन्य वरष्ठि अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं ग्वालियर संभागायुक्त श्री एस.बी.सिंह ने गुना जिला मुख्यालय से इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शिरकत की। यहां गोरखी स्थित कलेक्ट्रेट के एन आई सी. कक्ष में नगर निगम आयुक्त डॉ. पवन शर्मा, अपर जिला दण्डाकारी श्री आर के. जैन व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

      मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स से कहा कि गरीबों के उत्थान के लिये संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता से करायें। सभी जिलों में पेयजल की मांग एवं उपलब्धता के अनुसार कार्ययोजना बनाई जाये, ताकि गर्मी के दिनों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारु बनी रहे। पेयजल संकट वाले ग्रामों में नवीन हैण्डपम्पों का खनन समय रहते किया जाये।

      मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन को परखने के लिये प्रति माह की जाने वाली मानिटरिंग को पूरी गंभीरता से लिया जाये। नोडल अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली रिपोर्ट सत्यता पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर लें। साथ ही एसी व्यवस्था करें जिससे नवीन शिक्षण सत्र शुरू होने के साथ ही छात्र छात्राओं को पुस्तकें और गणवेश समय से मिल जायें।

      ''आओ बनायें अपना मध्य प्रदेश'' अभियान के तहत उनके द्वारा की जा रही यात्राओं के मकसद पर भी श्री चौहान ने विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया कि इस अभियान में समर्पित एवं इच्छुक नागरिकों से रचनात्मक कार्यो में हिस्सेदारी के लिये संकल्प पत्र भरवाये जायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आओ बनायें मध्य प्रदेश अभियान में पानी, बिजली, हरियाली बचाने, स्वच्छता नशामुक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से आम जनता को शासकीय कार्यक्रमों से जोड़ा जाये। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र की समाप्ति के पश्चात वे पुन: प्रदेश के भ्रमण पर निकलेंगे और आमजन में आओ बनाये अपना मध्य प्रदेश की भावना जागृत करने के प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने, बाल विवाह को सख्ती से रोकने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावीरुप से अमल में लाने और बड़े नगरों में महिला हेल्प लाईन स्थापित करने के निर्देश दिये। 

      वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आंगनवाड़ियों के संचालन, पेयजल एवं विद्युत प्रदाय, समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी, बजट की उपयोगिता और प्रदेश में चल रही बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यसचिव अवनि वैश्य ने कहा कि जिन जिलों में रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्डधारियों ने 100 दिवस का रोजगार अर्जित कर लिया है। उनकी मांग के अनुसार राहत मद से उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाये। वृद्वावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ हितग्राहियों को मासिक रुप से नियमित रूप से मिले। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में शेष रही नियुक्तियां 30 अप्रैल तक अनिवार्य रुप से करने के निर्देश दिये गये। जिलों में प्रारंभ किये जाने वाले मॉडल हायरसेकेन्डरी स्कूलों एवं छात्रावासों के लिये भूमि आवंटन की कार्रवाई तत्काल करने के निर्देश भी कलेक्टर्स को दिय गये।