सहरिया परिवारों को स्वरोजगार के लिये तत्परता से सहायता मुहैया करायें- कलेक्टर
सहरिया विकास अभिकरण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत
चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा
ग्वालियर 21 अप्रैल 10। अनुसूचित जाति एवं जनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों में स्वीकृत विकास कार्यों को तत्परता से पूर्ण करायें। साथ ही कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सहरिया विकास अभिकरण तथा आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने सहरिया जन जाति के परिवारों को विभिन्न स्वरोजगार-मूलक गतिविधियों के लिये तत्परता से आर्थिक सहायता वितरित कराने की हिदायत भी दी। श्री त्रिपाठी ने यह भी साफ किया कि सहरिया विकास अभिकरण के तहत आर्थिक सहायता वितरित करने में शासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो। यहाँ राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री चतुर्वेदी, जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व लोक निर्माण विभाग, तथा विद्युत, मत्स्य पालन व सहरिया बस्तियों में चल रहे निर्माण कार्यों से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने जिले के विभिन्न ग्रामों में निवासरत सहरिया परिवारों को स्वरोजगारमूलक गतिविधियों के लिये मुहैया कराये गये अनुदान की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सहरिया विकास अभिकरण के तहत खासकर आटा चक्की, सिंचाई हेतु डीजल पंप, साइकिल मरम्मत, सिलाई मशीन रेडीमेड वस्त्र, होटल-ढ़ाबा, बैण्ड बाजा व ईंट भट्टा आदि के लिये मुहैया कराई जा रही सहायता की समीक्षा की। साथ ही अभिकरण की सेटलमेंट योजना के तहत सहरिया परिवारों के लिये आवास निर्माण, छत मरम्मत, पोखर निर्माण, तालाब गहरीकरण, टयूबवेल, चैक डेम आदि की प्रगति की भी समीक्षा की।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिये निर्माणाधीन छात्रावास व आश्रम भवनों के कामों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश बैठक में दिये गये। कलेक्टर ने अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत जिले में स्वीकृत डॉ. अम्बेडकर मांगलिक भवन व विभिन्न बस्तियों में निर्माणाधीन सीमेण्ट काँक्रीट सड़कों को त्वरित गति से पूर्ण कराने की हिदायत भी दी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों में विद्युतीकरण के काम में तेजी लाने के लिये विद्युत अधिकारियों से कहा गया। कलेक्टर ने पूर्ण हो चुके कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र भेजने के निर्देश भी संबंधित कार्य एजेन्सियों को बैठक में दिये।
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