चिकित्सक की दो वेतन वृध्दि रोकने व ए एन एम. को निलंबित करने के निर्देश

शासकीय अमले को चुस्त-दुरूस्त करने कलेक्टर अचानक पहुँचे गांवों में

ग्वालियर 30 जुलाई 09। मैदानी शासकीय अमले को चुस्त दुरूस्त करने एवं शासकीय योजनाओं मे गति लाने के मकसद से जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपठी गुरूवार को पुन: जिले के आधा दर्जन से अधिक गांवो में अचानक पहुँच गये। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ भ्रमण पर निकले जिला कलेक्टर ने विभिन्न शासकीय संस्थाओ का इस दौरान निरीक्षण किया। आंतरी नगर पंचायत मे संचालित शासकीय अस्पताल में यहां के प्रभारी चिकित्सक डॉ. डी एस. पवार एव. ए एन एम. श्रीमती रेखा गोयल अनुपस्थित मिलीं। जिला कलेक्टर ने चिकित्सक की दो वेतन वृध्दि रोकने एवं दो माह से अनुपस्थित चल रहीं ए एन एम. को निलंबित करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये हैं। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान सभी ग्राम पंचायत सरपंचों से कहा कि अल्प वर्षा को ध्यान में रखकर हर गांव में रोजगार गारण्टी योजना के तहत पर्याप्त काम खोल जायें, जिससे जरूरतमंदों को रोजगार मिल सके। उन्होने वर्षा को ध्यान में रखकर जिन सड़कों आदि का काम बंद कर दिया गया था, उन्हें पुन: शुरू करने के निर्देश भी दिये।

      भ्रमण के दौरान जिला कलेक्टर ने आंतरी सहित ग्राम ऐराया, कछौआ, सिकरौदा, ककरघा, पिपरौआ, पुरा बनवार आदि गांवों में संचालित शासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र व स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही रोजगार गारण्टी योजना के तहत योजनाबध्द ढंग से कराये जा रहे वृक्षारोपण का जायजा भी लिया। उन्होने इस काम से जुडे अमले को साफ हिदायत दी कि चूँकि इस वर्ष अभी तक काफी कम वर्षा हुई है। अत: अभी से पौधों को पानी देने और सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त करें। कलेक्टर ने स्कूलों के निरीक्षण के दौरान पाठयपुस्तक, गणवेश व साइकिल वितरण के बारे मे बच्चों से रूबरू होकर जानकारी ली। साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता भी परखी।  उन्होंने ग्राम पंचायत सिकरौदा द्वारा बनाये गये महिला स्वच्छता परिसर, पंचायत भवन सहित अन्य निर्माण कार्य और इस पंचायत द्वारा गत वर्ष रोजगार गारण्टी योजना के तहत कराये गये सफल वृक्षारोपण की सराहना की। भ्रमण के दौरान उन्होंने जनशिक्षक स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित ग्राम ऐराया व पुरा बनवार के स्कूलों का भी विशेष तौर पर निरीक्षण किया। ज्ञात हो जिला प्रशासन की पहल पर सरकार द्वारा जिला व खण्डस्तर पर संचालित किये जा रहे उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर जनशिक्षा केन्द्र स्तर के चिन्हित स्कूलों पर भी उक्त उत्कृष्ट विद्यालयों जैसी सुविधायें  जुटाने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में कमजोर विद्यार्थियों की पढाई के लिये विशेष प्रबंध किये गये हैं। उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टाफ सहित अन्य शैक्षणिक सुविधायें भी मापदण्डों के अनुरूप जुटाई जा रहीं हैं।

      भ्रमण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अर्चना शिंगवेकर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री के के. द्विवेदी, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सीमा शर्मा व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री श्री के एम. गुप्ता व जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी डॉ.विजय दुबे भी उनके साथ थे।

 

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जिला न्यायालय में पक्षकारों के बैठने के लिये लगी बैंचों का लोकार्पण, वृक्षोरोपण भी किया

विकास के लिये साझा प्रयास जरूरी - मुख्य न्यायाधिपति श्री पटनायक

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जिला न्यायालय में पक्षकारों के बैठने के लिये लगी बैंचों का लोकार्पण, वृक्षोरोपण भी किया 

ग्वालियर 30 जुलाई 09। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति श्री ए के. पटनायक ने जिला न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ की पहल पर पक्षकारों के बैठने के लिये लागाईं गईं बैंचों का आज लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होने जिला न्यायालय परिसर में अशोक का पौधा रोप कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री आर के. गुप्ता, श्री सुभाष संवत्सर, श्री ए के. श्रीवास्तव, श्री एस के. गंगेले, श्री अभय एम. नायक, श्री एस एस. द्विवेदी, श्री बी एम. गुप्ता, श्री ए पी. श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा , उच्च न्यायालय खण्डपीठ के रजिस्ट्रार श्री आर पी. वर्मा, जिला न्यायाधीश विजीलेंस श्री आई एस. श्रीवास्तव, सिविल जज श्री जे पी. राव व श्री आर के. गुप्ता, श्री आर पी. सोनी व जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार श्री आर के. जैन सहित अन्य न्यायाधीशगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री श्याम बिहारी मिश्र, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री डी के. कटारे व सचिव श्री राम विलाश शर्मा, जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री ए. साँई मनोहर, मुख्य वनसंरक्षक श्री सिन्हा, वन संरक्षक श्रीमती समिता राजौरा तथा अभिभाषकगण मौजूद थे।

      मुख्य न्यायाधिपति श्री ए के. पटनायक ने ग्वालियर अभिभाषक संध द्वारा पक्षकारों को बैठने की सहूलियत देने के लिये बैंच लगाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि हम खुद सक्षम होकर ही विकास पथ पर आगे बढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एवं जडीशियली के अपने सीमित संसाधन होते है अत: अभिभाषकों को अपनी अधोसंरचनागत जरूरतों की पूर्ति के लिये भी संयुक्त प्रयास करने चाहिये। श्री पटनायक ने कहा कि इस प्रकार की हर रचनात्मक पहल में जुडीशियली भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों के न्यायालयों में संयुक्त प्रयायों से हुए विकास कार्यों का उदाहरण भी दिया। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि ग्वालियर में लायर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की पहल अभिभाषक संघ करें, जुडीशियली भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने कहा अभिभाषकगण संगठित होकर नेक काम के लिये संयुक्त प्रयास करेंगे तो काउन्सिल पर भी उनकी मांगें मानने के लिये दबाव बनेगा। श्री पटनायक ने कहा कि अभिभाषकगण साझा प्रयासों से अपना समूह बीमा करा सकते हैं और अपनी अन्य दिक्कतों का समाधान भी खुद कर सकते है। मुख्य न्यायाधिपति ने एडव्होकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत की स्वतत्रता में तत्समय महात्मागांधी, जवाहर लाल नेहरू व सुभाष चंद बोस आदि ने अपनी वकालत से अंग्रेजों को भी अपना लोहा मनवाया। अत: आज के भी एडव्होकेट्स भी संगठित होकर इतने सक्षम बनें, जिससे उन्होंने किसी प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत न रहे।

मुख्य न्यायाधिपति ने वृक्षारोपण को आज की महती आवश्यकता निरूपित करते हुए कहा कि हरीतिमा से हमारे दिमाग व सम्पूर्ण जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: ग्वालियरवासी भी चारो तरफ पेड़ ही पेड़ लगाकर ग्वालियर को हरा भरा करने की मुहिम जारी रखें।

      उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ के पोर्टफोलियो न्यायाधिपति श्री सुभाष संवत्सर ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा काम केवल मुकदमों के निराकरण मे सहयोग करना भर नहीं है, अपितु हमारा दायित्व है कि हम पक्षकारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें। इस दिशा में ग्वालियर अभिभाषक संध ने सराहनीय पहल की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा ने कहा कि नि:शक्त वृध्द एवं महिला पक्षकारों के लिये बैठने की सुविधा जुटाना इन सबके प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

      कार्यक्रम में अभिभाषक संध के अध्यक्ष श्री डी के. कटारे ने स्वागत उद्बोधन एवं अन्त में वरिष्ठ अभिभाषक श्री पुरूषोत्तम पाण्डेय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अभिभाषक संघ के सचिव श्री रामविलाश शर्मा ने किया।

 

अगस्त और सितंबर के लिए केरोसीन

अगस्त और सितंबर के लिए केरोसीन

भोपाल 30 जुलाई 09। केन्द्र से अगस्त और सितंबर माह के लिए प्रदेश को मिले नीले केरोसीन के आंवटन को तयशुदा मात्रा के मुताबिक जिलेवार भेज दिया गया है। इस सिलसिले में कुल 52 हजार 212 किलोलीटर केरोसीन आवंटित किया गया है। जिलों को भेजे गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर महीने की 10 तारीख तक 60 प्रतिशत, 17 तारीख तक 85 प्रतिशत और 20 तारीख तक सौ प्रतिशत उठाव सुनिश्चित किया जाना जरुरी होगा। यदि प्राप्त केरोसीन की पूरी मात्रा की जरुरत नहीं हो तो इसकी शेष मात्रा महीने की 17 तारीख तक समर्पित करनी होगी। यह भी साफ किया गया है कि तयशुदा मात्रा में इसका उठाव नहीं होने पर आवंटित केरोसीन की मात्रा उसी मान से घटाकर जरुरत वाले अन्य जिले को दे दी जाएगी। जिलों को सलाह दी गई है कि उन्हें आवंटित मात्रा का उठाव 12 किलोमीटर प्रति टेंकर के मान से इस तरह किया जाए कि महीने के अंत में कोई मात्रा शेष न रहे।

 

पटवारी परीक्षा प्रमाण पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 20 अगस्त हुई

पटवारी परीक्षा प्रमाण पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 20 अगस्त हुई

ग्वालियर 30 जुलाई 09। पटवारी परीक्षा वर्ष 2008 में उत्तीर्ण कतिपय उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों की वैधता संदिग्ध पाये जाने के कारण राज्य शासन ने प्रमाण-पत्रों के जांच की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 20 अगस्त, 2009 कर दी है। इसके बाद जिलों द्वारा अग्रेषित उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों की पुन: जांच संबंधित प्रशिक्षण शालाओं के प्रधानाध्यापक द्वारा भी की जाएगी। यह जांच 21 अगस्त से 31 अगस्त, 2009 तक चलेगी। इस परीक्षा के तहत चयनित दो हजार 340 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

       आयुक्त, भू अभिलेख एवं बंदोबस्त, श्री विनोद कुमार ने बताया कि जांच के दौरान इस परीक्षा के कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत डी.सी.ए., 'O' level certificate from DOEACC/IETE आदि कम्प्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र वैध नहीं पाए गए हैं। इसी लिए जिन उम्मीदवारों के डी.सी.ए. के प्रमाण-पत्रों का पूर्व में परीक्षण किया जा चुका है उनका भी पुन: परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। श्री विनोद कुमार ने बताया कि यदि कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, संबध्द या पंजीकृत है तब भी किसी प्रकार का डी.सी.ए प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। केवल विश्वविद्यालय की सील एवं हस्ताक्षर से जारी प्रमाण-पत्र ही वैध हैं। इसी प्रकार DOEACC Society दिल्ली द्वारा जारी 'ओ' लेवल सर्टिफिकेट ही वैध होता है। DOEACC से संबध्द संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र वैध नहीं है।

       सभी कलेक्टरों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने एवं समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए है। पटवारी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के प्रशिक्षण से पूर्व प्रमाण पत्रों को जांच के दौरान निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा या अन्य अर्हकारी प्रमाणपत्रों के आधार पर अपात्र होने की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। जिले के लिए निर्धारित रिक्तियों की प्रतिपूर्ति यदि मेरिट लिस्ट से पूर्ण नहीं होती है तो प्रतीक्षा सूची में से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत पात्र पाए जाने पर संबंधित प्रशिक्षण शालाओं में उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे।

 

शासन और प्रशासन एक ही गाड़ी के दो पहिये- श्री कुशवाह

शासन और प्रशासन एक ही गाड़ी के दो पहिये- श्री कुशवाह

ग्वालियर 30 जुलाई 09। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल कुशवाह ने आज राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि शासन और प्रशासन एक ही गाड़ी की दो पहिये हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है। इसी तारतम्य में राज्य शासन ने महिलाओं के लिये नगरीय निकायों और पंचायत राज्य संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस बात का प्रचार-प्रसार करने के लिये भी कहा। उन्होने कहा कि आरक्षण, पोषण आहार और जननी सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर जाति और वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है।

      अध्यक्ष श्री कुशवाह ने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन की लाड़ली योजना का प्रचार-प्रसार होना चहिये तथा उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठायें। यह एक अभिनव योजना है। लिंगानुपात सुधारने के लिये राज्य शासन का यह एक सार्थक प्रयास है। यह योजना समाज में बहुत लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने कहा राज्य शासन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर हर जाति और धर्म की बालिकाओं का विवाह शासन के व्यय पर करवा रही है। इस योजना के तहत हिन्दुओं के अलावा मुस्लिम, सिख और इसाइयों को भी लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 7500 रूपये प्रति जोड़े के मान से खर्च किया जा रहा है। इस योजना के कारण गरीब माँ-बाप के लिये लड़कियाँ अब बोझ नहीं रही। इस योजना के कारण गरीबों को बहुत राहत मिली है। यह योजना गरीबों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है।

      श्री कुशवाह ने इस अवसर पर यह भी बताया कि राज्य स्तरीय स्व. श्री रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग पुरस्कार के लिये राज्य शासन ने राशि को बढ़ाकर एक लाख से 16 लाख कर दिया है। अब महिलाओं और पुरूषों को इस पुरूस्कार की राशि 8-8 लाख रूपये अलग- अलग मिलेगी। यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा।

       श्री कुशवाह ने बैठक में बताया कि राज्य शसन ने प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर पिछड़े वर्ग के लिये 100-100 सीटर के छात्रावास स्वीकृत कर दिये हैं तथा बजट आवंटन भी दे दिया है। इन छात्रावासों में ग्रामीण विद्यार्थियों का शिक्षा अर्जित करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पिछड़े वर्गों की छात्राओं के लिये जिला मुख्यालय पर 50 सीटर छात्रावास खोले जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि पिछड़ी जातिओं के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र एक दिन में बन जाना चाहिये तथा छात्रवृत्ति के लिये शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यों का शासन ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के लिये अधिकृत किया है।

       उन्होंने कहा कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विद्युत व्यवस्था, अस्पतालों की स्थिति में और अधिक सुधार की की जरूरत है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बी. पी. एल. तथा अन्त्योदय राशन कार्डधारियों का हर माह पात्रतानुसार आवश्यक खाद्यान्न मुहैया करायें। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य विभाग केरोसिन के दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।

      श्री कुशवाह ने आदिम जाति, स्वास्थ्य, शिक्षा, मछली पालन, कृषि, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग, पशुपालन आदि विभागों की योजनावार विस्तार से समीक्षा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने छात्रावास, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फसल, सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना, उन्नत नस्ल के पशु संवर्धन, असंगठित श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

      इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आर के.जैन ने जिले के अधिकारियों से शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शासन की योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलायें।

इस अवसर पर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री प्रद्युम्न चतुर्वेदी ने आदिमजाति कल्याण विभाग की उपलब्धियों की योजनावार जानकारी दी। इस अवसर पर उपपुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।

 

 

निर्वाचन प्रेक्षक ने दिये अधिकारियों को निर्देश, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें- श्री मोती सिंह

ग्वालियर 30 जुलाई 09। आज राज्यस्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार सस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक श्री मोती सिंह, (आय. ए एस.) ने नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत के आगामी चुनावों के संबंध में निर्वाचन अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक ली तथा संशोधित मतदाता सूची निर्माण के संबंध में आवश्यक बारीकियों से अधिकारियों को अवगत कराया।

      श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में लगे अधिकारीगण अपने अधीनस्थ अमले के सहयोग से मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनायें। उन्होने सबसे पहले मतदाता सूची को वार्डवार बनाना होगा, तदुपरांत  उसी मतदान केन्द्रवार और अन्त में निवास स्थान और मतदाता में सत्यापित करना होगा। स्थानान्तरित या मृत मतदाताओं को सूची से हटाकर उनके स्थान पर नव मतदाताओं को शामिल करना होगा। प्रत्येक वार्ड में लगभग 12 हजार मतदाता हैं तथा एक मतदान केन्द्र पर लगभग एक हजार मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि नये मतदाताओं को उनके परिवार के साथ ही पर्ची लगाकर लाल स्याही से नाम जोड़ें।

      श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हैं। अधिकारीगण इस गुरूतर दायित्व को गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने यह भी कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिये। इस चुनाव की मतदाता सूची विधानसभा चुनाव की सूची के आधार पर ही बनेगी। इस सूची में ग्रामीणों में नाम नहीं होंगे तथा पूरी सूची का अधीनस्थ अमले के सहयोग से पुन: सत्यापित किया जाये। इस मामले में कोई कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी।

      इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री पवन शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिये उसका भाग एक सही होना जरूरी है। नगरीय निकायों के चुनाव हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती है। इसे टीम भावना से संपादित करना होगा।

      इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आर के. जैन, ए. डी एम. श्री वेद प्रकाश, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम, एस डी एम. श्री शिवराज सिंह वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री के एस. सोलंकी, जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय सहित अन्य अधिकारी तथा नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौजूद थे।