गाँव में न जाने पर ए. व्ही. एफ. ओ. निलंबित, घाटीगांव में लगे लोक कल्याण शिविर में 26 समस्याओं का मौके पर ही समाधान

ग्वालियर 24 जुलाई 09। दूरस्थ ग्रामीण अंचल में निवासरत आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये कम से कम दूरी तय करनी पड़े इस मकसद से जिले के दूरस्थ गांवों में भी लोक कल्याण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को घाटीगांव में लोक कल्याण शिविर लगाया गया। शिविर में जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारियों ने मौजूद रहकर जन समस्याओं का समाधान किया। शिवर में समस्याओं व मांगों से संबंधित कुल 37 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 26 का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष आवेदन पत्रों के निराकरण के लिये जिला कलेक्टर ने एक सप्ताह की समय-सीमा  निर्धारित की है। कलेक्टर ने ग्राम डांडा खिड़क में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (ए व्ही एफ ओ.) श्री आर एस. मालवीय को निलंबित करने के निर्देश शिविर में दिये। इस गांव के लोगों ने उक्त ए व्ही एफ ओ. की लगातार अनुपस्थिति की वजह से पशुओं को उचित उपचार न मिलने की शिकायत की थी। गांव के पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार करने के लिये वैकल्पिक तौर पर अन्य ए व्ही एफ ओ. को तैनात करने की हिदायत भी श्री त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को दी है।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने शिविर में आये लोगों से रूबरू होकर भी समस्यायें सुनीं। उन्होंने इस दौरान समीपवर्ती गांवों से आईं आदिवासी समुदाय की 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को शासन के प्रावधानों के तहत बढ़ी दर पर अर्थात 275 रूपये प्रतिमाह वृध्दावस्था पैंशन स्वीकृत करने के निर्देश जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये। इसी तरह ग्राम राई का पुरा के पेयजल पंप में दो दिवस के भीतर मोटर फिट कराने के निर्देश पी एच ई. के अधिकारियों को दिये।

तालाब की होगी जांच किसानों को मिलेगा मुआवजा

       घाटीगांव में लगे लोक कल्याण शिविर में ग्राम राई का पुरा के कुछ किसान गांव में बने तालाब में गई जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत लेकर आये थे। जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने इन किसानों की बातों को गंभीरता से सुना और शिविर के समापन के पश्चात उक्त तालाब पर पहुँच गये। उन्होंने इस तालाब की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर इसकी जांच करने के निर्देश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को दिये। साथ ही तालाब से प्रभावित हुई जमीन के मालिक किसानों को जल्द से जल्द भू-अर्जन की कार्रवाई कर मुआवजा दिलाने की हिदायत संबंधित अधिकारियों को दी। ज्ञात हो इस तालाब का निर्माण जल संसाधन (बाँध सुरक्षा) विभाग द्वारा कराया गया है।