शासन और प्रशासन एक ही गाड़ी के दो पहिये- श्री कुशवाह

शासन और प्रशासन एक ही गाड़ी के दो पहिये- श्री कुशवाह

ग्वालियर 30 जुलाई 09। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल कुशवाह ने आज राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि शासन और प्रशासन एक ही गाड़ी की दो पहिये हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है। इसी तारतम्य में राज्य शासन ने महिलाओं के लिये नगरीय निकायों और पंचायत राज्य संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस बात का प्रचार-प्रसार करने के लिये भी कहा। उन्होने कहा कि आरक्षण, पोषण आहार और जननी सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर जाति और वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है।

      अध्यक्ष श्री कुशवाह ने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन की लाड़ली योजना का प्रचार-प्रसार होना चहिये तथा उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठायें। यह एक अभिनव योजना है। लिंगानुपात सुधारने के लिये राज्य शासन का यह एक सार्थक प्रयास है। यह योजना समाज में बहुत लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने कहा राज्य शासन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर हर जाति और धर्म की बालिकाओं का विवाह शासन के व्यय पर करवा रही है। इस योजना के तहत हिन्दुओं के अलावा मुस्लिम, सिख और इसाइयों को भी लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 7500 रूपये प्रति जोड़े के मान से खर्च किया जा रहा है। इस योजना के कारण गरीब माँ-बाप के लिये लड़कियाँ अब बोझ नहीं रही। इस योजना के कारण गरीबों को बहुत राहत मिली है। यह योजना गरीबों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है।

      श्री कुशवाह ने इस अवसर पर यह भी बताया कि राज्य स्तरीय स्व. श्री रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग पुरस्कार के लिये राज्य शासन ने राशि को बढ़ाकर एक लाख से 16 लाख कर दिया है। अब महिलाओं और पुरूषों को इस पुरूस्कार की राशि 8-8 लाख रूपये अलग- अलग मिलेगी। यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा।

       श्री कुशवाह ने बैठक में बताया कि राज्य शसन ने प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर पिछड़े वर्ग के लिये 100-100 सीटर के छात्रावास स्वीकृत कर दिये हैं तथा बजट आवंटन भी दे दिया है। इन छात्रावासों में ग्रामीण विद्यार्थियों का शिक्षा अर्जित करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पिछड़े वर्गों की छात्राओं के लिये जिला मुख्यालय पर 50 सीटर छात्रावास खोले जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि पिछड़ी जातिओं के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र एक दिन में बन जाना चाहिये तथा छात्रवृत्ति के लिये शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यों का शासन ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के लिये अधिकृत किया है।

       उन्होंने कहा कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विद्युत व्यवस्था, अस्पतालों की स्थिति में और अधिक सुधार की की जरूरत है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बी. पी. एल. तथा अन्त्योदय राशन कार्डधारियों का हर माह पात्रतानुसार आवश्यक खाद्यान्न मुहैया करायें। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य विभाग केरोसिन के दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।

      श्री कुशवाह ने आदिम जाति, स्वास्थ्य, शिक्षा, मछली पालन, कृषि, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग, पशुपालन आदि विभागों की योजनावार विस्तार से समीक्षा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने छात्रावास, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फसल, सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना, उन्नत नस्ल के पशु संवर्धन, असंगठित श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

      इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आर के.जैन ने जिले के अधिकारियों से शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शासन की योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलायें।

इस अवसर पर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री प्रद्युम्न चतुर्वेदी ने आदिमजाति कल्याण विभाग की उपलब्धियों की योजनावार जानकारी दी। इस अवसर पर उपपुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।