ग्वालियर सहित प्रदेश के 41 जिलों में अविवादित बंटवारा, नामांतरण प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण
राजस्व राज्यमंत्री श्री वर्मा द्वारा विभागीय गतिविधियों की समीक्षा
शत-प्रतिशत निराकरण वाले जिले
· अविवादित नामांतरण-मुरैना ग्वालियर, शिवपुरी, अशोक नगर, उज्जैन, देवास, इन्दौर, धार, बड़वानी, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, पन्ना, सिवनी, मंडला,उमरिया।
· अविवादित बंटवारा- मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना अशोक नगर, देवास, उज्जैन, शिवपुरी, नीमच, इंदौर, धार, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, टीकमगढ़, सिवनी, मंडला, सीधी, शहडोल, उमरिया ।
भोपाल 16 जून 09। राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के फलस्वरूप ग्वालियर सहित प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जिनमें अविवादित बंटवारा प्रकरणों का, 16 जिलों में अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण का शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 34 जिलों में खसरा नक्शा अद्यतन का कार्य 75 से सौ प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। विवादित बंटवारे के 41 हजार 214 प्रकरणों में से 30 हजार 343 और विवादित नामांतरण में 47 हजार प्रकरणों में से 34 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। यह जानकारी राजस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री करण सिंह वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन्न राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान दी गई। श्री वर्मा ने ऐसे सभी जिलों जिन्होंने शत प्रतिशत निराकरण नहीं किया है के कलक्टरों को शीघ्र जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राहत आयुक्त, श्री मदन मोहन उपाध्याय, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त श्री विनोद कुमार और नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री श्रीमती सीमा शर्मा भी उपस्थित थीं।
राजस्व राज्यमंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें की कोटवारों की समस्याएं लंबित न रहें। कोटवारों को समय पर उचित मानदेय मिलता रहे और जिन कोटवारों के पास अभी भी सेवा भूमि नहीं है उन्हें भूमि दिलाने की त्वरित कार्यवाही की जाए। श्री वर्मा ने कहा कोटवारों को गुणवत्तापूर्ण दो जोड़ी वर्दी, बेल्ट, बल्लम, टार्च, बरसाती जूते का प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 35 हजार 455 कोटवारों में से 34 हजार 497 कोटवारों को साइकिलें प्रदाय की जा चुकी हैं शेष 958 कोटवारों को साइकिल प्रदाय की कार्यवाही जारी है।
श्री करण सिंह वर्मा ने बैठक में अविवादित नामांतरण, बंटवारा, विवादित नामांतरण बंटवारा, खसरा नक्शा अद्यतन, निस्तार भूमि पर से अतिक्रमण हटाना, राजस्व अधिकारियों द्वारा जिलों का दौरा की गहन समीक्षा कर प्रकरणों को लंबित न रखने और किसानों के हितों का ख्याल रखने के निर्देश दिए। श्री वर्मा ने तहसीलों के पुर्नगठन, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, भूमि नक्शों का डिजिटाईजेशन, नवीन एकीकृत भू अधिकार एवं ऋण-पुस्तिकाओं का नि:शुल्क वितरण, कृषकों को खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि का नि:शुल्क प्रदाय आदि की भी विस्तृत समीक्षा की। बैठक मे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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