मंगलवार, 2 जून 2009

एम.आई.सी. में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय - सॉलर सिटी बनेगा ग्वालियर - पार्षद एवं उनके परिजन उठायेंगे बीमा का लाभ - शहर होगा तांगा मुक्त

एम.आई.सी. में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय - सॉलर सिटी बनेगा ग्वालियर - पार्षद एवं उनके परिजन उठायेंगे बीमा का लाभ - शहर होगा तांगा मुक्त

ग्वालियर दिनांक 01.06.2009- पूर्व पार्षदों के मेडीकल क्लेम बीमा का लाभ वर्तमान पार्षदों के साथ-साथ ऐसे पूर्व पार्षदों की पत्नी अथवा पति भी उठा सकेंगे जिनके पार्षद पति या पत्नि दिवंगत हो चुके है। उक्ताशय के निर्देश आज मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में निगमायुक्त के पूर्व पार्षदों के मेडीकल बीमा के प्रस्ताव पर स्वीकृत देते हुये महापौर द्वारा दिये गये। इस योजना के तहत समस्त वर्तमान एवं पूर्व पार्षद महापौर एल्डरमेन तथा पार्षद की मृत्यु होने की दशा में उसके जीवित पति या पत्नि एवं 2 अवयस्क बच्चों को दिया जावे। निगम द्वारा इसके लिये 2400/- रू. की किस्त भरी जावेगी।

       निगमायुक्त द्वारा इस बीमा हेतु आगामी 5 जून को सायं 2 बजे से परिषद कार्यालय में एक शिविर लगाया गया है जिसमें सभी वर्तमान तथा पूर्व पार्षदों के बीमा हेतु आवेदन भरवाये जावेंगे।

       निगम द्वारा आगामी परिाद चुनाव में व्यय की जाने वाली 5 करोड़ रूपयें की राशि के व्यय हेतु नियम बनाने बावत एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष, नेता सत्तापक्ष, एल्डरमेन मोहन सिंह कोटिया तथा एम.आई.सी. सदस्य रविन्द्र सिंह राजपूत एवं निगमायुक्त अथवा एक अपर आयुक्त सदस्य रहेंगे। उक्त समिति 15 दिवस में प्रत्याशियों को दिये जाने चुनाव खर्च हेतु अध्ययन कर नियम बनायेगी।

       आज की बैठक में नगर को तागामुक्त बनाने के लिये निगम के पंजीकृत तांगा चालकों को ऑटो रिक्शा क्रय करने हेतु ऋण दिलाने तथा इस ऋण के विरूध्द नगर निगम की ओर से 20 प्रतिशत सबसिडी दिये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। महापौर महोदय द्वारा निगमायुक्त को निर्देश दिये गये कि शीघ्र ही तांगेवालों का एक सम्मेलन बुलाकर शहर को तांगामुक्त बनाने का संकल्प सुनाया जावे तथा उनके पुनर्वास की जानकारी दी जावे।

       आज की बैठक में नगर निगम गौशाला में उत्पादित दुग्ध की बिक्री हेतु खुले ऑफर आंमत्रित करने की भी स्वीकृति दी गई। वर्तमान में गौशाला में उत्पादित दुग्ध ग्वालियर दुग्ध संघ को दिया जा रहा है जिससे निगम को कम राजस्व प्राप्त हो रहा है।

       आचार संहिता समाप्त होने के बाद पहली बार आहूत बैठक में कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिये गये जिसके तहत 20 साल से पदस्थ उपयंत्रियों को क्रमोन्नति वेतनमान, सहायक आयुक्तों की पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को भेजना तथा स्टेनोग्राफर की म्याद वृध्दि के साथ-साथ विधिक सलाहकार के रूप में नगर के वरिष्ठ अभिभाषक रामेशवर भार्गव की नियुक्ति एक वर्ष के लिये संविदा आधार पर किये जाने के आदेश भी एम.आई.सी. ने दिये।

       निगम के विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थानों की सुरक्षा हेतु अभी तक जिला शहरी कल्याण बोर्ड से रखे जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों को निगम द्वारा कलेक्टर दर पर संविदा पर एक वर्ष के लिये रखे जाने की स्वीकृति भी आज मेयर-इन-कांउसिल द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त हैण्डपम्प संधारण कार्य के लिये वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये 35 अर्ध्दकुशल श्रमिक रखे जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

       आचार संहिता के कारण रूके अनेक महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में दीनदयाल नगर में डाम्बरीकरण कार्य हेतु गुरूद्वारा पुल से बैजाताल तक डाम्बरीकरण कार्य हेतु 49,68,000/- की स्वीकृति व निविदा आंमत्रित करने  की स्वीकृति, चमड़ा मिल से कांचमिल लिंक रोड निर्माण के संबंध में आर.एस.टी. रोड सर्फफेसिंग टेक्नॉलोजी प्रा0लि0 को एम.आई.सी. द्वारा पूर्व में काली सूची में दर्ज किये जाने के आदेश पर पुनर्विचार कर काली सूची की अवधि 6 माह किये जाने के निर्देश एम.आई.सी. ने दिये। उक्त संस्था 6 माह तक किसी टेण्डर स्पर्धा में भाग नहीं ले सकेगी।

       प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत यू.एन. हेबीटेट के वित्तीय सहयोग से प्रस्तावित जल की गुणवत्ता नापने की वॉटर मॉनिटरिंग किट क्रय करने की स्वीकृति भी आयुक्त के प्रतिवेदन पर एम.आई.सी. द्वारा दी गई। नगर निगम क्षेत्र में सॉलर सिटी के विकास के लिये 50 लाख रू. की कार्य की स्वीकृति भी मेयर-इन-कांउसिल द्वारा दी गई। आज मेयर-इन-कांउसिल में यू.आई.डी.एस0.एस.एम.टी के अंतर्गत ग्वालियर लश्कर क्षेत्र हेतु स्वीकृत मल-जल शोधन संयंत्र की तकनिकी निर्धारण का प्रस्ताव पूरे शहर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निगमायुक्त को वापस किया गया। इसी प्रकार नगरीय जलप्रदाय एवं पर्यावरण सुधार योजना क अंतर्गत पाईप लाईन लीकेज पता लगा तथा सुधार कार्य करने के लिये प्राप्त निविदाओं को दरें अधिक होने के कारण एम.आई.सी. द्वारा निरस्त किया गया।

       निर्माण कार्यों की कढ़ी में गंदी बस्ती क्षेत्र हाथीखाना वार्ड क्र.53, रानीपुरा वार्ड 37, गुढ़ी वार्ड 54, जगनापुरा वार्ड 6 में पेयजल तथा विद्युत संबंधी कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई तथा प्रोजेक्ट उत्थान के तीसरे वर्ष के एक्शन प्लान को भी कार्य करने हेतु स्वीकृत किया गया।

 

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