शासकीय कार्यालयों में नई कार्य संस्कृति जरूरी (परख) : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की आला अफसरों से बातचीत

शासकीय कार्यालयों में नई कार्य संस्कृति जरूरी (परख) : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की आला अफसरों से बातचीत

भोपाल 18 जून 09। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के सभी स्तर के शासकीय कार्यालयों में नयी कार्य संस्कृति स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन को जनसंवेदी बनाने के लिये जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि समय पर उपस्थिति के साथ ही जनता की दु:ख-तकलीफें दूर करने और शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री आज स्थानीय विंध्याचल भवन में परख कार्यक्रम के जरिये प्रदेश के संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब से परख कार्यक्रम में पुलिस के कार्य की भी समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों की धरपकड़ी के साथ ही कानून-व्यवस्था की बेहतरी के लिये अब नियमित पूछताछ की जायेगी।

अब प्रति सप्ताह पुलिस करेगी जनसुनवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब से हर मंगलवार को थाना, अनुविभाग, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर 'जनसुनवाई' की जायेगी। इस जनसुनवाई में दोपहर 12 से 2 बजे के बीच संबंधित पुलिस अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों की सुनवाई कर समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सुनवाई में स्थानीय गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित कर उनसे प्राप्त सुझावों पर भी अमल किया जाये।

थानों की स्टेशनरी राशि चौगुनी होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस थानों में स्टेशनरी आदि सामग्री के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर चौगुना किया जा रहा है। इसके लिए बजट में राशि प्रावधानित की जायेगी।

अन्य विभागों में भी जनसुनवाई शुरू होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस विभाग के बाद आने वाले समय में अन्य विभागों में भी जनसुनवाई की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

सूखा और पेयजल के लिये पर्याप्त राशि

मुख्यमंत्री ने सूखा और पेयजल संकट के हल के लिये पर्याप्त राशि की उपलब्धता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गंभीर पेयजल संकट से ग्रस्त शहरों और गांवों के लिये अगले एक माह की आपात योजना तैयार कर उस पर अमल किया जाये। श्री चौहान ने कहा कि पेयजल व्यवस्था के लिये जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति और राशि जारी होने में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उज्जैन, देवास, शाजापुर, अलीराजपुर, धार, मुरैना में पेयजल व्यवस्था और पेयजल परिवहन की समीक्षा की। श्री चौहान ने धार के शहरी क्षेत्रों में पेयजल परिवहन के लिये स्वीकृत 50 लाख की राशि की दूसरी किश्त 27 लाख रूपये तत्काल जारी करने के निर्देश दिये। इसी तरह देवास को परिवहन मद में दी गयी राशि को नवीन नलकूप खनन मद में देने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी का भुगतान शत-प्रतिशत बैंकों के माध्यम से करने के निर्णय का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बुरहानपुर, राजगढ़ और टीकमगढ़ में सौ फीसदी बैंक भुगतान न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुधार के निर्देश दिये।

श्री चौहान ने धार, इंदौर, देवास, रतलाम, उज्जैन और नीमच जिलों में भू-अर्जन के प्रकरणों और अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई की भी जानकारी ली। संबंधित जिला कलेक्टरों ने अधिकांश प्रकरणों में कार्रवाई पूरी होने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों को नये वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान की भी जानकारी ली। उन्होंने धार, बुरहानपुर, नीमच, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, भिण्ड और दतिया जिलों में नये वेतनमान से वेतन भुगतान की कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने नवगठित जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति के बारे में भी पूछताछ की।

श्री चौहान ने धार, टीकमगढ़, और दमोह में खराब हेंडपम्पों के सुधार में देरी को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाये। श्री चौहान ने अलीराजपुर, जबलपुर और बालाघाट में हैंडपम्प सुधार के कार्य को अच्छा बताया। उन्होंने कटनी जिले के 9 गांवों में बी.पी.एल. और अंत्योदय गेहूं का वितरण नहीं होने के संबंध में पूछताछ करते हुए इन गांवों में भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश कलेक्टर, कटनी को दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिवपुरी जिले में सहरिया जनजाति के लोगों को खाद्यान्न वितरण में आने वाली समस्या के बारे में भी पूछताछ की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर और भोपाल के पुलिस अधीक्षकों से चेन स्नेचिंग की घटनाओं के बारे में भी जानकारी ली। श्री चौहान ने इंदौर में दिसम्बर 2008 की बैंक डकैती की विवेचना पर भी पुलिस अधीक्षक से जवाब-तलब किया।

वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन 30 जून तक पूरा हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत एक निश्चित रोड मेप बनाकर सभी जिलों में 30 जून 2009 तक अंतिम रूप से प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। उन्होंने खरगोन कलेक्टर से जिले में क्रियान्वयन की धीमी गति पर भी जवाब-तलब किया। श्री चौहान ने खरगौन जिले में यह कार्य अगले दो माह में पूरा करने की मोहलत दी। उन्होंने अधिनियम के क्रियान्वयन का कार्य पूर्ण करने वाले ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, देवास, मंदसौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, शहडोल, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर जिलों की प्रशंसा की । उन्होंने श्योपुर, बैतूल, सिवनी, शहडोल, उमरिया और सीधी जिले में प्राप्त दावों के निरस्ती प्रतिशत को अधिक बताते हुए दावों का पूरी सतर्कता से परीक्षण करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के सभी प्रस्ताव आगामी तीन माह में भेजने के भी निर्देश दिये।

200 मॉडल स्कूल खुलेंगे

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े विकासखंडों में 200 मॉडल स्कूल खोलने के फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भूमि चयन की कार्यवाही 20 जून तक पूरी कर पालन प्रतिवेदन राज्य शिक्षा केन्द्र को शीघ्र भेजा जाये।